काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले वर्तमान सरकारले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा गर्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बिहीबार राजनीतिक दलहरुसँग पहिलोपटक आयोजना गरेको छलफलमा शंका उत्पन्न भएको जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको उनीहरुको आरोप छ ।
आयोगले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा गत निर्वाचनका कम्तीमा एक वडा सदस्यसम्म विजय हासिल गर्ने राजनीतिक दललाई आसन्न निर्वाचनको तयारी छलफलमा बोलाएको थियो । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष गुरु बराल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सचिवालय सदस्य देव गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महासचिव कविन्द्र बुर्लाकोटी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायत अन्य दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए ।
छलफलमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन घोषणा भई तयारी सुरु भएको अवस्थामा निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गरी सक्रिय हुन दललाई आग्रह गरेका थिए । तर छलफलमा सहभागी नेताहरुले सरकारले दलहरूसँग अन्तरसंवाद गर्नुपर्ने र निर्वाचनको पूर्ववातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले जेन–जी आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै प्रतिशोधी भावना हटाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । विशेष परिस्थितिमा बाटो बिराएको संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउने एक आधार निर्वाचन हुन सक्ने भए पनि सरकारले हालसम्म सहज वातावरण सिर्जनाका लागि समन्वय नगरेको उनको गुनासो थियो । उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन नसकेको, फरार कैदीहरुलाई पक्राउ गर्न नसकेको कारण निर्वाचनमा ठूलो सुरक्षा चुनौती खडा हुने बताए । हाल सुरक्षाकर्मीको मनोबल समेत खस्किएको अवस्थामा शान्तिपूर्ण ढंगमा सरकारले निर्वाचन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । साथै, उनले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालनामा सरकारलाई निर्देशन दिन नसकेको बताए । सरकारका मन्त्रीहरुले निर्वाचन बिथोल्ने प्रकारका अभिव्यक्ति दिइरहँदा समेत आयोगले कुनै कारबाही नगरेको उनको गुनासो थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष गुरुप्रसाद बरालले राजनीतिक दलका नेतालाई स्थान हद तोक्ने, राहदानी रोक्का गर्ने र जुलुस, सभा गर्न नदिनेजस्ता सरकारका निर्णय निर्वाचनको वातावरणका लागि बाधक भएको बताए । उनले पनि फरार कैदीलाई नियन्त्रणमा लिन र लुटिएका हतियार जफत गरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न माग गरे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता देवप्रसाद गुरुङले जे–जसरी निर्वाचन घोषणा भए पनि आफूहरू निर्वाचनमा जान तयार भएको बताए । तर सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेको उनको भनाइ थियो । सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिशोध लिनेगरी मुद्दा लगाउने, पक्राउन गर्नेलगायतका धरपकड गर्न लागेको आरोप लगाए । यस्तै, साना दलका प्रतिनिधिले सरकार र आयोगले ठूला दल अनुकूलको मात्रै काम गर्दै आएको गुनासो गरेका थिए । छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता, आगामी माघ ११ मा प्रस्तावित राष्ट्रियसभाको १८ सदस्यको निर्वाचन, मतदाता नामावली, मतदातास्थल तथा मतदान केन्द्र र राजनीतिक दलसँग आयोगले राखेको अपेक्षाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन भई आगामी फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ ।
