काठमाडौं । सरकारले ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने सिँचाइ आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बबई सिँचाइ आयोजनाको वर्षौँदेखि ठेक्का लिने तर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियाअघि बढाएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाले करिब छ वर्षअघि अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी गुलरियासँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
आयोजनाले कम्पनीसँग नहर मर्मत, कमान्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मतलगायतका काम गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । छवटा ठेक्कामध्ये चारको निर्माण प्रगति शून्य छ । एउटाको ३० प्रतिशत र अर्कोको ५५ प्रतिशत प्रगति रहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।
कम्पनीलाई पटक–पटक सम्झौताबमोजिम काम सुरु गरी बीचमै छोडी ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाएकाले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाउने र जमानत तथा धरौटीबापत राखिएको रकम जफत गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले बबई सिँचाइ आयोजना निर्माणमा लापरबाही गरेको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरे पनि गौरवका आयोजनाका अधिकांश आयोजना तथा योजना अलपत्र रहेका छन् । भौतिक तथा पूर्वाधार, सेवा, औद्योगिकलगायतका क्षेत्रका विभिन्न गौरवका आयोजनाहरु लामो समयदेखि अलपत्र रहेका छन् । आयोजना अलपत्र हुँदा लागत र समय दुवै बढी रहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने लाभहरुबाट बञ्चित हुन पुगेको देखिन्छ ।
कर्मचारी र निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारणले गर्दा एउटा आयोजना सम्पन्नको लागि दशक बढीको समय लाग्ने गरेको छ । एउटा आयोजना सम्पन्न हुनका लागि करिब एक दशकदेखि तीन दशकको समय समेत लाग्ने गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्ष २०५५/५६ सुरु गरिए पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । आयोजना आव २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको संशोधित लागत ३१ अर्ब ३६ करोड रहेको छ । आयोजनाको सुरुवाती लागत २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।
मेलम्ची मात्र नभई सिँचाइका बबई, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालगायतको पनि समस्या भनेको निर्माण सम्झौता गर्ने काम नगर्ने रहेको छ । आव २०४५/४६ मा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । पहिलोपटक आयोजना घोषणा गर्दा आव २०६९/७० मा सम्पन्न गर्ने बताइएकोमा हाल संशोधन गर्दै आव २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ३७ वर्ष बितिसक्न लाग्दा पनि आयोजना सम्पन्न नहुनुको साथै लागत समेत बढेको छ । आयोजनाको सुरुवातको लागत दुई अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा संशोधित लागत १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सिक्टाको आव २०६१/६२ मा स्थापना भई आव २०६२/६३ बाट भौतिक निर्माणको काम सुरू भएको थियो । आयोजना सुरू भएको १९ वर्षपछि आव २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा आयोजनाको जम्मा ४१ दशमलव ७९ प्रतिशत निर्माण प्रगति रहेको छ । रानीजमरा आव २०६७/६८ मा सम्पन्न गर्ने बताइएकोमा हाल संशोधन गर्दै आव २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १५ वर्ष बितिसक्न लाग्दा पनि आयोजना सम्पन्न नहुनुको साथै लागत समेत बढेको छ ।
सिँचाइ मात्र नभई जलविद्युत्, विमानस्थल, लोकमार्गलगायतका गौरवका आयोजनाको पनि लागत र समय बढी रहेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग र काठमाडौं तराई–मधेश द्रूतमार्गलगायतका आयोजनाहरु पनि निर्माण सम्झौता गर्ने र काम नगर्ने समस्या रहेको छ ।
मन्त्री घिसिङले चालू रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक बञ्चित भइरहेको बताएका छन् । उनले तोकिएका समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने कम्पनीहरुको पहिचान र मूल्यांकन गरी तत्काल सूची पेश गर्न समेत मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले निर्णय नगरी काम हुँदैन, त्यसैले निर्णय गरी काम गर्छौं, जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ, आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न नपाइने बताएका छन् ।
