काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका थप १८ उद्योगको विद्युत्को लाइन काटिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार ती उद्योगको बिजुली काटेको हो । यसअघि गत मंगलबार छवटा उद्योगको बिजुली काटेको थियो ।
शुक्रबार विद्युत् काटिनेमा शुक्रबार पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्सको बिजुली काटिएको हो । सरकारी स्वामित्वका उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टको बिजुली भने काटिएको छैन । यसअघि मंगलबार जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको बिजुली काटिएको थियो ।
यी उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको थप महसुल तिरेका छैनन् । तर उद्योगीहरूले वास्तविक बिल माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणबाट जारी बिलबमोजिमको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनको छुट बिल भनी उद्योगहरुले स्वतः भुक्तानी हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि बिजुलीको बक्यौता नतिरेसँगै लाइन काटिएको हो । हाल बक्यौता रकम नतिरेका र किस्ता सुविधा समेत लिन नमानेका उद्योगहरुको लाइन काटिएको उनको भनाइ छ ।
कुल आठ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगहरूमध्ये केहीले किस्तामा तिर्न थालेका र केही कानुनी प्रक्रियामा गएका प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर महसुल तिर्न बाँकी १४ उद्योगले किस्तामा भुक्तानी गर्न थालेको छन् भने छवटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको पनि बक्यौता छ,’ उनले भने । कुल छवटा उद्योगले अन्तरिम आदेश लिएकाले विद्युत् लाइन काट्न नमिल्ने र १३ उद्योग किस्ता सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले गत असोज १२ गते उद्योगहरूलाई २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणले तिहारको सार्वजनिक बिदामा पनि उद्योगको बक्यौता रकम तिर्नसक्ने गरी काउन्टरको व्यवस्था गरेको थियो । २८ किस्ताको सुविधा दिई काउन्टरको समेत व्यवस्था गरेको प्राधिकरणमा रकम बुझाउन नआएसँगै विद्युत् कटौती गरेको हो । पहिलो किस्ता तिरेमा जुनसुकै समयमा काटिएको लाइन जोडिने सुविधा समेत प्राधिकरणले दिएको छ । किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको प्राधिकरणले सो अवधिसम्ममा बक्यौता तिर्न नआएपछि विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ अनुसार लाइन काटिएको जनाएको छ ।
उद्योगहरूले भने विवाद निरुपण नभएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । बक्यौता रकम प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको उद्योगीहरुले दाबी गर्दै आएको छन् । यो विवाद एक–दुई कम्पनीको मात्र होइन, ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ । बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको उनीहरुको दाबी रहेको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णय स्वेच्छाचारी रहेको आरोप उद्योगीहरुले लगाएका छन् ।
उद्योगीका अनुसार यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिकरुपमा १५ हजार जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको अवस्थामा प्राधिकरणको निर्णयले थप अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । उद्योगीहरुले बिजुली काटिएमा यी उद्योग बन्द हुनेछन् र हजारौँ नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिनेछ, जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संकट हुने दाबी गरेका छन् ।
उद्योगलाई २८ किस्ताको सुविधा
विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगहरुलाई किस्ताबन्दीको सुविधा प्रदान गरेको छ । बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगहरुलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उद्योगहरुलाई २८ किस्ताको सुविधा दिइएको छ । पहिलो किस्ता तिरेको खण्डमा बिजुली काट्ने छैनौँ, यदि काटिएको भए पनि जुनसुकै समयमा काटिएको बिजुली जोडिने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले रकम भुक्तानी गर्नका लागि तिहारको सार्वजनिक बिदामा काउन्टरको व्यवस्था गरेको थियो । शनिबारबाट सार्वजनिक बिदा सकिने छ भने आइतबारबाट कार्यालय खुला हुनेछ, जसले रकम भुक्तानी गर्न सहज हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार छवटा उद्योग जसले चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिरेका छैनन् । बक्यौता तिर्न सुरु नगर्दासम्म ती उद्योगहरुको बिजुली जोडिने छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाको एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, शिवम्को ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन प्रयोगबापतको थप महसुलबापतको हो । यसअघि बक्यौता नतिरेका अशोक स्टिल्स र हामा स्टिल्सले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका छन् । यसअघि नै किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सुरु गरिसकेका हुलास स्टिल, लक्ष्मी स्टिल्स, सर्वोत्तम सिमेन्टलगायतले पनि नयाँ किस्ता तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
