काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालसम्म छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको जनाएको छ । हालसम्म छ हजार नौ ३६ वटा उद्योग तथा परियोजनाका लागि छ खर्ब १२ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
उक्त लगानी १० हजार चार सय ८८ वटा उद्योग तथा परियोजनाका लागि स्वीकृत गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले विदेशी लगानीको रुपमा वार्षिक अर्बौं रकम आउने हुँदा लगानी स्वीकृत रकम धेरै देखिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सुरुदेखि हालसम्म सबैभन्दा बढी सेवामा र सबैभन्दा कम खनिजमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । समीक्षा अवधिमा सेवामा एक खर्ब ६५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, ऊर्जामा एक खर्ब ४३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, पर्यटनमा एक खर्ब ३५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, उत्पादनमूलकमा ७८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा १४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, कृषि तथा वनपैदावरमा नौ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधारमा आठ अर्ब ७० करोड र खनिजमा आठ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
उक्त लगानी प्रतिबद्धता सेवामा दुई हजार एक ७९ वटा, ऊर्जामा ९६ वटा, पर्यटनमा दुई हजार चार ६९ वटा, उत्पादनमूलकमा एक हजार तीन ७३ वटा, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा चार सय छ वटा, कृषि तथा वैनपैदावरमा तीन १३ वटा, पूर्वाधारमा ७१ वटा र खनिजमा ७५ वटा उद्योगका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । सुरुदेखि हालसम्म सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकहरुमा भने चीन, भारत, हङकङ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, ब्रिटिस भर्जिन टापुलगायतका मुलुकहरु रहेको बताइएको छ । नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता धेरै आउने र स्वीकृति रकम भने न्यून आउने गरेको पाइन्छ । प्रतिबद्धताको एकतिहाइ पनि विदेशी लगानी रकम आउँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले प्रतिबद्धता जनाएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको करिब ३१ दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै वास्तविक लगानी आउने गरेको देखाएको छ, जसले गर्दा प्रतिबद्धता र स्वीकृत लगानीबीच ठूलो अन्तर रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त लगानी प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट र स्वचालित मार्गबाट आएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक लगानीका लागि आएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले एफडीआईमार्फत् नौ प्रकारका उद्योगमा लगानी गर्न सक्छन् ।
नौ प्रकारका उद्योगहरुमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार, खनिज, निर्माण सेवामूलक र पर्यटनमूलक रहेका छन् । उक्त उद्योगहरुमा सो लगानी प्रतिबद्धता आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानीकर्ताहरुले उद्योग दर्ता तथा लगानी स्वीकृति भने उद्योग विभागबाट गर्छन् भने विभागका अलवा लगानी बोर्डमार्फत् समेत लगानी स्वीकृत गर्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् ।
छ अर्ब रुपैयाँभन्दामाथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरूप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे सकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी करचुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्नेछन् । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गर्नु अनिवार्य छ ।
