निर्वाचनको घोषणा भएपछि सन्देशका रूपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दर्जनौँ पटक सन्देश दिइसकेकी छन् । तर यता सरकारको व्यवहार भने सन्देशबाहेक भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागेको देखिँदैन । त्यसले प्रधानमन्त्रीबाट निर्वाचनलाई एक राष्ट्रिय पर्वका रूपमा ग्रहण गरी त्यसमा सहभागी हुन र सफल बनाउन भन्दै गरिएको आह्वान एउटा औपचारिकता निर्वाहका लागि जस्तो मात्र देखिन थालेको छ, जसले निर्वाचनको वातावरण बन्दैन । गएको भदौ २४मा फरार भएका वा फरार हुन मौका दिइएका कैदीबन्दीलाई फिर्ता गर्न सकिएको छैन । अरु त अरु प्रहरीबाट नै खोसिएका अत्याधुनिक हतियार र तिनका गोलीगठ्ठा पनि बरामद भएका छैनन् । कुनै एउटा पक्षले आफूबाहेक अरुलाई चुनावमा भाग लिन नदिने भनेर गरेका सार्वजनिक आह्वानहरूलाई गृहमन्त्रीले मौन समर्थन गरिरहेकै अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा त गृहमन्त्रीकै काम विवादास्पद देखिँदैछन् । भयरहित निर्वाचनका लागि यी परिदृश्य सरकारात्मक होइनन् । यदि प्रधानमन्त्रीले अपिल गरेजस्तै चुनावलाई महायज्ञ कनाउने हो भने काम पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्छ ।
आम तहको बुझाइ के छ भने देशमा निर्वाचन नै हुँदैन चुनाव घोषणा हुँदाको दिन छ महिनाको समय रहे पनि अब त्यो घटेर चार महिनामा आएको छ । बाँकी रहेको यो छोटो समयमा सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर त्यस्तो भइरहेको छैन । पहिले त सरकार निर्वाचनका प्रमुख पात्र दलहरूलाई नै शत्रुवत् व्यवहार गर्न लागि पर्यो । धेरैतिरबाट दबाब आएपछि बल्ल एक पटक सर्वदलीय बैठकको आयोजना भएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सन्देश भने सकारात्मक नै छन् । छठ पर्वको अवसरमा दिइएको शुभकामना सन्देशमा निर्वाचनबारे भनिएको छ– ‘अहिलेको अवस्थामा हामी सबै नेपालीबीच अझै बढी एकता र सद्भावको खाँचो छ । जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हामीमाथि छ । सबै पक्षले परिस्थितिको संवेदनशीलता र आ–आफ्नो जिम्मेवारीको बोध गर्दै निर्वाचन सफल पार्न जुट्नुपर्ने बेला छ । सडक प्रदर्शन मात्र सबै समस्याको समाधान होइन । आफ्ना कुनै अडान वा असन्तुष्टि छन् भने पनि शान्तिपूर्ण तवरले राखी आम जनताको मन जितेर निर्वाचनबाट अनुमोदित गराउनु लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विधि हो । यसका निम्ति पनि आगामी निर्वाचनलाई पनि एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा ग्रहण गरी त्यसमा सहभागी हुन र सफल बनाउन सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछु ।’
निश्चय नै देशमा अहिलेजस्तो तरल अवस्था छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने र देशलाई निकास दिने निर्वाचन नै हो । तर त्यसका लागि सरकारले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू बाँकी नै छन् । त्यसमध्ये पहिलो अपराधकर्ममा शून्य सहनशीलता कायम हुनु । सरकारकै कामकुराले मुलुकमा फेरि आन्दोलनको आगो बल्नेजस्तो देखिँदैछ । कतिसम्म भने जेन–जीको असन्तुष्ट पक्ष सडकमा आएको छ भने राजावादीसहित विभिन्न जातीय, धार्मिक, राजनीतिक समूहबाट चरणबद्धरूपमा आन्दोदनको तयारी भएका विवरणहरू प्राप्त भइरहेका छन् । प्रहरीले नै भनिरहेको छ, अघिल्लो आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका/भगाइएका कैदीबन्दीमध्ये अझै साढे पाँच हजारको संख्या बाहिर नै छन् भने त्यसबेला लुटिएका कम्तीमा सात सय हतियार फिर्ता भएका छैनन् । यो भनेको सामान्य प्रकारको सुरक्षा चुनौती होइन । त्यसमाथि प्रहरीले पक्राउ गरेका आगजनी लुटपाटमा संलग्न रहेकाहरूलाई जसरी गृहमन्त्रीले नै छुटाए त्यो संख्या पनि चुनाव बिथोल्ने क्रमको एउटा कडी मानिएको छ । यो भनेको गृहमन्त्री नै सुरक्षाका लागि चुनौतीका पात्रजस्ता भएको अवस्था हो । जानकार सूत्रका हवालामा सुरक्षा संयत्रले नै गृहमन्त्रीको कामलाई सुरक्षामा चुनौती मानिएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले नै यसाबरे सोधीखोजी गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको छैन । यस्तै–यस्तै कारणले चुनावप्रति अविश्वास बढ्दै गएको अवस्था छ । त्यस कारण पहिले यस्तो संशय मेट्न आवश्यक ठानिएको हुनुपर्छ ।
