काठमाडौं । सरकारले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार सरकारले सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनका लागि ऐनले दिएको अधिकारअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको हो ।
उनले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको बताए ।
सरकारले भदौ २३ र २४ गते जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई, भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीबाहेक प्रतिपरिवार १० लाखका दरले आर्थिक सहायता, काजकिरिया, खाना, यातायात खर्चबापत पाँच लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको बताए । रासस