नेपालमा हालैका दिनमा एकपछि अर्को संकट बढ्दै गएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको विध्वंश र यही असोज १७–१९ मा भएको बाढी पहिरोको प्रकोप आर्थिक दृष्टिले झण्डै उस्तै देखिएका छन् । मृत्यु संख्या झण्डै बराबर छ । क्षति भने गत भदौ २३ र २४ को विध्वंशले बढी गरेको पाइन्छ । हुन त पछिल्लो बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन भइसकेको छैन । भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंशपछि भदौ २७ गते गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यही असोज पाँच गते व्यापक खर्च कटौतीको योजना अघि सारेको थियो ।
हुन त त्यसअघिकै सरकारले पनि खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो । केवल कार्यान्वयन हुन मात्र बाँकी थियो । पछिल्ला दिनमा पनि पुरानै संरचना कायम राखेर खर्च कटौती हुन नसक्ने भन्ने आवाजहरु पनि उठेका थिए । प्रदेशहरुको संरचना कटौती तुरुन्तै गरिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको थियो । तीनतिर फर्किएका तीन तहका सरकार रहेकाले विकास असम्भव रहेको मूल्याङ्कन पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । संघीयताको आवरणमा राजनीतिकर्मीहरुले ब्रह्मलुट गरेको भन्नेलगायतका आवाजहरु पनि उठेका छन् । तर संघीय संरचना हटाउने कार्य वर्तमान सरकारको बुताभन्दा बाहिरको कुरा हो ।
नयाँ सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको दुई साता पनि नबित्दै फेरि प्राकृतिक विध्वंशको अवस्था सिर्जना भयो । उक्त दुवै घटनाको मार र भार जनतामा परेको छ । सरकारले गत पाँच गते आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनतर्फ विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन आयोजनामा बजेटको कमी हुन नदिने तर मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्ट भएका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स–साना आयोजना तथा कार्यक्रमहरु रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए पनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राख्ने पनि भनिएको थियो । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने खालका स–साना खुद्रे आयोजनामा पनि बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालन हुने वा वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगराउने र आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने पनि भनिएको थियो । त्यसैगरी, खर्च मितव्ययिता र स्रोत परिचालनतर्फ सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका निम्ति बैठकभत्ता उपलब्ध नगराउने, परामर्श सेवा लिने सम्बन्धनमा कडाइ गर्ने, पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने काम थाल्ने भनिएको थियो । त्यसैगरी, संगठन सुधारतर्फ भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारले स्वीकृत दरबन्दीबाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेकका तीनै तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसैगरी, चालू खर्च घटाउनेतर्फ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने विदेश भ्रमणमा बढीमा १० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल हुने र अन्यमा तीनजना मात्रै सदस्य रहने निर्णय पनि भएको छ । त्यसैगरी, बक्यौता असुलीतर्फ अन्तिम लेखापरीक्षणबाट असुल उपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुल उपर गर्ने भनिएको छ । भनिन्छ, सरकारका ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार पनि गरिसकिएको छ ।
उपरोक्त निर्णयले स्थगनमा परेका आयोजनाहरुमध्ये ०८२ असोज दुई गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेका वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका भए त्यसको पुष्ट्याइँसहित फुकुवाका लागि आवेदन आएमा अर्थ मन्त्रालयले छोटो विधिबाट फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाएको भनिएको थियो । जसले विगतमा स्रोत सहमति लिएर निर्माणाधीन रहेका, राष्ट्रिय महत्वका र रणनीतिक आयोजनाहरुलाई बजेट अभाव हुन नदिने अपेक्षा गरिएको छ । चालू आवमा प्रविष्टि गरिएका नयाँ आयोजना वा अन्य खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने निर्णयको कार्यान्वयन प्रत्यक्षरुपमा हुने पनि भनिएको छ । त्यसैगरी, सरकारी संरचनाहरुलाई सेवाग्राही मैत्री, खुला र छरितो बनाउने लक्ष्यसहित क्षतिपश्चातको पुनः निर्माणका लागि तत्काल प्रिफ्याबका छरिता संरचनाहरु निर्माण गरिनेछ र दीर्घकालमा पनि सोही अनुरुपका डिजाइनहरु गरिने भनिएको थियो । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगराउने र आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने निर्णयलाई कार्यालय/आयोजना प्रमुखहरुले इमान्दारितापूर्वक प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गरी कार्यान्वयनमा लैजाने कुराहरु पनि सरकारी खर्च कटौतीको योजनामा समावेश छन् । त्यसको आन्तरिक लेखापरीक्षण, अन्तिम लेखापरीक्षण र अख्तियारजस्ता निगरानी निकायहरुले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ । त्यसैगरी, चालू खर्च मितव्ययितातर्फ कार्यान्वयन गर्ने बारे पनि कतिपय नीतिहरु बनेको थियो । जसमा कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएका, प्रतिफल सुनिश्चित नभएका र अनुत्पादक क्रियाकलापहरुमा विनियोजित रकम स्थगन गर्ने निर्णयलाई कार्यालय प्रमुखहरुको इमान्दार कार्यान्वयन, मन्त्रालयका सचिवहरुको अनुगमन र निगरानी निकायहरुको समय–समयका परीक्षणबाट सुनिश्चित गरिनेछ ।
कानुनबमोजिम गठन भएका समितिबाहेक नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णय कार्यान्वयनमा पनि सोही अनुगमन प्रणाली लागू हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो । आफूले गर्न सक्ने काम पनि कन्सल्टेन्टमार्फत गराउन नपाइने र कार्यालयमा उपलब्ध भएका पुराना सामानहरुको अधिकतम उपयोग गर्ने निर्णय इमान्दार कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो । पुराना सामानको उपयोगका लागि जिल्लाका कार्यालयहरुबीच सामान आदान–प्रदान गर्ने विधि अपनाइने भनिएको थियो । त्यसैगरी, प्रशासनिक र नीतिगत सुधारको कार्यान्वयनतर्फ संगठन संरचनाहरुलाई छरितो बनाउने प्रक्रिया तत्काल छोटो विधिबाट संक्षिप्त सर्वेक्षणगरी कार्यान्वयन गरिने भनिएको थियो । वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको र यसलाई तत्काल प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा अघि बढ्न आह्वान गरिएको थियो । पदाधिकारीहरुलाई एउटा मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न एकभन्दा बढी प्रयोग गरिरहेका पदाधिकारीले तत्काल सवारी साधन फिर्ता गर्नुपर्ने तथा कुनै मन्त्रालयअन्तर्गत जतिवटा सवारी साधन छन्, तीनलाई एकमुष्ट पुलमा राखेर सचिवले पुनः वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि भनिएको थियो । जसका लागि बाझिएका कानुनहरु क्रमशः संशोधन हुँदै जाने पनि त्यतिबेला उद्घोष गरिएको थियो । त्यसैगरी, भदौ २३ र २४ को घटनाले ध्वस्त भएका सरकारी कार्यालय पुनः निर्माणलाई स्रोत जुटाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यदल समेत बनाइसकेको बताइएको थियो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पद सम्हालेपछि अर्थ मन्त्रालयमा बोल्ने क्रममा समेत पूरक बजेटबारे सोच्ने अवस्थामा नरहेको बताएका थिए । उनले करिब एक सय अर्ब रुपैयाँ खुद्रे आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटबाट निकालेर निर्वाचन एवम् सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनः निर्माणमा खर्च गर्न सकिने सम्भावना रहने बताएका थिए । नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति बीमा हुने नगरेकाले गत भदौको घटनामा ध्वस्त भएका सरकारी संरचना पुनः निर्माण गर्न/गराउन बीमामा जाने कुराहरु पनि आएका थिए । भदौ २३ र २४ मा भएको घटनामा संलग्न खास व्यक्ति र समूहहरुको खोजीमा वर्तमान सरकारले कुनै प्रयास नै गरिरहेको छैन भने गत भदौको घटनालाई भूकम्पकोजस्तै भनेर चित्त बुझाउने प्रयासहरु पनि भइरहेका छन् । पूर्वाधारसँगै नष्ट भएका कागजात र विवरणको मार अलग्गै रहेको अवस्था छ । त्यसको कुनै पनि क्षतिपूर्ति हुने सम्भावना छैन ।
सरकारी अधिकारीहरुले गत भदौमा भएको विध्वंशको क्षति भूकम्पजस्तो नदेखिए पनि त्यो केही खर्बमा हुने आकलन गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबाट सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको आकलन तथा लेखाजोखा गर्ने सम्बन्धमा मानक प्रारुप तयार पार्न समिति गठन पनि गरेको छ । त्यसैगरी, गत भदौ २३ र २४ मा भएका विध्वंशका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग पनि विवादमा परेको छ, जसले काम थाल्न सकेको छैन । गत भदौको घटनापछि सरकारले नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतसँग भेट गरेर सहयोग जुटाउने प्रयास पनि थालेको थियो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लरेन्ज, नेपालका लागि संघीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत युडो युजेन भोल्ज र नेपालका लागि फिनल्यान्ड गणतन्त्रका राजदूत पेट्री पुहाक्का र नेपालका लागि फ्रान्स गणतन्त्रका राजदूतावासका प्रतिनिधिबीच वार्ता पनि भइसकेको थियो । अर्थमन्त्री खनाल र नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरुबीच पनि भेटवार्ता भएको थियो । विदेशी राजदूतहरुसँगको भेटका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले विशिष्ट परिस्थितिमा गठन भएको वर्तमान सरकारको मुख्य उद्देश्य तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताउँदै यस अवधिमा पुनः निर्माण तथा आर्थिक–सामाजिक विकासका कामहरुलाई समेत निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएको थियो । हाल आएर बाढी पहिरोले अर्को आर्थिक संकटको अवस्था थपेको छ । जसको क्षतिको विवरण संकलन भइसकेको नभए पनि खर्बौँ क्षति भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलनहरु बाहिर आएका छन् । तर पुनः थपिएको दायित्व र चुनौतीको सामना वर्तमान सरकारले कसरी गर्छ भन्ने कुरा अन्योलमै रहेको छ । त्यति मात्र होइन, सबैतिरबाट सुरक्षाको माग पनि बढिरहेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाहरुमा सुरक्षाको खतरा बढेको भन्दै गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वर्तमान सरकारले गठनभएपछि सबैभन्दा पहिले भदौ २३ र २४ मा विध्वंश मच्चाउने खास–खास व्यक्ति र समूहको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यो गर्न/गराउन सकेन । अब पनि त्यो तहसम्मको छानबिन हुने कुनै सम्भावना रहेको छैन । तत्कालीन संसद्बाट नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना रहँदारहँदै २०७२ को संविधानबाहिरबाट वर्तमान सरकार गठन गरेर संसद् विघटन गरिएका कारण संसद् पुनः स्थापनाभई फेरि नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि कायमै रहेको छ । वर्तमान सरकारले नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता विघटित संसद्का दुई ठूला पार्टीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नुपर्नेमा आन्दोलनकारी र तत्कालीन प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । जस्तो जेन–जीवालाहरु गत भदौको विध्वंशमा सामेल भए पनि असोज १७–१९ को बाढी पहिरोको उद्धारमा खासै सक्रिय हुन सकेनन् । जसलेगर्दा यतिबेला आगामी फागुन २१ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनभन्दा पनि पुनः निर्माणको काम पेचिलो हुनपुगेको छ । त्यसैले तत्कालै सर्वदलीय र सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरेर देशको भाग्य र भविष्यका बारेमा छलफल गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । होइन भने विघटित संसद् पुनः स्थापना गरेर नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दलको नेतृत्वमा पुनः निर्माण थाल्नुपर्छ । जसको अर्को कुनै विकल्प देखिएको छैन । विभिन्न पार्टी र समूहहरुले विध्वंशमा मात्र होइन निर्माणमा समेत ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । जुन नेपालको आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
