काठमाडौं : देशभर सडक विभागअन्तर्गतका डिभिजन र कार्यालयहरुसँग सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरे पनि निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा काम नगर्दा सरकारमा बस्नेहरुप्रति जनआक्रोश बढिरहेको बेला सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारहरुको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आइतबारसम्म सडक विभागअन्तर्गतका मात्रै चार दर्जन वटा ठेक्का किन तोड्न नपर्ने भनेर निर्माण व्यवसायीलाई प्रश्न गर्दै सूचना प्रकाशित भएको छ । आइतबार मात्र २८ वटा ठेक्काको त्यस्ता सूचना प्रकाशित भएका छन् । शुक्रबार १९ र शनिबार पनि एउटा सूचना प्रकाशित भएको थियो । समयमा काम नगरेर रुग्ण बनेका यस्ता ठेक्काहरुमा काम लगाउने सडक विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयभन्दा पनि ठेकेदार बढी दोषी देखिएका छन् । त्यही भएर सडक डिभिजन र कार्यालयहरुले १५ दिने सूचना नै प्रकाशित गरेर ठेक्का किन तोड्ने हो ? कारणसहित उपस्थित हुन निर्माण व्यवसायीको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । सडक र पुलमा ठेक्का लिएर काम नगर्नेहरुका नाममा गत शुक्रबारदेखि सडक विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न थालेको हो । यदि ठेक्का तोड्न नपर्ने मनासिब कारण भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्रमा निर्माण व्यवसायीका आधिकारिक प्रतिनिधिले सूचना प्रकाशित गर्ने कार्यालयमा दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । मनासिब कारण पेश नगर्ने निर्माण व्यवसायीले लिएको सडक र पुलको ठेक्का तोड्नका लागि सडक डिभिजन तथा कार्यालयहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली र खरिद सम्झौताका सर्तबमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने छ । यसरी प्रकाशित सूचनाहरुमा ठेक्का नम्बर, ठेक्का लागेको मिति, योजनाको नाम र ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना सार्वजनिक गरिएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोँदेखि अलपत्र पारिएका ठेक्का तोड्न सडक डिभिजन कार्यालयहरुले आइतबार मात्र २५ वटा ठेक्काको नाम र ती ठेक्का लिने ठेकेदार कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सडक विभागका अनुसार आइतबार गोरखा सडक योजनाले ११ किलो छेपेटार भालुस्वारा बारपाक सडकको एउटा खण्डको ठेक्का किन नतोड्ने भनेर निर्माण कम्पनी लोहनी एन्ड ब्रदर्स प्रालि चितवनको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । उक्त ठेक्का २०७२ साल असार ३१ गते तत्कालीन ११ किलो छेपेटार भालुस्वारा बारपाक सडक योजना र लोहनी एन्ड ब्रदर्स प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो । अहिले सो सडक योजनाको नाम गोरखा सडक योजनामा रुपान्तरण भएको छ । गोरखा सडक योजनाले उक्त ठेक्काको लागि अहिलेसम्म आठपटक म्याद थप गरिदिए पनि ठेकेदारले काम सम्पन्न गरेको छैन । उक्त ठेक्काको म्याद आउने पुस ३० गतेसम्मको भए पनि काम गराईको अवस्था हेर्दा त्यो मितिमा सक्ने देखिँदैन । त्यही भएर सडक योजनाले ठेक्का किन नतोड्ने हो भनेर ठेकेदारलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत सोधेको हो । आइतबार नै सडक डिभिजन काठमाडौंले पनि ठेक्का किन नतोड्नेसम्बन्धी १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का लिने ठेकेदारलाई झक्झक्याएको छ । सडक डिभिजन काठमाडौंका अनुसार नौवटा सडकको काम ठेकेदारले समयमा नगरेर अलपत्र पारेको छ । यसले राजधानी काठमाडौंकै सडक र पुल निर्माणको अवस्था नाजुक छ भन्ने देखाएको छ । काठमाडौं डिभिजनका अनुसार श्रेष्ठ÷प्रेरा जेभी ललितपुर, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि काठमाडौं, भण्डार थोटूङ/वल्र्डवाइड जेभी काठमाडौं, गोरखा एप्रोप्रियट टेक्नोलोजली फर रिकन्स्ट्रक्सन प्रालि गोरखा, वल्र्डवाइड÷बरदेवी जेभी काठमाडौं, भण्डारी बिल्डर्स÷कामाख्या÷धिताल जेभी काठमाडौं, बज्रगुरु-कबिन्द्र जेभी काठमाडौं, स्काई बिल्डर्स प्रालि काठमाडौं र रोसन एन्ड रोहित कन्स्ट्रक्सन प्रालि ललितपुरले पुल र सडकको ठेक्का लिएर वर्षौँदेखि अलपत्र पारेका छन् । ती निर्माण व्यवसायीहरुले संशोधित तालिकाअनुसार पनि काम नगरेपछि सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर ठेक्का तोड्न लागेको हो । यस्तै, सडक डिभिजन पाल्पाले पनि आइतबार नै चारवटा सडकको ठेक्का किन नतोड्ने भनेर निर्माण व्यवसायीका नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । सडक डिभिजन पाल्पाका अनुसार २०७६ साल भदौ २६ गतेदेखि सम्भौता भएका सडकको काम ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यही भएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । पन्त/तारा लक्ष्मी जेभी गुल्मीले २०७६ साल भदौ २६ गते लिएको ठेक्काको काम अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्र गरेको छ । यस्तै, रिदम कन्स्ट्रक्सन बुटवलको ठेकेदार कम्पनीले २०७८ साल माघ २७ गते लिएको ठेक्काको काम ५६ प्रतिशत मात्र गरेको छ । संशोधित तालिकाअनुसार पनि उक्त काम २०८० साल असार १५ गते सक्नुपर्ने थियो । यस्तै, कैलालीको रिदम कन्स्ट्रक्सनले २०८१ साल वैशाख ४ गते पाल्पा डिभिजनसँग लिएको ठेक्काको काम आइतबारसम्म २० प्रतिशतसम्म सकिएको छ । उक्त काम २०८१ असार १५ गते नै सक्नुपर्ने थियो । यस्तै, साइन सन्स्ट्रक्सन अनामनगर काठमाडौंले २०८१ मंसिर २८ गते लिएको ठेक्काको काम ३० प्रतिशत मात्र सकेको छ । उक्त कम्पनीले गत असार १५ गते काम सक्नुपर्ने थियो । यसैगरी, आइतबार नै सडक डिभिजन पोखराले सूचना प्रकाशित गरी आशीष÷फेवा÷योगेश्वर जेभी पोरखालाई सिद्धार्थ राजमार्गको गल्याङ–कुबिण्डे, बिरौटा–पृथ्वीचोक र पोखरा बाग्लुङ सडकको विन्दवासिनी याम्दी खण्डको काम समयमा किन नसकेको भनेर प्रश्न गर्दै १५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ । ती सडकहरुमा तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेका कारण ठेक्का तोडेर कारबाही गर्नका लागि सडक डिभिजन पोखराले सूचना प्रकाशित गरेको हो । यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय रामेछापले पनि आइतबार नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नागार्जुन/आशिका जेभी काठमाडौंलाई जारेमाने खोला पुल र दोलालघाट बाउनेपाटी सडकखण्डको कामको ठेक्का किन नतोड्ने भनेर प्रश्न गरेको छ । उक्त निर्माण कम्पनीले पनि समयमा काम नगरी अलपत्र पारेको कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । २०७७ साल माघ २९ गते भएको सम्झौताको संशोधित कार्यतालिका अनुसार २०८२ साल असार ३० गते नै काम सक्नुपर्ने थियो । तर, काम नगरी अलपत्र पारेपछि योजना कार्यालयले ठेकेदारलाई कारबाही गर्नका लागि सूचना जारी गरेको हो । यसैगरी, सडक डिभिजन धनकुटाले पनि लाम्बुघाटको तमोर नदी पुलको ठेक्का र म्याङलुङ–राँके भन्ज्याङ (तेह्रथुम–पाँचथर) जोड्ने सडकको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रालि नागार्जुन–९ काठमाडौंमा कार्यालय रहेको निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताबमोजिमको काम किन नगरेको भन्दै १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । पटक–पटक लिखित र मौखिक जानकारी गराउँदा पनि काम नगरेपछि सडक डिभिजन धनकुटाले सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको हो । यस्तै, सडक डिभिजन हर्कपुर, ओखलढुंगाले आइतबार नै छवटा सडकको काम चित्त बुझ्दो तरिकाले नगरेको भन्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ठेकेदारलाई सम्पर्क गर्न भनेको छ । १५ दिने सूचना पाउने निर्माण व्यवसायीहरुमा निशा-सिंहदेवी जेभी रामेछाप, मजदूर÷नेपाल मेगा जेभी सुर्खेत, शुभम् निर्माण सेवा गोरखा, ग्लोबल कन्स्ट्रक्सन उदयपुर, म्याउमी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं र कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं छन् । यस्तै, सडक डिभिजन साँफेबगर अछामले पनि आइतबार नै सूचना प्रकाशित गरी छवटा सडक÷पुलको काम समयमा किन नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीको नाममा १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । यसरी सूचना जारी हुने निर्माण व्यवसायीमा सेबिका बेहाडाबाब जेभी, कैलाली, सेवीका कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सुर्खेत, राजेन्द्र–थेगिम जेभी कैलाली र मास्टा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स बाजुरा छन् । उक्त डिभिजनअन्तर्गत सेवीका कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सुर्खेतका मात्रै तीनवटा ठेक्का रुग्ण छन् । शुक्रबार सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर रौतहटले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पाँचवटा सडक÷पुलको ठेक्काको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै किन नतोड्ने भनेर निर्माण व्यवसायीहरुलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएर सोधेको छ । संशोधित तालिकाअनुसार पनि काम नगरेर अलपत्र पारेपछि सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले अब ठेक्का तोड्नकै लागि सूचना जारी गरेको हो । उक्त डिभिजनअन्तर्गत पप्पु-शिवशंकर जेभी रौतहटका मात्रै तीनवटा ठेक्का छ भने मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा प्रालि हेटौँडा र दिवा-नियाग्रा-लक्ष्मण रेखा जेभी ललितपुरको एक-एकवटा ठेक्का रुग्ण छन् । ती सबैलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनिएको छ । १५ दिनभित्रमा उपस्थित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएमा ती ठेक्का तोडेर निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिने सडक डिभिजनले जनाएको छ । सडक डिभिजन नुवाकोटले पनि शुक्रबार नै सूचना प्रकाशित गरी भन्ड्रा थोतुङ निर्माण सेवा प्रालि काठमाडौं र हिरा एन्ड नमिता कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी १५ दिनभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता नजनाएमा ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने भनेको छ । ती कम्पनीहरुले २०७९ र २०७८ मा ठेक्का सक्नुपर्ने थियो । यस्तै, सडक डिभिजन विराटगरले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी पाँचवटा ठेक्काको काम रुग्ण भएको भन्दै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाउन भनेको छ । १५ दिनभित्रमा त्यस्तो प्रतिबद्धता नजनाएमा उनीहरुको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राखिने सडक डिभिजन विराटनगरले जनाएको छ । यसरी सूचना जारी भएका निर्माण कम्पनीहरुमा निलगिरी निर्माण सेवा, कृष्ण निर्माण सेवा, प्रेरा–ज्योति जेभी, हिम सगरमाथा–बी एन्ड बी–आर वान जेभी छन् । निलगिरी निर्माण सेवाको उक्त डिभिजनमा दुईवटा ठेक्का छ । ती दुवै ठेक्का रुग्णमा छन् । शुक्रबार नै सडक डिभिजन लहानले सूचना प्रकाशित गरी छवटा ठेक्काको काम अलपत्र पारेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुलाई १५ दिनभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाउन भनेको छ । यदि प्रतिबद्धता नजनाएमा कालोसूचीमा लैजाने प्रष्ट पारेको छ । यसरी सूचना जारी भएका निर्माण व्यवसायीमा पप्पु÷मृत सञ्जीवनी जेभी, बाई.पी÷विकास एन्ड बजरंगबली जेभी, रोशन कन्स्ट्रक्सन जनकपुर, याक्थुम्हांग–बी.पी.जेभी, एस.सी.एफ÷बी.एन.एस.जेभी र काश्यप–बजरंगबली जेभी छन् । शुक्रबार नै हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले सप्तकोशी जलाधार–ओम साइ एन्ड कम्पनी जेभीको नाममा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी २०७८ साल पुस २७ गते गरेको सम्झौताको ठेक्का तत्काल सक्न भनेको छ । उक्त दिनको सम्झौता अनुसार २०८२ चैत ४ गतेभित्र काम सक्नुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्मको कार्यप्रगति हेर्दा काम सक्ने अवस्था छैन । सडक डिभिजन जनकपुरले आइतबार नै सूचना प्रकाशित गरी २१ वटा ठेक्का रुग्ण भएको जनाउँदै ती ठेक्का लिने ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाउन भनेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएपछि धमाधम सूचना प्रकाशित भएका हुन् । विगतमा पनि रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रयास भए पनि सडक डिभिजन तथा कार्यालयहरुले सकेका थिएनन् । यस वर्ष पनि ठेक्का तोडिनेमा सडक विभागका अधिकारीहरु विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । डिभिजन र योजना कार्यालयहरुले फाइल अगाडि बढाएन पनि माथिल्लो तहमा निर्णय गर्ने क्षमता नभएका कारण रुग्ण ठेक्का तोडिनेमा सडक विभागका अधिकारीहरु मात्र होइन सर्वसाधारण पनि विश्वस्त छैनन् ।