काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच इनरूवा–पूर्णिया र लम्की (दोदोधारा)–बरेली ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयरहोल्डरसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुवै देशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा बुधबार नयाँ दिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाष कुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जय कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरे । संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न बाटो खुलेको छ ।
कार्यक्रममा भारतीय विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल—भारतबीचको विद्युत् विनिमयलाई सारभूतरुपमा थप सुदृढ हुनुकासाथै क्षेत्री ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सुदृढ ग्रिड बन्ने हुँदा यसले दुर्व देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदार पु¥याउने उल्लेख गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीहरुमा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
दुईवटा अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनको भारतीय भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि भारतमा संस्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ । त्यस्तै, नेपाली भूभागमा पर्ने खण्ड नेपालका लागि नेपालमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ ।
दुई प्रसारणलाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पुँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र एक सय नौ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ । लम्की बरेली प्रसारणलाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र एक सय ८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुनेछ ।
नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार इनरुवा पूर्णीया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः दुई अर्ब ६५ लाख र चार अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, लम्की बरेली प्रसारण लाइनको नेपालमा प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः दुई अर्ब ५७ करोड र छ अर्ब १४ करोड भारु रहेको छ । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट नेपाल र भारतमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा एक अर्ब र दुई अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ ।
नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयोजन एवम् सञ्चालन संयोजनसम्बन्धी सम्झौताको प्रावधानबमोजिम दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ फेब्रुवरी २०२५मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण र बावर ग्रिडबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि २२ अप्रिल २०२५मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी संस्थापना गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै लाइनको निर्माण सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच व्यापारका लागि हाल चार सय केभीको ढल्केबर–मुजफ्फपुर पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारणलाइन सञ्चालनमा छ । बुटवल—गोखरपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । नेपालको चमेलियादेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित जैलिजीवीसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुई देशबीच सहमति जुटिसकेको छ ।
त्यस्तै, भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका प्रसारण लाइन पनि रहेका छन् । प्राधिकरणले हाल ४०० र १३२ केभी प्रसारणलाइन संरचना प्रयोग गरी भारत एवम् बंगलादेशतर्फ दैनिकरुपमा एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । हस्ताक्षर समारोहमा भारतका लागि नेपालका राजदूतका शंकर प्रसाद शर्मा, भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवाल, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमलगायतको उपस्थिति थियो ।
