काठमाडौं,भदौ ११
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुवात भएको डेढ महिना बित्न लागे पनि सात सय ५३ मध्ये पाँच सय ४० स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण अझै पठाउन सकेका छैनन् । उक्त विवरण उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहलाई सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबापतको बजेट उपलब्ध गराउनेछैन ।
प्रत्येक स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आफ्ना गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या, रोजगारी प्राप्त संख्या र जम्मा रोजगारी दिन कति भएको र त्यसमा कति रकम खर्च गरेको विवरण भरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । खर्च रकम मिलाउन समस्या परेको कारण बुधबारसम्म देशभर दुई सय १३ वटा स्थानीय तहले मात्र त्यस्तो विवरण पठाएका छन् । चार सय २८ वटा स्थानीय तहले आंशिक विवरण मात्र भरेका छन् भने एक सय १२ स्थानीय तहले विवरण नै भरेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा दुई सय १३ स्थानीय तहले मात्र चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पाउनेछन् । पूर्ण विवरण नभरेमा कुनै पनि स्थानीय तहले उक्त बजेट पाउनेछैनन् । सोही कारण पाँच सय ४० स्थानीय तह प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट लैजानबाट तत्काल वञ्चित हुने अवस्था आएको हो ।
विवरण नै नभर्ने स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ का ३४ वटा स्थानीय तहले कति रकम खर्च भयो र कतिलाई रोजगारी दिइयो कुनै विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् । विवरण नपठाउनेमा प्रदेश नम्बर १ का २२ स्थानीय तह, वाग्मती प्रदेशका १८, गण्डकी प्रदेशका आठ, ५ नम्बर प्रदेशका नौ, कर्णाली प्रदेशका ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कति रकम खर्च भयो कुनै विवरण दिएका छैनन् ।
सबै स्थानीय तहले उक्त कार्यक्रमको कार्यक्रमगत खर्चको प्रगति विवरण ईएमआईएसमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । त्यसरी प्रविष्ट भएपछि मात्र चालू आवको बजेट निकासा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार पाँच सय ४० स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै एक साताभित्र खर्चको विवरण पठाउन भनेको छ । यदि एक साताभित्र त्यस्तो विवरण नपठाउने हो भने सो कार्यक्रमको बजेट निकासा गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ ।
कार्यक्रमको सबै विवरण बनाएर चालू आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट लैजान पाउने स्थानीय तहमा प्रदेश नम्बर १ का ४४ वटा, प्रदेश नम्बर २ का २० वटा, वाग्मती प्रदेशका ३२ वटा, गण्डकी प्रदेशका ३० वटा, ५ नम्बर प्रदेशका ३४ वटा, कर्णाली प्रदेशका १५ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३८ वटा स्थानीय तह छन् । उक्त रकम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना गरेबापत खर्च गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहले उक्त बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर दुरुपयोग गरेको गुनासो समेत आउने गरेको छ ।
