जलस्रोतको भरपुर उपयोग गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने सपना धेरै पहिलेदेखि नै देख्न थालिएको हो । करिब आधा दशकदेखि त्यो केही मात्रामा प्रयोगमा पनि आइरहेको थियो र छ । अहिले नेपाल आफ्ना लागि जति खपत गर्छ, त्यसबाट बचेको बिजुली निकासी पनि गर्न थालेको छ । अहिले यो क्षेत्र उद्यमीहरूको लगानीका लागि अकर्षक बन्दै गएको छ । सरकारी क्षेत्रले मात्रै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने धेरै पहिलेदेखि नै प्रस्ट भइरहेको विषय हो । जुन निजी क्षेत्रले पनि उत्पादनमा हात हाले त्यसपछि बिजुलीको मात्रा बढ्न थालेको हो । त्यसमाथि छिमेकी देशले जति पनि उत्पादन खपत गरिदिने भएपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ऊर्जा उत्पादनमा लगानी हुन थालेका प्रस्टै छ । अबको पनि खाँचो हो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हुने ऊर्जा उत्पादनमा लगानी झन् प्रोत्साहन गर्र्दै जानुपर्ने हुन्छ अनि मात्र देशमा यसको जति सम्भावना छ त्यसको अधिकाधिक प्रयोग पनि हुन सक्तछ । तर यो सम्भावना उपयोगमा ल्याउन राज्य पनि त्यतिकै सतर्क हुन आवश्यक छ ।
यो क्षेत्रमा खासगरी उत्पादनलाई प्रोत्साहनभन्दा अवरोध बढी देखिन थालेका छन् । त्यसमाथि राज्यकै निकायबाट त्यस्तो अवरोध पुग्न थालेको अवस्था त असह्य नै हो । दुई दिनअघि मात्रै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले यो क्षेत्रमा गरेको व्यवहारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । हालै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै या संस्थाले यी अधिकारी यो संस्थामा रहुन्जेलसम्म ऊर्जा उत्पादनकहरूले ठूलो लगानी गुमाउँदै आएका भनेर उनको राजीनामा नै मागेका छन् । सामान्यतः सामान्य अवस्थामा यस्तो हुँदैन । ऊर्जा उत्पादनकहरूले पत्रकारसामु भनेअनुसार ऊर्जाको सेयर निष्काशन तथा व्यवस्थापनबारे यो सरकारी निकायबाटै ठूलो हेराफेरी अर्थात् घोटाला भइरहेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो, सेयर निष्काशनका लागि सेबोनका अध्यक्ष स्वयम्ले पैसा उठाउने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ– एजेन्ट लगाएर सेबोनका अधिकारीहरूले पैसा माग गरेको हुँदा वर्तमान सरकारले सेबोनको अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्नुपर्नेछ, सेबोनका अधिकारीहरू फेरि पनि पैसा लागि एजेन्ट पठाउन तयार रहेका छन् । आफूहरूले सेबोनलाई उचित स्थानमा ल्याउनु आवश्यक छ एजेन्ट पठाएर कमिसन माग गर्ने काम उचित छैन भनिरहेका छौँ । २०८० जेठदेखि अहिलेसम्म आईपीओ जारी गर्न पाएको छैन । नयाँ अध्यक्ष आएको १० महिना भयो । धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो तर आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा धेरै काम रोकियो ।
ऊर्जा उद्यमीहरूको यो भनाइ सत्य हो भने त्यस्ता अधिकारीलाई सरकारले एक क्षण पनि यो पदमा रहन दिन हुँदैन । जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हो भने उद्यमीका कुरा सुनेर सरकार समाधानतर्फ उद्यत हुनैपर्छ । उदमीहरूका अनुसार बितेको २८ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्काशनमा ढिलाइ हुदा निजी ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको बुझ्न सकिन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ । उनका भनाइमा यो ढिलासुस्ती र नियमनको नाममा अवरोधका गरिँदा यो क्षेत्रले झन्डै एक खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्था आएको छ । उनले जारी गरेका विज्ञप्तिमा भनिएको छ– २०७९ जेठपछि जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ नियमितरूपमा निष्काशन भएको छैन । ४३ वटा कम्पनीको आईपीओ र सातवटा कम्पनीको राइट सेयर रोकिँदा २३ अर्बभन्दा बढीको सेयर निष्काशन प्रभावित भएको छ । उल्लिखित विवरण सत्य हो भने ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र संकटमा पर्र्दै गइरहेको छ र त्यस्तो संकटको स्रोत सरकारी निकाय नै हुँदैछन् । सराकरले यसको छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ । यो ठाउँमा रकमको लेनदेन समेत भएको बुझ्न सकिन्छ । त्यस कारण पनि सरकार छिटोभन्दा छिटो गम्भीर बनोस् ।
