काठमाडौं । सरकारले संघीय शासन प्रणालीपछि पहिलोपटक सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति २०८२–८७ तर्जुमा गरेको छ । सङ्घीय शासनअनुसार राष्ट्रका दायित्व तथा सामाजिक–आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न र वित्तीय स्रोतहरू रणनीतिकरूपमा विनियोजन तथा उपयोग गर्न यो रणनीति तर्जुमा गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पञ्चवर्षीय रणनीतिमार्फत रणनीतिको आवश्यकता, तर्जुमा प्रक्रिया, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको परिदृश्य, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीतिको आवश्यकता दर्शाउने अर्थ राजनीति, बजेट कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन, राजस्व परिचालन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलगायतका बृहत्तर विषयहरु समावेश गरी रणनीति तर्जुमा गरिएको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर र चुनौती (एसडब्लुओसी) लगायतका विषय पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार रणनीतिमार्फत् तीनै तहका सरकारकामा वृहत्तर कानुनी, संस्थागत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधारमार्फत् विश्वसनीय र एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ भने दीर्घकालीन सोचको रुपमा विश्वसनीय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन निर्माण गरिने जनाइएको छ । यस रणनीतिमार्फत् विश्वसनीय, प्रमाणमा आधारित बजेट तथा दिगो आर्थिक अनुशासन कायम गरिने, कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीको माध्यमबाट नतिजातर्फ उन्मुख हुने, राजस्व संकलन तथा प्रतिवेदनका लागि आधुनिक, सरल र प्रभावकारी प्रणालीहरूको सञ्चालन गरिने उद्देश्य राखिएको छ ।
प्रभावकारी खरिद प्रक्रिया तथा स्थिर परियोजना प्रशासन संयन्त्र कायम गरिने, दिगो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन तथा वित्त जोखिमको न्यूनीकरण गरिने, अन्तरसरकारी तथा अन्तरनिकायबीच सुदृढ समन्वय तथा स्वचालित आर्थिक हस्तान्तरण र नागरिकले पहुँच पाउन सक्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको विकास गरिने जनाइएको छ । रणनीतिमार्फत् नागरिक संलग्नतामार्फत सहभागितामूलक लेखापरीक्षण प्रक्रिया, वित्त खाकाहरूमा जलवायु तथा लैङ्गिक प्राथमिकताहरूको समायोजन कायम राखिने, पारदर्शी, समावेशी शासन प्रणालीमार्फत विश्वास र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने र वित्त नीति राजस्व परिचालन, बजेट निर्माण, खर्च, आन्तरिक नियन्त्रण, ऋण, सम्पत्ति, लेखापालन र लेखापरीक्षणलगायतका क्षेत्रहरूको सुधारलाई मार्गनिर्देशित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
यस रणनीतिले वित्त नीति राजस्व परिचालन, बजेट निर्माण, खर्च, आन्तरिक नियन्त्रण, ऋण, सम्पत्ति, लेखापालन र लेखापरीक्षणलगायतका क्षेत्रहरूको सुधारलाई मार्गनिर्देशित गर्दछ । दिगो सुधारका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा सबै क्षेत्र र तहहरूमा क्षमता विकास अपरिहार्य हुन्छन् । यो रणनीतिले अन्ततः पारदर्शिता, सुशासन, र तीनवटै तहका सरकारहरूबीच समन्वित प्रयासलाई प्रवर्द्धन गर्ने सशक्त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
देशमा वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यासलाई आवश्यक परिमार्जन र थप सुधारमार्फत सुदृढीकरण गर्ने सरकारको प्रयासमा पनि सहयोग पुयाउने उद्देश्य यसले राखेको छ । रणनीतिले नागरिक संलग्नता, जलवायु तथा लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन अभ्यासलाई सबै तहका सरकारहरूको प्राथमिकताका रूपमा राख्दै दिगो सुधार प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो रणनीति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्च तथा राजस्वको स्रोतहरू सुनिश्चित गर्ने वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरू अनुकूल हुने गरी तयार पारिएको छ । यो रणनीति–१६औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२५–२०२९), तेस्रो सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) मूल्याङ्कन (२०२२) र महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयजस्ता विभिन्न निगरानी निकायहरूका प्रतिवेदनलगायतका प्रमुख राष्ट्रिय नीतिगत मार्गदर्शन एवम् मूल्याङ्कनहरुबाट निर्देशित छ ।
यसका साथै रणनीतिमा आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कर प्रशासन लेखाजोखासम्बन्धी निदानात्मक उपकरण (टाडाट), ऋण व्यवस्थापन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, मध्यमकालीन ऋण रणनीति तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन चक्रसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रीय रणनीतिहरूबाट प्राप्त सुझाव र सन्दर्भहरू समेत समावेश गरिएका छन् ।
रणनीति तर्जुमा प्रक्रिया
राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति समावेशी र सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट तर्जुमा गरिएको छ । रणनीति निर्माणको आधार तेस्रो सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) मूल्याङ्कन रहेको छ ।
संस्थागत तहमा गरिएको परामर्शमार्फत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीहरू र अवसरहरूबारे प्रारम्भिक सुझावहरू सङ्कलन गरिएको थियो । सङ्घीय सरकारका प्रमुख मन्त्रालय र विभागहरूले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा विद्यमान चुनौतीहरू, सुधारको प्राथमिकता, र अवसरहरूबारे सुझाव प्रदान गरेका थिए ।
यसलाई मधेश, गण्डकी र कोशी प्रदेशहरूमा गरिएको स्थलगत भ्रमण तथा छलफलले थप सघाएको छ, जसले स्थानीय सन्दर्भ र प्राथमिकतालाई उजागर गर्न सहयोग पुर्याएको साथै राष्ट्रिय तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहका सरोकारवालाबिचको एकरूपता सुनिश्चित गरेको थियो । रणनीति निर्माणको क्रममा १८ भन्दा बढी संस्थागत प्रस्तुतीकरण तथा परामर्श सत्रहरू सञ्चालन भएका थिए । त्यससँगै, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सातभन्दा बढी निर्णयकर्ताको सहभागितामा ३४ वटा परामर्श सत्रहरू सम्पन्न गरिएको थियो ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको परिदृश्य
रणनीतिमार्फत् नेपालले सन् १९९० को दशकदेखि नै सुशासन सुदृढ गर्न, राजस्व तथा खर्चमा अनुशासन कायम राख्न र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका कार्यहरु अघि बढाउँदै आएको बताइएको छ ।
सन् २००५ मा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) खाका अङ्गीकार गरिएपछि त्यसले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीहरूको मूल्याङ्कन र सुधार गर्नका लागि एउटा व्यवस्थित पद्धति प्रदान गरेको छ । सन् २००८ मा सम्पन्न पहिलो पेफा मूल्याङ्कनले बजेटको विश्वसनीयता, कर नीतिहरू तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीमा रहेका चुनौतीहरू पहिचान गरी पछिल्ला सुधार चरणहरूको लागि आधार तयार गरेको थियो ।
यसको आधारमा सरकारले पहिलो एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति २००९–२०१५ लागू भायो । दोस्रो रणनीति सन् २०१६ मा सुरु भई २०१६÷१७ देखि २०२५÷२६ सम्म लागु हुने गरी अघि सारिएको थियो । यस रणनीतिको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन अर्थसचिवको अध्यक्षतामा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार निर्देशक समिति गठन गरियो, साथै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) सचिवालय स्थापना गरिएको थियो ।
यसका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूमा एकल कोष खाता प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास), नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (न्याम्स) र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीजस्ता विविध डिजिटल उपकरणहरूको कार्यान्वयन समावेश छन् । यी प्रयासहरूले वित्तीय अनुशासन र वित्तीय कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउनुका साथै वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीहरूको आधुनिकीकरणमा योगदान गरेका छन् ।
अर्थ राजनीति
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति देशको समग्र शासन प्रणालीको रूपान्तरण विशेषतः सङ्घीय शासनतर्फको संक्रमणबाट प्रभावित छ । सन् २००६ मा दशवर्षे द्वन्द्वको अन्त्य र सन् २००८ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनालगायत नेपालले विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक संक्रमणहरू पार गरेको छ ।
सन् २०१५ मा भएको सङ्घीयतातर्फको रूपान्तरणले शासन प्रणालीमा व्यापक संरचनागत परिवर्तन ल्यायो जसले उल्लेखनीय मात्रामा वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्यो । राजनीतिक तथा आर्थिक पक्षहरूले पनि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारहरूको प्रभावकारितामा असर पार्ने गर्छन् । बजेट विनियोजनमा राजनीतिक परिस्थितिको प्रभाव अझै पनि देखिन्छ, जसले गर्दा बजेटमा अल्पकालीन निर्वाचनमुखी प्राथमिकताहरूलाई दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनभन्दामाथि राखिने गरिएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र नीतिगत निरन्तरताको अभावले दीर्घकालीन सुधार पहलहरूलाई कमजोर बनाउने गरेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः वैदेशिक रोजगारबाट पठाइने विप्रेषणमा निर्भर छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत रहेको छ (सन् २०२३।२४) । यस्तो निर्भरताले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी वा श्रमिकका गन्तव्य देशहरूको नीतिमा हुने परिवर्तनजस्ता बाह्य झट्काहरूले नेपाललाई प्रभावित बनाउँछ ।
साथै, नेपालको करको आधार साँघुरो र अनौपचारिक क्षेत्र ठूलो रहेकोले राजस्व परिचालनको दायरा सीमित छ । हाल कुल राजस्व सङ्कलन कुल गार्हस्थ उत्पादनको १८.३ प्रतिशतमा सीमित छ । गरिबी अझै पनि व्यापक रहेको छ । करिब १७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि जीवन यापन गरिरहेका छन् (विश्व बैङ्क, २०२३) । यस अवस्थाले सामाजिक सेवामा पर्याप्त सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता औँल्याउँछ ।
बजेट कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन
नेपालले सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोगमार्फत बजेट कार्यान्वयन र प्रतिवेदन प्रस्तुतिमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।
विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणाली (ईजीपी)ले सार्वजनिक खरीद प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण गर्दै पारदर्शिता र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले खरिद गतिविधिहरूका लागि एक समग्र रूपरेखा प्रदान गर्दै जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गरेको आन्तरिक नियन्त्रणहरू स्पष्ट कार्यविभाजनका माध्यमबाट सुदृढ गरिएको छ र तिनलाई बजेट निर्माण, लेखा, प्रतिवेदन प्रस्तुति र कोष व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमा प्रभावकारीरूपमा समावेश गरिएको छ ।
प्राप्त केही उपलब्धिहरूमा अलग्गै आन्तरिक लेखा परीक्षण टोलीको स्थापना, आन्तरिक लेखा परीक्षण हातेपुस्तिका तर्जुमा र आचारसंहिताको अनुपालना, र बृहत्तर कवरेजको सुनिश्चितताजस्ता विषयहरु पर्दछन् ।
राजस्व व्यवस्थापन
नेपालको राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीमा उल्लेखनीय आधुनिकीकरण र सुधार आएको छ । कर प्रशासनले एकीकृत कर प्रणालीसहित आधुनिक उपकरण र प्लेटफर्महरूको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ ।
आधुनिक कर सुधारहरू र डिजिटल प्रणालीहरूको कार्यान्वयनले राजस्व संकलनको कार्यदक्षता र करदाता सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाएको छ । एउटा प्रमुख उपलब्धिको रूपमा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयन रहेको छ जसले विनाअवरोध राजस्व संकलन र प्रतिवेदनको तयारी कार्यलाई सघाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले करदाताहरूलाई आफ्नो कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी दिन विस्तृत सार्वजनिक सूचना प्रणाली स्थापना गरेका छन्, जसले स्वेच्छिक कर अनुपालनालाई प्रोत्साहन गरेको छ । साथै, हालै प्रारम्भ गरिएको आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिले आन्तरिक राजस्वमा सुधारका नवीनतम् उपायहरू समेटेको छ ।
ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन
बृहत्तर कानुनी तथा संस्थागत संरचना र विशिष्टकृत ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन मद्दत गरेको छ । सरकारले वित्त र मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूसँग तादाम्यता कायम हुनेगरी स्पष्ट ऋण व्यवस्थापन रणनीति कार्यान्वयन गरेको छ । यस रणनीतिको एक उल्लेखनीय उपलब्धि भनेको सहुलियत तथा आन्तरिक ऋणको पर्याप्त हिस्सासहितको विविधीकृत ऋण पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन हो ।
