काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । मोरङ उद्योग व्यापार संघले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खनालले निजी क्षेत्रमा सुधारात्मक कार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । उनले जेन–जी पुस्ताको मागअनुसार सरकारी प्रणालीलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने र कर प्रशासनलाई पनि पारदर्शी र सरल बनाउने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले मुलुकको विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिहरुको बारेमा सुझाव दिएका थिए । उनले तत्कालिकरुपमा भारतको जीएसटी दरअनुरुप नेपालका आयात दरहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । साथै, उनले संघले तयार पारिएको करिब ५० वस्तुहरुका नेपाल र भारतको कर प्रणालीको तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत गरेका थिए ।
उद्योग/व्यवसाय दुवैलाई लक्षित बहुदरको मूअकर लागू गर्नुपर्ने, नेपाली निर्यातकर्ताहरुलाई समयमै बीआइएस प्रमाण–पत्र दिलाउन भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगहरुको हकमा ४० प्रतिशतको चालू पुँजी कर्जा सीमा खारेज गर्नुपर्ने, धितोपत्र कारोबारलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने तथा आईपीओसम्बन्धी कार्यहरुलाई शीघ्रतापूर्वक अघि बढाउनुपर्नेलगायतका कदमहरु चाल्न उनले सुझाव दिए ।
त्यस्तै, मध्यकालीन कदमस्वरुप विगतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावमा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका खाद्यान्नको आयात हाल खुला गर्नुपर्ने, औद्योगिक मिल मेसिनरी आयातमा सहजीकरण एवम् सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, स्वदेशी उद्योगहरुलाई पाँच वर्षसम्मका मूअकर र करहरुमा राहत दिनुपर्ने, नेपालका लागि कायम न्यून अमेरिकी टेरिफ दरहरुबाट लाभ उठाउन सकिने नीतिहरु ल्याउनुपर्ने, भारतको सीमावर्ती राज्यका ३० करोड जनसंख्यालाई लक्ष्य गरी उद्योगहरुको स्थापना गर्न सकिने नीतिहरु ल्याउनुपर्ने, रि–प्रोसेसिङ उद्योगहरु स्थापना गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
निर्यात अनुदानमा वस्तुहरुबीचको भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्ने, पाम आयलको निर्यातमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, विराटनगरको रेल्वे कार्गो सञ्चालनमा ल्याउन दररेटहरु घटाउनुपर्ने, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको सहभागितामा डेब्ट रिकोभरी काउन्सिल स्थापना गर्नुपर्ने, कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा उचित भन्सार दर अन्तर कायम गर्नुपर्ने, नयाँ लगानीमैत्री नीतिहरु ल्याउनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा लागू रहेका मूअकरसहित सबै प्रकारका करहरु पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अध्यक्ष राठीले दीर्घकालीन कदमहरुअन्तर्गत सरकारले ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने, राजस्व केन्द्रित परियोजनाहरुमा बढी लगानी गर्नुपर्ने, लगानी भएका परियोजनाहरुको कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिए । कार्यक्रममा मन्त्री खनालले संघले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा पूर्वी क्षेत्रका विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
