काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही असोज २३ गतेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्रालयले आइतबार ‘वेबसाइट’मार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले निर्देशन दिएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । गत पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा खोजबिन समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । विसं २०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा नै २४ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना र अतिक्रमण भएको औँल्याएको छ । यसबाहेक निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले त्रिविको पूर्ण स्वमित्वमा रहेको जमिन हडपेको खुलासा भएको छ । छानबिन समितिले जग्गा हिनामिना र अतिक्रमण हुनुमा विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै उनीहरूमाथि थप छानबिन र अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरिएको छ । त्रिवि परिसरभित्र करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब चार सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलन बाहिर रहेको प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।
अनुसूचीसहित कुल एक सय ७९ पृष्ठको सो प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ क्याम्पसको जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि मन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायको भूमिका तथा समाधानका उपायसमेत सुझाएको छ । समितिले जग्गाको दुरूपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको छ । विवरण प्राप्त हुन नसकेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अचल सम्पत्ति र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका त्रिविका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको खोजबिनका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
