काठमाडौं । पोखराको दिप विर्ता (लिची बगैँचा) को जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय नेकपा एमालेका नेता गुप्ता र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) अध्यक्ष श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । सातमध्ये पाँच जनासँग जनही ७८ लाख रुपैयाँ र दुई जनासँग क्रमशः ५३ र २५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
पूर्वमन्त्रीद्वयबाहेक मालपोत कार्यालय, कास्की पोखराका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, बिचौलिया सुजन लामा भनिने सुजन कुमार तामाङ, खेम बहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगरलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । अधिकारीसँग ५३ लाख र खेम बहादुर पुनसँग २५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ भने अन्य पाँच जनासँग ७८÷७८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
गुप्ताले बिचौलियाहरूसँग घुस डिल गरेको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । उक्त श्रव्य सामग्रीमा एमालेकै अर्का पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारीको नाम समेत लिइएको छ । अधिकारीको संलग्नता अहिले स्पष्ट नभइसकेकाले अनुसन्धान जारी रहेको र त्यो सकिएपछि पूरक अभियोग लैजान सकिने अख्तियारले जनाएको छ ।
अधिकारीमाथि ३२ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ । उनीसहित तत्कालीन सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल(हाल अवकाश प्राप्त)ले पाँच लाख रुपैयाँ, १० हजार रुपैयाँको सामान, ग्लेनफिडिच रक्सी र दुईवटा वन कुखुरा घुस लिएको विषयमा पनि आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गर्नेछ ।
अनुसन्धानमा तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीका जिल्ला अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २५ लाख गरी कुल ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलेको हो । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पनि यस प्रकणमा बिचौलियाको काम गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
यो घुस प्रकरणको समाचार पहिलोपटक आर्थिक दैनिकले मन्त्रीको अडियोसहित प्रकाशित गरेको थियो । आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेपछि त्यसको खण्डनको प्रयास विभिन्न बिचौलिया लगाएर गरिएको मात्र थिएन, अख्तियारले आर्थिक दैनिकसित समाचार प्रकाशित गरेपछि यसको सत्यता के छ भनेर लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त अडियोको वैज्ञानिक परीक्षणका क्रममा आर्थिक दैनिकले प्रकाशित गरेकै तथ्य पुष्टि भएको छ । यसबाट आर्थिक दैनिकलाई सत्यता जाँच गर्ने प्रयास गरेको अख्तियारको नेतृत्व पनि नैतिक संकटमा परेको छ । ‘आर्थिक दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार र तत्कालीन मन्त्री गुप्ताको घुस डिलको अडियो सत्य सावित भएको छ’, अख्तियारका एक कर्मचारीले बुधबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अख्तियारले मन्त्रीको अडियोको स्रोत के हो भनेर सोधेको थियो । अख्तियारले गरेको स्वरको वैज्ञानिक परीक्षणका क्रममा पनि आर्थिक दैनिकले प्रकाशित गरेको अडियो र समाचार शतप्रतिशत सत्य भएको छ । यसबाट आर्थिक दैनिकलाई प्रश्न गर्ने अख्तियार नैतिक संकटमा परेको छ ।’
अख्तियारले प्रयोग गरेको मोबाइल कुराकानी विवरण, स्थलगत विवरण र आवाज पहिचानमार्फत कसले कससँग, कहिले र कहाँ सम्पर्क गर्यो भन्ने पूरा डिजिटल नक्सा तयार पारेको छ । मन्त्रीका व्यक्तिगत सहायक र सम्बन्धित व्यवसायीबीच निरन्तर सम्पर्क, मिति मिलाएर भेटघाट र रकमको सहमति भएको आयोगले देखाएको छ ।
आयोगका अनुसार २०७८ असारदेखि २०८१ असारसम्म तुल्सीराम बुढा मगरको नाममा खोलिएको खाताबाट दुई करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुष्का शाह, यमकुमारी गुरुङ, डुंगराज पन्त र सेवाकान्त गुरुङका खातामा पुगेको छ । यी सबै रकमहरूलाई ‘घुस रकम वितरण’ भनिएको छ ।
विशेष गरी सुजन कुमार तामाङमाथि फरार प्रतिवादी तुलसीराम बुढा मगरलाई नियमितरूपमा आर्थिक र अन्य किसिमको सहयोग गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । अनुसन्धानमा फेला परेका बैंक कारोबारको विवरणअनुसार, तामाङले गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर ०६५१०२०१९४१९५००००१ मार्फत ठूलो रकम लेनदेन गरेको पाइएको छ । जेठ महिनामा मात्रै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको संदिग्ध कारोबार भएको बैंक स्टेटमेन्टले देखाएको छ ।
बैंक विवरणअनुसार २०८१ जेठ २९ गते अनुषा शाहको खाताबाट तामाङको खातामा एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको थियो । सोही दिन यामकुमारी गुरुङलाई एक करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । त्यस्तै, जेठ ३१ गते याम कुमारी गुरुङलाई ७५ लाख र दुर्गाप्रसाद पन्तबाट ७५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको बैंक रेकर्डमा उल्लेख छ । यस्तो ठूलो रकमको कारोबार र त्यसको स्रोत तथा उपयोगबारे संदिग्ध रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
