जेन–जीका नाममा २४ भदौमा सरकारी अन्य निकायजस्तै ठूलो भौतिक क्षतिमा परेको न्यायालय यतिबेला अपराधी पक्राउ गरी पाउँ भनी प्रहरीमा पुगेको छ । अदालत यो आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनीका सबैभन्दा बढी र संगठित घटना व्यहोर्नुपरेको निकायमा पर्छ । अहिले सर्वोच्च, उच्च, विशेष र जिल्लागरी २३ अदालतले यस्तो जाहेरी दिएका हुन् । अहिलेसम्म सार्वजनिक भइरहेका विवरणअनुसार अदालतमाथि जस्तो प्रकारको आगजनी भयो त्यो योजनाबद्ध आफ्ना मुद्दालाई प्रभावित पार्न अर्थात् आफ्नाविरुद्धका अदालतमा पुगेको प्रमाणहरु नष्ट पार्ने क्रमका रहेको भन्ने खुल्दै आएका छन् । सर्वोच्चदेखि उच्च तथा विशेष र जिल्ला अदालतले दिएका वा दिनलागेका जाहेरीलाई प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेमा यो आपराधिक कार्यमा क–कसका योजना र हात छन् भन्ने प्रिष्ट देखिने स्थिति छ । जसका मुद्दा जुन फाँटमा छन् सम्बन्धित अदालतको त्यही फाँट तोडफोड र आगजनीमा परेका छन् भने तिनकै मिसिल नष्ट भएका छन् । अदालतका भवन, सवारीसाधन, सूचना प्रविधि सामग्री र मुद्दाका मिसिलमा ठूलो क्षति पुगेको छ । त्यसैकारण यसलाई ‘संगठित’ भनिएको हुनुपर्छ ।
सर्वोच्चले तयार पारेको विवरणअनुसार यो प्रदर्शनमा सर्वोच्च, विशेष, तीन उच्च, चार उच्चका इजलास र १४ जिल्लासहित २३ अदालतमा क्षति पुगेको छ । यसबाट दुई अर्ब १२ करोड ८४ लाख बराबरको नोक्सानी भएको देखियो थियो । आंशिक क्षति भएका अदालतमा २४ करोड ६४ लाख र सामान्य क्षति भएका अदालतमा १४ करोड ५८ लाख बराबरको नोक्सानी भएको अवस्था छ । आगजनी र तोडफोड मात्र होइन चोरी समेत भएको देखियो । सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार ल्यापटप, प्रिन्टर, डिस्प्ले टीभी चोरी भएका छन् । संकलित विवरणअनुसार डेस्कटप कम्प्युटर १४ हजार ९२, ल्यापटप छ सय ३५, प्रिन्टर आठ सय ५४, अभिलेख स्क्यानर २३, सानो स्क्यानर २३, भिडियो कन्फ्रेन्स सेट ८६, यूपीएस ब्याट्री एक हजार एक सय ११, नेटवर्किङ २३, इन्टरनेट ४२, नेटवर्क केवल तीन हजार एक सय १२, राउटर ८९ लगायत यसमा पर्छ । त्यस्तै, सीसीटीभी चार सय ४५, प्रोजेक्टर २९, डिस्प्ले टीभी एक सय ९५, सोलार प्यानल र ब्याट्री दुई सय २८, फोटोकपी मेसिन ३८, जेनेरेटर छ, एसी तीन सय ३९, कुलर ३२, पङ्खा सात सय पाँच, भ्याकुम क्लिनर ५८, फ्रिज ३४, ई–हाजिर मेसिन ८१ वटा अदालतबाट हराएका छन् । यही क्रममा देशभरबाट अदालतबाट नौ लाख ३३ हजार मुद्दाका मिसिल कि डढाइए कि चोरी भए ।
निश्चय नै यो सामान्य क्षति होइन । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताका अनुसार यसबारे निर्णय गर्ने पूर्ण बैठकमा सबै श्रीमान्हरूको राय एउटै रह्यो । सबैले जाहेरी दिनुपर्छ र यसको रेकर्डका साथै किन र कसको संलग्नता भयो, अनुसन्धान हुनुपर्छ सबैले मत व्यक्त गरेका छन् । एक न्यायाधीशका अनुसार यो स्थितिमा पनि जाहेरी नदिने हो भने दण्डहीनता बढ्नुका साथै अरू निकायले पनि हिम्मत नगर्ने हुन सक्छ । अरूलाई न्याय दिने न्यायालय नै अन्यायमा बसेको अवस्थाको सन्देश राम्रो हुँदैन । यो नियोजित र आपराधिक क्रियाकलाप हो । यसमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । नियमित फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान भएपछि किन अदालतमाथि आक्रमण भयो भन्ने कुराको छिनोफानो हुनका लागि यसको गम्भीरतापूर्वक छानबिनको माग गर्न लागिएको हो ।
घटनाहरुले के देखाएका छन् भने अदालतसहितका सरकारी निकाय र निजी सम्पत्तिमाथिको आगजनी कुनै आवेशमा भएका होइन रहेछन् । हालसम्म पक्राउ परेकाहरुका बयानले पनि यही कुरा खुलाएका छन् । अब त सर्वोच्च नै जाहेरवाला भएपछि अनुसन्धानले तीव्रता पाउला भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।
