सात सालपछिका ७५ वर्षमा मुलुक उँभो नलागेको र ४६ साल र ६२/६३ सालको भीमकाय परिवर्तनपछि पनि जनताले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको वर्तमान परिस्थितिमा केही गरेर देखाउने अवसर नवनियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले पाएका छन् । नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि भ्रष्टाचारको मामिला र फागुन २१ को निर्वाचन उच्च प्राथमिकताको कार्य भए पनि भविष्यसम्म मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो असर पर्नेगरी ऐतिहासिक काम गर्न पनि उहाँलाई अवसर प्राप्त भएकै हो ।
सादा जीवन व्यतित गर्दै आएकी र कुर्सीमोह नभएकी त्यागी, स्वच्छ, निःस्वार्थ र इमानदार छवि भएको व्यक्ति भनिएका वर्तमान प्रधानमन्त्री भाद्र २३/२४ को दुःखद् घटनाको कारण नियुक्त भएको हुँदा मुलुकमा रहेको विकृति र विसंगतिलाई उहाँले समाधान गर्ला भनेर जेन–जी समूह र आम जनताले ठूलो आस गरेर बसिरहेका छन् । निस्वार्थीपन कुनै पनि व्यक्तिको लागि कुनै पनि जटिल कार्य सम्पादन गर्न उपयोगी औजार हो नै । तर, अहिलेको असाधारण परिवेशमा सिंगो मुलुक हाँक्ने प्रमुख व्यक्तिको रुपमा कार्य सम्पादन गर्न यो औजार मात्र पर्याप्त छैन ।
अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयले गरेको एक अनुसन्धानअनुसार मानिसले हरेक दिन सम्पादन गर्ने काममध्ये ४० प्रतिशत विवेकले गरेको निर्णय नभई बानीको कारण भएको हुन्छ । यसतर्फ नयाँ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिलेको घडीमा राष्ट्र हाँक्न उदार भएर होइन, कडा भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । दायाँ–बायाँ आलोचना जतिसुकै भइरहे पनि ‘हात्ती लम्कँदै’ जाने हो, बाँकी पाँच महिना समयको भरपुर सदुपयोग गर्नैपर्छ । तीन करोड जनताको भलाइ हुने कामभन्दा उच्च प्राथमिकताको अन्य काम हुनै सक्तैन । उच्चपदको जिम्मेवारी पाएको कुनै पनि व्यक्तिले दिने नेतृत्वको तौरतरिका, शैली र विशेषता एकै प्रकृतिको हुन सक्तैन । तर, कसैको नेतृत्व जतिसुकै प्रभावकारी देखिए पनि नतिजा नआएसम्म त्यसको कदर गरिन्नँ ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट उत्पन्न भएको विशेषाधिकार प्रयोग गरी समग्र राज्यसत्ता सञ्चालनको मामिलामा आधिपत्य जमाउनैपर्छ । परम्परागत पार्टीहरुबाट आउन सक्ने विरोध र आलोचनालाई भन्दा जेन–जी समूहको माग र जनताको आक्रोशलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नैपर्छ । कठोर र हुकुमीशैली अपनाउनुपर्ने हुन्छ । नैतिकतामा कमजोर र स्वार्थी नेताले अपारदर्शी ढंगले हुकुमी शासन चलाएमा राम्रो मान्न नसकिएला । अहिले परिस्थिति बेग्लै छ, प्रधानमन्त्रीको इमान्दारी, मनोभाव र मनसायमाथि आमजनताले प्रश्न उठाएको छैन । परम्परागत ठूला पार्टीलगायतको साना/नयाँ पार्टी, विश्लेषक, स्तम्भकार, बुद्धिजीवीहरुले जतिसुकै आलोचना गरे पनि जनताको स्याबासी पाउने निर्णयहरु गर्दै जान हिच्किचाउनु भएन ।
छिमकी मुलुक भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि ४५ वर्षसम्म लाइसेन्सराजका नाममा चिनिने सरकारी संयन्त्रभित्रको ऐन, कानुन, नियम, प्रथा र प्रक्रियालाई मात्र प्राथमिकता दिने शासनशैलीको कारणले त्यो मुलुक पछाडि परेको प्रमाणित भइसकेको तथ्य हो । नेपालको परिवेशमा गत ३५ वर्षको प्रचलित ऐन, कानुन पनि मुलुक उँभो नलागेको एक कारक तत्व भएको पनि प्रमाणित भइसकेको तथ्य मान्नैपर्छ । सन् १९९२ मा प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले साहस देखाएर भारतमा लाइसेन्सराजलाई केही मात्रामा भए पनि निमिट्यान्न पारिदिएका हुन् र तत्पश्चात् भारतले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको हो । नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै अवसर प्राप्त भएको छ । राम्रोको लागि गर्ने संविधान र ऐन संशोधनमा जनताको औपचारिक म्यान्डेट खोज्न जरुरी छैन, आँट मात्र चाहिन्छ ।
जेन–जी र जनताले यो सरकारबाट बटमलाइन खोजेको हो । अहिलेसम्म बटमलाइनको कुनै छनक नपाए पनि दशैँ–तिहारको कारण देश शान्त छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको एक बहाना मात्र थियो । जनताले जेन–जी समूहहरुलाई साथ दिएको प्रमुख कारण व्यापक भ्रष्टाचार र कछुवा गतिको आर्थिक र सामाजिक प्रगति नै हो । यो मामिलामा अन्य समान हैसियत भएका मुलुकहरुको तुलनामा नेपाल पछि पर्दै गएको मूलकारण विगतका हरेक सरकारको कमीकमजोरी मात्र होइन संविधान र कानुन पनि हुन् । विगतका सरकारहरु भन्दा वर्तमान सरकारको शासन शैली जतिसुकै सक्षम र प्रभावकारी भए पनि जेन–जी र जनताले जम्मा छ महिनाको लागि मात्र सुशासन खोजेको पक्का पनि होइन । विद्यमान संविधान र ऐन कानुनमा नै संशोधन गरेर फागुन २१ पछि आउने हरेक सरकारबाट सुशासनको प्रत्याभूति खोजेको हो ।
जेन–जी र जनताको चाहना फागुन २१ पछि आउने सरकारले पहिलेको गल्तीहरु नदोहोर्याऊन् र उच्च गतिको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सकोस् भन्ने नै हो । आउँदो पाँच महिनामा यो सरकारले जतिसुकै राम्रो ढंगले मुलुक हाँके पनि पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको कुर्सीमा कत्तिको सक्षम, असल, इमान्दार र तीक्ष्ण बुद्धिमानी व्यक्तिहरु बस्छन् भन्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । वास्तवमा गत ३५ वर्षको दौरानमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु जनताले छानेको हो भन्नु सरासर गलत हो ।
४७ सालको संविधानदेखि वर्तमान संविधानसम्मको आधारमा गरेको चुनावहरुमा सांसदहरु मात्र चुनेर पठाएको हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु छान्ने काम हरेक पार्टीको करिब एक दर्जन सदस्य भएको एक सानो समूहले मात्र गर्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएको यो प्रथा तोड्ने काम वर्तमान अन्तरिम सरकारले गर्नैपर्छ ।
पाँच महिनापछि आउने सरकार र संसद्ले विकास निर्माण कार्यहरूमा तीव्रता ल्याउन र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विद्यमान ऐन कानुन, नियम, कार्यविधि, प्रक्रियाबाट सम्भव नहुने गत ३५ वर्षको नतिजाले प्रमाणित भइसकेको छ । यो सत्यतथ्य कुरालाई बेवास्ता गरी वर्तमान सरकार आफ्नो छ महिनाको कार्यकालमा जतिसक्यो त्यति सुशासन गरेर ‘भाग्न’ पाइँदैन ।
ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, प्रक्रिया, प्रथा संशोधन गर्न सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल बहस प्रारम्भ गर्न ढिलाइ नगरौँ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीले निरन्तररूपमा हरेक दिन केही घण्टाको समय अनिवार्यरूपमा निकाल्नैपर्ने हुन्छ । जनताको लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काम एक नम्बरको प्राथमिकता हो ।
वर्ल्ड इकोनोेमिक फोरम नामको एक विश्वसनीय र प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि कानुनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । उक्त संस्थाको एक रिपोर्टअनुसार कुनै पनि विकासोन्मुख मुलुकमा नागरिकको हित, उन्नति र समृद्धिका लागि राष्ट्रको प्रतिस्पर्धात्मकता नै प्रमुख वाहक हो । कुनै एक मुलुकको उत्पादकत्वको स्तर निर्धारण गर्ने संस्था, ऐन, नियम, विधि तथा अन्य सम्बन्धित साधनहरूको मिश्रणलाई प्रतिस्पर्धात्मकता भनी व्याख्या गरिएको छ । मुलुकको उत्पादकत्वको स्तर वृद्धि हुँदा समाजको सम्पन्नतामा सुधार हुँदै जाने र साथै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा सकारात्मक असर पर्दै समग्र आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै जानेछ ।
सन् २०१९ मा उक्त संस्थाले प्रकाशित गरेको ग्लोबल कम्पिटेटिभनेस इन्डेक्सको तालिकामा नेपाल १०८औँ स्थानमा परेको छ र नेपालभन्दा राम्रो प्रतिस्पर्धात्मकता भएको मुलुकहरूमा कतार, मलेसिया, ब्रुनाई, चीन, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मौरिसस, भारत, श्रीलंका, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, मंगोलिया, लिबिया, भुटान, बंगलादेश, घानाजस्ता मुलुक पर्छन् ।
नेपालमा ४६ साल र ६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन भए पनि यसरी मुलुक कसरी पछि पर्न गएको भन्नेबारे नयाँ प्रधानमन्त्रीले गम्भीररूपमा सोच्नैपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मकतामा ऐन, कानुनको ठूलो भूमिका हुने, अनि प्रतिस्पर्धात्मकतामा सुधार नभएसम्म मुलुक उँभो नलाग्ने र तीन करोड जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआउने निश्चित भएकोले मुलुक हाँक्ने प्रधानमन्त्रीको लागि कानुन संशोधनभन्दा बढी महत्वपूर्ण मुद्दा अरू कुनै हुनै सक्दैन ।
