कम्युनिस्ट चीनले 'एक चीन नीति' लाई विश्वव्यापी प्रभाव विस्तारको हतियार बनाएको छ, जसले ताइवान, तिब्बत, हङकङ र दक्षिण चीन सागरलाई अविभाज्य भाग ठान्छ। नेपालजस्ता छिमेकीहरूमा यो नीतिले कूटनीतिक, आर्थिक र प्रोपागाण्डा दबाब सिर्जना गर्छ। सन् १९५० दशकदेखि नेपालले यो नीतिलाई समर्थन गरे पनि, चीनले साना घटनाहरूलाई 'चीनविरोधी' ठान्दै अतिरञ्जित प्रचार गर्छ, जसले नेपालको सार्वभौमिकता र प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूलाई चुनौती दिन्छ। यो रणनीतिले नेपाललाई चीनको 'प्रभाव क्षेत्र' मा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन मनसाय बोकेको छ, जसले भूराजनीतिक सन्तुलनलाई जोखिममा पार्छ।
'एक चीन नीति' र नेपालमाथिको बहुआयामिक दबाब
यो नीतिले नेपाललाई ताइवान नमान्न र तिब्बतलाई चीनको भाग ठान्न बाध्य पार्छ, जसले आर्थिक दण्डको खतरा बोकेको छ। नेपालका ३० हजार तिब्बती शरणार्थीहरूको शान्तिपूर्ण गतिविधिलाई चीनले खतरा ठान्छ, जसलाई दबाउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिन्छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलजस्ता संस्थाहरूले यसलाई चीनको हस्तक्षेप ठान्छन्। सन् २०१९ को एक्स्ट्राडिसन सन्धि छलफल र सन् २०२५ को 'नेपाल भिजिट इयर' जस्ता घटनाले यो दबाबलाई उजागर गर्छन्, जसले पर्यटनको आवरणमा तिब्बती डायस्पोरामाथि नियन्त्रण खोज्छ। ग्लोबल टाइम्सजस्ता मिडियाले साना घटनाहरूलाई 'वुल्फ वरियर डिप्लोमेसी' मार्फत अतिरञ्जित गर्छन्, जसले नेपालको विदेश नीतिलाई प्रभावित पार्छ। सन् २०२५ को ७० औं कूटनीतिक वर्षगाँठ र प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले यो गठबन्धनलाई मजबुत बनाए पनि, नेपालको अन्तरिम सरकारलाई चीनको तत्काल मान्यताले राजनीतिक हस्तक्षेपको सङ्केत दिन्छ।
चीनविरोधी गतिविधिको वास्तविकता र प्रोपागाण्डाको मनोवैज्ञानिक युद्ध
नेपालको भूराजनीतिक बफर स्थितिले संगठित चीनविरोधी गतिविधिलाई असम्भव बनाउँछ, तर चीनले साना घटनाहरूलाई अतिरञ्जित गर्छ। सन् २०२५ को जेन-जेड आन्दोलनलाई 'फ्री तिब्बत' सँग जोडेर 'पश्चिमा प्रभाव' ठान्नु यसको उदाहरण हो, जसले आन्तरिक असन्तुष्टिलाई बाह्य खतरा बनाउँछ। हालैको 'TOB' विवाद—सामाजिक सञ्जालमा 'फ्री तिब्बत' सँग जोडेर आरोप लगाइए पनि यो संगीत भिडियोसँग सम्बन्धित थियो—चीनको प्रोपागाण्डा रणनीतिको प्रमाण हो। मानव अधिकार रिपोर्टहरूले तिब्बती अधिकार सीमित भएको उल्लेख गर्छन्, तर नेपालको तटस्थ नीतिले यस्ता आरोपहरूलाई आधारहीन बनाउँछ। एमसीसीजस्ता पश्चिमा सहयोगलाई शंका गर्नुले चीनको मनोवैज्ञानिक युद्धलाई उजागर गर्छ, जसले नेपाललाई सशंकित बनाएर प्रभाव बढाउँछ।
तिब्बत मुद्दामा चीनको प्रोपागाण्डा:
दलाई लामाको मध्यमार्ग बावजुद गहन कारणहरू
दलाई लामा र तिब्बती प्रशासनले स्वतन्त्रताको माग छोडेर 'मिनिङफुल अटोनोमी' खोजेका छन्, जसले चीनभित्रै सांस्कृतिक-धार्मिक स्वायत्तता माग्छ। सन् १९७० देखिको यो 'मिडल वे अप्रोच' ले सहअस्तित्व खोज्छ, तर चीनले यसलाई 'विभाजनवादी' ठान्छ। किन? यो प्रोपागाण्डा सीपीसीको एकात्मक शासनलाई चुनौती दिने तिब्बती पहिचानलाई कमजोर बनाउन, 'सिनिसाइजेसन' लागू गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 'पीडित' छवि बनाउन प्रयोग हुन्छ। सन् २०२५ मा दलाई लामाको उत्तराधिकारी घोषणा र चीनको प्रतिक्रियाले यो द्वन्द्वलाई तीव्र बनाएको छ, जसले उत्तराधिकारमा हस्तक्षेपको सम्भावना बोकेको छ। नेपालजस्ता छिमेकीहरूमा यो दबाबले तिब्बती शरणार्थी गतिविधि दबाउँछ, जसले चीनको नियन्त्रणलाई मजबुत बनाउँछ। सन् २०२५ को तिब्बत भूकम्प र हिमपात जस्ता घटनाहरूमा पनि चीनको 'सहयोग' प्रोपागाण्डाले तिब्बती असन्तुष्टिलाई ढाक्छ, तर वास्तवमा यो सांस्कृतिक युद्धको हिस्सा हो।
दबाबको प्रभाव, चीनको उद्देश्य र नेपालको रणनीतिक दुविधा
चीनको दबाब नेपाललाई आर्थिक निर्भरतामा पार्ने रणनीतिको हिस्सा हो। नेकपा एमाले-माओवादीसँगको सम्बन्धले विचारधारात्मक प्रसारको आशंका जन्माउँछ, जबकि बीआरआई परियोजनाहरू (पोखरा विमानस्थल, ट्रान्स-हिमालयन रेल) ले 'डेब्ट ट्र्याप' सिर्जना गर्छ। सन् २०२४-२०२५ को प्रगतिले यसलाई प्रमाणित गर्छ। यो दबाबले नेपालको विदेश नीतिलाई प्रभावित पार्छ, जसले आन्तरिक स्थिरतालाई कमजोर बनाउँछ। चीनको मुख्य उद्देश्य तिब्बत नियन्त्रण र दक्षिण एसियामा विस्तार हो, तर नेपालको लोकतन्त्र र भारत सम्बन्धले सन्तुलन कायम राख्छ। दलाई लामाको दृष्टिकोणले चीनको प्रोपागाण्डालाई आधारहीन बनाउँछ, तर यसलाई अनदेखा गर्दै दबाब कायम राख्नुले नेपाललाई रणनीतिक दुविधामा पार्छ।
सन्तुलन र रणनीतिक सशक्तीकरण:
चीनको प्रोपागाण्डा नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिन्छ, जसले तिब्बत मुद्दालाई जीवित राखेर नियन्त्रण खोज्छ। दलाई लामाको मध्यमार्ग बावजुद यो निरन्तरताले चीनको अधिनायकवादी मनसाय उजागर गर्छ। नेपालले बीआरआई अवसर उपयोग गर्दै स्वतन्त्रता जोगाउन, चीन-भारत सन्तुलन र पश्चिमा सहकार्य बढाउनुपर्छ। कूटनीतिक सशक्तीकरणले मात्र कम्युनिस्ट दबाब न्यूनीकरण गर्दै नेपालको अखण्डता सुनिश्चित गर्छ।
