काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा सहजीकरण गरिदिन उद्योगीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई गुहारेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २६ उद्योगीले बक्यौता नै नरहेको दाबीसहितको पत्र बुझाउन पुगेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उक्त पत्र दर्ता नै नगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नै पठाइदिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने समय आइतबार सकिँदै छ । बक्यौताबारे प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्नेमा त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक, निगाले सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल्स, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्टसहितका २६ उद्योग छन् ।
उनीहरूले पत्रमा टीओडी मिटरबाट उल्लेख भएबमोजिमको सर्त पूरा गरेको अवस्थामा रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र तिर्नुपर्ने रकमको प्रमाण माग गरेका छन् । उद्योगीहरूले कार्यालयलाई पत्र लेखेर उद्योगीहरूलाई संविधानबमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न र उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरणको सुनिश्चिताको माग गरेका छन् । पत्रमार्फत उनीहरूले प्राधिकरणबाट सधैँ विद्युत् काट्ने धम्कीसहितको सूचना पत्र पठाएर उद्योगको मानमर्दन हुने काम तत्काल रोक्न भनेका छन् । उद्योगीहरूले प्रमाणका आधारमा विद्युत् महशुलबापतको करोडौँ रकम तिर्न तयार रहेको जनाएका छन् ।
प्राधिकरणले १२ असोजमा प्रशासकीय पुनरवलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिएको भन्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको थियो । बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीका लागि २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा समेत दिइएको थियो । १३ असोजमा प्राधिकरणले अघिल्लो सूचना सच्याउँदै २ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको हो । उक्त अवधि आगामी आइतबार सकिँदै छ ।
किस्तामा बक्यौता तिर्दै केही उद्योग
यसैबीच, प्राधिकरणले पत्र पठाएपश्चात् भने उद्योगीहरूले बाँकी रकम तिर्न थालेका छन् । हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिज, लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिजले किस्ता तिरेका हुन् । हामाले २० लाख ९० हजार रुपैयाँ, लक्ष्मीले ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र सर्वोत्तमले ४० लाख रुपैयाँ र समाटले ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् । रोल्पाले १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ नवले एक लाख २३ हजार रुपैयाँ बाँकी चुक्ता गरेको छ । करिब आधा दर्जन उद्योगीहरूले बाँकी रकम तिर्न थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए ।
‘बीचमा बाँकी तिर्न छाडेका उद्योगीहरू पुनः रकम तिर्नका लागि अग्रसर भएका छन् । विस्तारै सबै उद्योगीहरू बाँकी रकम बुझाउन आउने छन्’, उनले भने । उद्योगीहरूले राज्यलाई राजस्व दिलाएको, रोजगारी दिएको, आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको भन्दै राज्यको निकायबाट अपमानित भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘राज्यकै निकायबाट अपमानित भई उद्योग व्यवसाय सञ्चाालन गर्न नसकिने व्यहोरा निवेदन गर्दै प्रतिष्ठानमा कार्यरत हजारौँ श्रमिक समेतको वर्तमान र भविष्य समेतलाई दृष्टिगत गरी न्याय गरीपाऊँ’ उद्योगीहरूले भनेका छन् । उनीहरूले यथार्थ महशुल रकमको बारेमा जानकारी दिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
‘राज्यले कुनै व्यक्तिसँग कुनै शुल्क महशुल असुलउपर गर्दा के कति सेवा लिएबापत उक्त शुल्क असुलउपर गर्न खोजिएको हो भनी स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्दछ । २०७२ देखि २०७५ सम्म प्राधिकरणबाट जारी बिलबमोजिमको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको छुट बिल भनी पत्राचार गर्दैमा उक्त रकम उद्योगहरूले स्वतः भुक्तानी गर्नुपर्दछ भन्न मिल्दैन’, उनीहरूको माग छ, ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विशेष सुविधा प्रदान गरेको अवस्थामा मात्र उक्त प्रिमियम महशुल बुझाउनुपर्ने दायित्व उद्योगको रहन्छ । यद्यपि, उद्योगहरूले उक्त विशेष सुविधा । प्राप्त नै नगरेको अवस्थामा समेत प्राधिकरणले जबरजस्ती उक्त रकम माग गरेको हुँदा विवादको सिर्जना भएको अवस्था छ ।’
उद्योगीहरूले प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेडको सर्त र मापदण्डको आधारमा विद्युत् प्रदान गरेको भए सोबापतको विशेष दरमा महशुल तिर्दिनँ भन्ने कसैको दाबी हुनै नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
‘लोडसेडिङ यथावत् राखेर ट्रंक र डेडिकेटेड संरचनाबाट विद्युत् दिइएको भनी विशेष दरमा तिर्न दबाब दिने कार्य कानुनसम्मत हुन सक्दैन । लोडसेडिङ पनि यथावत तर विद्युत् ट्रंक र डेडिकेटेड संरचनावाट दिइएको हो भनेर विशेष दर संसारमा कहीँ पनि लाग्दैन र नेपालमा पनि हाल लगाइएको अवस्था छैन’, उद्योगीहरूको दाबी छ । उनीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
