काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनको दैनिक आयात कोटा बढाउन माग गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले आंशिकरुपमा त्यसलाई सम्वोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सुनको नियमित आयात कोटा बढाएको हो ।
यसअनुसार शुक्रबार यसअघि कायम रहेको दैनिक २० केजीको सुनको नियमित आयात कोटालाई बढाएर २५ केजी बनाइएको छ । एकीकृत परिपत्र २०८१ मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । राष्ट्र बैंक, बैंकिङ विभागलगायत सम्पूर्ण प्रदेशस्थित कार्यालयहरु, विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण निकायहरुलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्रमार्फत भनिएको छ ।
‘विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र– २०८१ लाई संशोधन गरिएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्नु गराउनु हुन विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो परिपत्र जारी गरिएको हो’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
सोही परिपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले नेपालमा दर्ता नेपाली विदेशी नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएका भएका फर्म कम्पनी संस्था शाखा कार्यालयले बिक्री, कमिसन, शुल्क, पारिश्रमिकलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि फिर्ता प्रयोजनका लागि फिर्ता नहुने गरी विदेशी नागरिक वा गरी विदेश (नागरिक वा फर्म÷कम्पनी÷संस्था)बाट प्राप्त हुने रकम इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीमार्फत् सम्बन्धित बेनेफिसियरीको खातामा जम्मा गर्ने गरी दैनिक २५ लाख रुपैैयाँसम्म (एकपटक वा पटकपटक)को विप्रेषण रकम ल्याउन सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसरी इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण विप्रेषण कम्पनीहरूले रकम संकलन र भुक्तानी कम्पनीहरूले गर्दा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम ग्राहक पहिचानका कागजातहरू लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यसअघि भने नेपाली विदेशी नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएका फर्म कम्पनी संस्था शाखा कार्यालयले फर्म कम्पनी संस्था/शाखा कार्यालयले बिक्री, कमिसन, शुल्क, पारिश्रमिकलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि फिर्ता नहुने गरी विदेश नागरिक वा विदेश (नागरिक वा फर्म/कम्पनी/संस्था) बाट प्राप्त हुने रकमबाट प्राप्त हुने रकम इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीमार्फत् सम्बन्धित बेनेफिसियरीको खातामा जम्मा गर्नेगरी दैनिक २० लाख रुपैैयाँसम्म (एकपटक वा पटकपटक) को विप्रेषण रकम ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले घटायो कार्डमार्फत हुने कारोबार सीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्डमार्फत हुने कारोबारको सीमा घटाएको छ । शुक्रबार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरुको कार्डको कारोबार सीमा घटाएको हो ।
परिपत्रअनुसार अबदेखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको प्रिपेड कार्डमार्फत प्रतिकारोबार १० हजार रुपैयाँ, प्रतिदिन २० हजार रुपैयाँ र प्रतिमहिना दुई लाख रुपैयाँसम्मको रकम निकाल्न सकिने छ ।
यसैगरी, डेबिट कार्डमार्फत प्रतिकारोबार २० हजार, प्रतिदिन ५० हजार र प्रतिमहिना तीन लाख रुपैयाँसम्म निकाल्न सकिने छ । क्रेडिट कारोबारको लागि भने स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म रकम निकाल्न सकिने परिपत्रम उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका सेवा प्रदायक संस्थाको प्रिपेड कार्डमार्फत प्रतिदिन पाँच हजार र प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँसम्म रकम निकाल्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रिपेड कार्डमार्फत प्रतिकारोबार १० हजार, प्रतिदिन २० हजार र प्रतिमहिना दुई लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार सीमा तोकिएको थियो । यसैगरी, डेबिट कार्डमार्फत हुने कारोबारको हकमा भने प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन एक लाख र प्रतिमहिना चार लाख रुपैयाँसम्म निकाल्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
‘अनुमति लिएर मात्र विदेशी मुद्रा कारोबार गर’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति लिएर मात्र विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न क्यासिनोहरुलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
क्यासिनोलाई विदेशी
विनिमयको कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७’ को परिच्छेद ४ मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम क्यासिनोलगायतका संस्थाहरूले यस बैंकबाट इजाजतपत्र लिएर मात्र विदेशी विनिमय (भारतीय मुद्रासमेत) को कारोबार गर्नु गराउनु हुन विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो सूचना प्रकाशन गरिएको हो, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
फस्ट–पेको अनुमति खारेज, प्रभु टेक्नोलोजीको नवीकरण रोकियो
काठमाडौं, असोज २५ । नेपाल राष्ट्र बैंकले फस्ट–पे टेक्नोलोजी प्रालिलाई प्रदान भएको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ भने प्रभु टेक्नोलोजी प्रालिलाई प्रदान गरेको भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको नवीकरण रोकेको छ ।
फस्ट–पे टेक्नोलोजी प्रालिले राष्ट्र बैंकबाट २०७६ फागुन १३ मा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमतिपत्र पाएको थियो । अहिले भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ को दफा १३ (६) को व्यवस्थाबमोजिम अनुमति रद्द गरिएको हो । उक्त संस्थासँग कुनै लेनदेन बाँकी रहेको भए ३० दिनभित्र सम्बन्धित संस्थामा सम्पर्क गर्न पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, प्रभु टेक्नोलोजीको पनि नवीकरण रोक्दै राष्ट्र बैंकले उक्त संस्थाले जारी गरेको भुक्तानी उपकरण प्रयोग गर्नै ग्राहकसँग कुनै लेनदेन बाँकी रहेको भए यही असोज २४ गतेबाट ३० दिनभित्र सम्बन्धित संस्थामा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
