काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी प्रदर्शनको क्रममा जलाइएका चारपाङ्ग्रे सरकारी गाडीको सट्टा नयाँ गाडी खरिदका लागि सहमति माग्दै विभिन्न मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार सुरु गरेका छन् । तर, अर्थले नयाँ गाडी खरिदका लागि सहमति भने दिइसकेको छैन । अर्थले मागको अध्ययन र विश्लेषण भइरहेको जनाएको छ ।
भदौ २४ गते आन्दोलनकारीले काठमाडौंमा मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरु तथा सडकमा गुडिरहेका सरकारी स्वामित्वका चारपाङ्ग्रे सरकारी गाडी मात्र पाँच सयभन्दा बढी जलाएका थिए । दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पनि एक हजार हाराहारीमा जलेका थिए । आन्दोलनकारीले निजी र भाडाका पनि सयौँ गाडी र मोटरसाइकल जलाएका थिए ।
आन्दोलनकारीले प्रहरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, पर्यटन, सामान्य प्रशासनलगायतका मन्त्रालय, सडक विभाग, भवन विभाग, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालतलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयका गाडी जलाएर खरानी पारेका थिए । गाडी तथा सरकारी कार्यालयमा लागेको आगो तीन÷चार दिनसम्म पनि निभाइएको थिएन । त्यही कारण आगो लागेका सबै गाडी कामै नलाग्ने गरी पत्रु भएका हुन् ।
गाडी जलेपछि नेपाल प्रहरी त काठमाडौंमा सामान्य गतिविधि गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा छ । त्यस्तै अवस्थामा पुगेको छ सडक विभाग । बबरमहलमा रहेको विभागमा राखिएका सबै चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे गाडी जलेर खरानी भएका कारण विभागले अहिले विभिन्न डिभिजनबाट गाडी तानेर दैनिक कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, केन्द्रले गाडी तानेपछि सडकको जिल्लाहरुका कार्यालयमा गाडीको अभाव भएको छ ।
सडक विभागभित्र राखिएका मात्रै ६५ वटा चारपाङ्ग्रे गाडी (जीप, पिकअप र कार) जलाएका थिए । आन्दोलनकारीले सडक विभागको गाडी जलाउँदा कतिपय कर्मचारीको नागरिकता र पासपोर्ट पनि गाडीसँगै जलेको थियो ।
‘गाडी नभएको कारण दैनिक काम गर्न धेरै समस्या परेको छ’, सडक विभागका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘गाडी धेरै जले पनि तत्कालको समस्या समाधानका लागि ३० वटा पिकअप जीप, दशवटा बन्दबढी जीप र पाँचवटा विद्युतीय कार गरी ४५ वटा गाडी किन्नका लागि सहमति मागेर अर्थमा पत्राचार गरिएको छ । तर, सहमति आइसकेको छैन ।’
विभागका ती अधिकारीका अनुसार सडक विभागले विभाग तथा आफू मातहतका विभिन्न कार्यालयको कन्टिजेन्सी बापतको रकम तानेर गाडी खरिद गर्ने योजना बनाएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच बाट घटाएर तीन प्रतिशत रुपैयाँ मात्र कन्टिजेन्सी रकम राख्न भनेको कारण कन्टिजेन्सीको रकम पनि कम नै छ ।
कुनै पनि आयोजनाको लागत अनुमानको अधिकतम तीन प्रतिशतसम्मको रकम कन्टिजेन्सी शीर्षकअन्तर्गत छुट्याई खर्च गर्न सकिनेछ । सार्वजनिक खरिद नियामावली, २०६४ को नियम १० को उपनियम ७ अन्तर्गतको अनुसूची–१ तथा नियम १२ को उपनियम ४ अन्तर्गत अनुसूची–१(क) मा कन्टिजेन्सी रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा काम सुरु नहुँदै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न योजनाहरुको रकम होल्ड गर्न अन्य मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको कारण धेरै खर्च हुने सम्भावना छैन । आयोजनाहरुमा रकम खर्च नभएमा कन्टिजेन्सी रकम पनि कम हुने हुन्छ । सोही कारण सबै कार्यालयहरुले कन्टिजेन्सी शीर्षकमा धेरै रकम राख्न सक्ने अवस्था छैन । कन्टिजेन्सीको रकम सम्बन्धित आयोजनाका विभिन्न काममा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी गरिएको खर्चबाट बचेको रकम मात्र गाडी खरिदका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ । जब आयोजनामा खर्च नै हुँदैन भने कन्टिजेन्सीको रकम नै कम हुन्छ ।
आन्दोलनकारीले गाडी जलाइदिएपछि सडक विभाग र नेपाल प्रहरीलाई गाडीविना दैनिक कार्य सञ्चालनमै समस्या परेको छ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको कारण नेपाल प्रहरीलाई त तत्काल गाडी चाहिएको छ । प्रहरीसँग आन्तरिक स्रोत नभएको कारण सरकारले नै गाडी खरिद गरेर दिनुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचन आयोगले पनि प्रहरीलाई गाडी लगायतका साधन/स्रोत चाँडै उपलब्ध गराउन सरकारलाई भनिसकेको छ ।
गाडी खरिदको लागि सहमति र बजेट दिने अर्थ मन्त्रालयको पनि ३६ वटा भन्दा बढी गाडी जलेको छ । ‘अत्यावश्यक कार्यको लागि गाडी नभइहुन्न’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरुबाट गाडी खरिदका लागि आएका निवेदनको सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन र विश्लेषण भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयलगायत कतिपय कार्यालयहरुलाई गाडी खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको बारेमा चाँडै निर्णय हुन्छ ।’
