जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा भ्रष्टाचार भएको त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले यो प्रमुख मागलाई गम्भीररूपमा नलिइकन सुखै छैन । यो भ्रष्टाचारसम्बन्धी मागको दुई पाटो छ । हिजोका भ्रष्टाचारीहरुलाई कडा कारबाही गर्ने एक विषय हो भने अर्को महत्वपूर्ण माग भनेको आउँदो दिनहरुमा खासगरी फागुन २१ को चुनावपछि देशमा भ्रष्टाचार न्यून गर्न यही अन्तरिम सरकारले केही ठोस पाइला चाल्ने हो ।
हिजोका भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्ने कामकुरामा वर्तमान सरकारले तत्काल प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भए पनि विद्यमान कानुनकै आधारमा सशक्तरूपमा कडा ढंगले छिटोछरिटो अनुसन्धान र तहकिकात गरेर अघि बढ्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने कुरो केही हप्ताभित्र छनक पाइहाल्छ । तर, चुनावपछि स्थापित हुने सरकारमा समेत भ्रष्टाचारको समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकारले अहिले नै केही ठोस पाइला चाल्ने सम्बन्धमा कतै चर्चासम्म नभएको आश्चर्यको विषय हो ।
आधारभूतरूपमा भ्रष्टाचारलाई दुई वर्गमा बाँडफाँट गर्न सकिन्छ । एउटा कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार हो भने अर्को राजनीतिज्ञहरुले गर्ने भ्रष्टाचार हो । पहिलो क्याटेगोरीको भ्रष्टाचारले जनतालाई बढी निराश पार्छ । तर, दोस्रो क्याटेगोरीको भ्रष्टाचार मुलुकको लागि बढी खतरनाक, भयावह, हानिकारक र ठूलो स्केलको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारलाई सशक्तीकरण गरे पुग्छ भने दोस्रो क्याटेगोरीको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन छ । राजनीतिक लेभेलमा हुने भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरुलाई नै विकृत पारिदिन्छ, जनताको फाइदाको लागि भन्दा केही विशिष्ट व्यक्ति, डोनर, लगानीकर्ता र आफ्ना घनिष्ठ मित्रहरुको फाइदाका लागि नीति निर्माण गर्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरु कमजोर बनाएर राष्ट्रको मार्गदर्शन, भिजन र मिसन नै एक किसिमले हाइज्याक गरेको हुन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारले समग्र मुलुकलाई दीर्घकालीनरुपमा नै ठूलो क्षति पुग्न जान्छ ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का लागि यो राजनीतिक भ्रष्टाचार रोकथाम बढी चुनौतीपूर्ण छ । आफ्नो पाँच महिनाको कार्यकालमा यो रोकथाम गर्न वर्तमान सरकारको लागि सजिलै काम हुन सक्ला । तर, अहम् प्रश्न भनेको चुनावपछि भविष्यमा समेत राजनीतिक भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न केही पाइला चाल्न यो सरकार तयार छ कि छैन ? जेन–जी आन्दोलनको कोणबाट विश्लेषण गर्दा चुनावपछि पनि हुन सक्ने सम्भावित ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार’ रोकथाम गर्न अहिलेकै सरकारले पाइला चाल्न अत्यन्त जरुरी छ ।
४७ सालको संविधानदेखि हरेक संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सांसदहरुमध्येबाट मात्र मुलुक हाँक्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नियुक्ति गर्न पाउँछ । अहिलेको संविधानअनुसार दुई सय ७५ जना सांसदहरु निर्वाचन प्रक्रियाबाट छान्ने प्रावधान छ । अनि केही वरिष्ठ नेताहरुले सार्वजनिकरूपमा बोलेको भनाइ र जनमानस सबैले थाहा पाइसकेको सूचनाअनुसार सांसदहरुले चुनाव लड्न रु.१५/२० करोडसम्म खर्च गर्ने रहेछ । त्यसैले केही अपवादबाहेक चुनाव लड्ने अधिकांश उम्मेदवारहरुको लक्ष्य मन्त्री बनेर पैसा कमाउने नै हुन्छ । मन्त्री बनेपछि चुनावमा खर्चेको मेहनत र लगानीको प्रतिफलको खोजीमा लाग्छ र यो नै ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार’ को प्रमुख कारण हो ।
चुनावमा लगानी गरेको प्रतिफल हासिल गर्ने नै एक प्रमुख उद्देश्य राखेर आयोजनाहरुको छनौट, टेन्डर प्रक्रियामा चलखेल, ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताहरु र बिचौलियाहरुसँग साँठगाँठ आदि गरेको कारण भ्रष्टाचारको मात्रा बढ्दै गएको हो । यसबाट पनि नपुग भएर लोभलालच बढ्दै गएर ‘प्रिपेड भ्रष्टाचार’जस्तो अत्यन्तै घृणित र तल्लोस्तरको विकृति राज्यसत्ता सञ्चालनमा देखापरेको हो । अधिकांश राजनीतिक नियुक्तिहरुमा ‘अहिले मलाई रिसवत दिएर पदमा जाउ, अनि भ्रष्टाचार गरेर तिमी पछि पैसा कमाउ’ भन्दै ‘प्रिपेड’ प्रकरण व्यापक हुँदै गएको हो । यो त जनताले देश विकास गर्न चुनेर पठाएका नेताहरुले सोझै ‘आफ्ना’ प्रिय पात्रहरुलाई घुस खान जाउ भनेर विभिन्न पदमा नियुक्ति गरेको ठहर हुन्छ । अनि उही नेताले भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गरेको गरेकै गर्छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा घुस खानेजस्तो अत्यन्तै नीच, तुच्छ र घृणित काम रोकथाम गर्न केही उपाय वर्तमान सरकारले मात्र गर्न सक्छ । यसको अचुक औषधि भनेको कुनै पनि सांसद मन्त्री हुनै नपाउने संविधानले निर्देशित गरिदिने हो ।
उनाइसौँ शताब्दीको अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनको भनाइअनुसार भ्रष्टाचार भन्ने ब्वाँसो पसिसकेपछि मात्र त्यसको दाँत र नँग्रा थुत्नुभन्दा ब्वाँसोलाई पस्नै नदिनु जाति हुन्छ । जनताले चुनेर पठाएको सांसद याने कि कानुन–निर्मातालाई कानुन निर्माण÷संशोधन गर्ने काम, जनसेवाको काम र सरकारको कार्यसम्पादनलाई निगरानी गर्ने काममा सीमित राखेर कुनै पनि सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्न नै नपाउने गरी संविधानले बन्देज लगाई दिएको खण्डमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ ।
यसका लागि संविधान संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, फागुन २१ गतेको चुनावबाट आएका सासंदहरुले यसरी ‘आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हाने’जस्तो आफू नै मन्त्री हुन नपाउने गरी संविधान संशोधन गर्ला भनेर कल्पना नै नगरे हुन्छ । यस्तो संशोधन अहिलेकै सरकारले मात्र जबरजस्ती गर्न सक्छ । यसरी ‘ब्वाँसो’ नै पस्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा तीन करोड जनताले भव्यरूपमा स्वागत गर्छ । यस्तो राष्ट्रको कल्याण हुने शुभकार्य गर्न विशेष परिवेशमा गठन गरिएको र आम नागरिकले ठूलो आस गरेको वर्तमान अन्तरिम सरकारको मन्त्रिमण्डलले खुट्टा कमाउनु भएन ।
