काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विगत १० वर्षमा मुलुकको औषत आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव २० प्रतिशत रहेको बताएको छ । विश्व बैंकले राजनीतिक एवम् आर्थिक अनिश्चितता र वातावरणीय प्रभावका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने बताउँदै आएको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार ढिलो मनसुन र जारी राजनीतिक एवम् आर्थिक अनिश्चितताको कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनेछ । विश्व बैंकको अक्टोबर, २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मा नेपालको अर्थतन्त्र दुई दशमलव एक प्रतिशतले मात्र विस्तार हुनेछ । सन् २०२५ मा नेपालको अर्थतन्त्र चार दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भएको अनुमान छ ।
विगत दश वर्षको नेपालको औषत आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव २० प्रतिशतको अवस्थामा हुँदा पनि आगामी वर्षमा अर्थतन्त्रमा भने वृद्धि हुने आकलन छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र छ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य छ । सन् २०२६ मा सार्क क्षेत्रका मुलुकमध्ये भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी र नेपालको सबैभन्दा कम रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको रहेको छ ।
सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाली मुलकको औषत आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव आठ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । भारतबाहेक अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको औषत आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव एक प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । विश्व बैंकले भने जसरी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तत्व भनेको राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
‘पछिल्लो समय राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन जेनजीहरुको आन्दोलनले त्यसलाई थप पुष्टि गर्यो’ अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक क्षेत्रमा समेत स्थिरता ल्याउने काम भयो भने निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिका कारण लगानी गर्ने वातावरण बिग्रेको सन्देश प्रवाह भएको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र चार दशमलव ६१ प्रतिशतले विस्तार भएको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको अर्थतन्त्र तीन दशमलव ६७ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो ।
यसैबीच पछिल्ला वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४ दशमलव सात प्रतिशत र ७५ दशमलव तीन प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उक्त क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५ दशमलव प्रतिशत र ७४ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानमा क्रमशः वृद्धि हुँदा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रको समेत योगदान केही घटेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि गर्नका लागि कृषि यान्त्रिकीकरण, कृषि बीमा र वित्त पहुँच र सहकारी र समूह खेतीलगायतका योजनाहरुलाई अघि बढाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । लघु कृषकहरूलाई खेतीपातीका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्रहरू सजिलै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै, उनीहरूलाई आधुनिक प्रविधिबारे पर्याप्त ज्ञान दिन तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
किसानहरूलाई कम ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका साथै उनीहरूको उत्पादन र जीवनमा आइपर्न सक्ने जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि उचित बीमा योजनाहरूको व्यवस्था हुनु आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । उत्तम बीउबिजनको छनौट, उचित मलखादको प्रयोग, बालीको उचित हेरचाह र संकलनदेखि लिएर बजारसम्मको व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र कृषकहरूलाई संगठित गरी सहकारी संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्छ, जसले सामूहिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेमा कृषि क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि गर्न सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
कृषि मुलुक नेपालमा पछिल्ला आधा दशकदेखि अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात हुनु दुःखद् कुरा भएको निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुमन कुमार रेग्मी बताउँछन् । मुख्यगरी धान, चामल, गहुँ, मकै, फापर, तरकारी तथा फलफूलका बीउ, चिया, कफी, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु तथा खानेतेल तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुँदै आएको छ । त्यति मात्र होइन रासायनिक मल १५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको आयात हुँदै आएको छ ।
दाल, मसला, घिउलगायतका अन्य कृषिजन्य वस्तु पनि करौडौँ मूल्यका आयात हुने गरेको छ । कुनैबेला धानचामल निकासी गर्ने देश नेपाल धनियाँदेखि गहुँको पीठोसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने हो भने वर्षेनि हुने झण्डै एक खर्ब ५० अर्ब व्यापारघाटा कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याए पनि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा ती क्षेत्रहरुमा उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन नसक्दा औद्योगिक विकासमा धक्का लागेको सरोकारावालाहरु बताउँछन् । उद्योगमा विदेशी लगानी, पुँजी, प्रविधि, बजारको आवश्यकता भए पनि सोअनुसार हुन सकेको छैन । नेपालमा नयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको छ ।
अन्य मुलुकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जग्गामा निकै सहजीकरण गरेको देखिन्छ । सरकारले अब निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई सीमित समयका लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएर औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ । सरकारको स्थिर नीति नभएकाले औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन नसकेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।
