काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हालसम्म खारेज गरेको छैन । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम भएको हुँदा यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज गरी आन्तरिक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सट्टा आन्तरिक रोजगार कार्यक्रम नाम राखि बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको हो । हाल कार्यक्रममा सात लाख ९७ हजार सात सय २५ जना युवाहरु सूचीकृत छन् । जसमा चार लाख ४९ हजार तीन सय ८७ जना महिला र तीन लाख ४८ हजार तीन सय २७ जना पुरुष र अन्य ११ जना रहेका छन् । सूचीकृत युवाहरुलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखिए पनि त्यो पूरा गर्न सकिएको छैन ।
हाल ५५ हजार एक सय २९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । उनीहरुले १० हजार तीन सय ५३ वटा आयोजनाहरुमा करिब ७१ दिनको रोजगारी पाएका छन् । कार्यक्रम विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सञ्चालन भएको थियो । विश्व बैंकको १४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमा सञ्चालित कार्यक्रमको अवधि सकिएसँगै यसलाई खारेज गर्न लागिएको हो । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्यक्रमका निर्देशक डन्डुराज घिमिरले विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सञ्चालित कार्यक्रम असार मसान्तमा सकियो, त्यसपछि नेपाल सरकारको लगानीमा कार्यक्रम अघि बढ्ने बताए ।
‘कार्यक्रमको अवधि सकिएको हुँदा नाम पनि परिवर्तन गर्न लागिएको हो, सरकारले नै सञ्चालन गर्ने हुँदाको यसको आवश्यकता महसुस गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढ्ने हुँदा कार्यक्रमको स्वरुप समेत परिवर्तन गर्न लागेको छ ।
सरकारले आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार दशक’ घोषणा गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २६ गते सन् २०२५–२०३५ लाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेका थिए । सोही अनुरुप मन्त्रालयले कार्यक्रम खारेज गरी नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
चालू आवको पहिलो चौमास आइपुग्दा समेत मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । मन्त्रालयले यसअघि नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमभन्दा पनि आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकलाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम बनाउने तयारी गरेको थियो । आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा भइसकेको अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन भने मन्त्रालयलाई दबाब रहेको छ ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम न्यूनतम रोजगारीका लागि थियो भने नयाँ कार्यक्रम भने परिवर्तित भएर आउने छ । निर्देशक घिमिरेले अब श्रमिकको क्षमता र सीप विकास सहितको रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताएका छन् । यस कार्यक्रममा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई समेत समेट्न बताइएको छ । विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोक्ने, उनीहरुको सीप, ज्ञान र पुँजीसहित उनीहरुले सिकेको काम गर्ने संस्कृतिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउने फेरि पनि मन्त्रालयको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम न्यूनतम रोजगारीका लागि थियो भने अब विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको मेरुदण्ड मानेर वर्षेनी श्रम बजारमा आउने युवा जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउने र त्यो सीप स्वदेशमै खपत गराउने यसअघिको लक्ष्यलाई पुनः मन्त्रालयले दोहोर्याएको छ ।
कार्यक्रममार्फत् गत आवमा भने ६० हजार जना युवालाई रोजगारी दिएको थियो । उक्त कार्यक्रमार्फत् सुरुमा सूचीकृत दुई लाख युवालाई रोजगारी दिने बताएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । वार्षिक करिब ६० हजारको संख्यामा मात्र युवाहरुले रोजगारी पाएको देखिन्छ । पालिकाहरूमा निकासा गरिने रकमबाट करिब ७० हजारले सय दिनका दरले रोजगारी पाउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर पालिकाहरूमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या लाखौं रहेको थियो । बजेट कम भएकाले सूचीकृत बेरोजगारमध्ये करिब पाँच प्रतिशतभन्दा कमले मात्र कार्यक्रमबाट रोजगारी पाएका थिए ।
नेपालमा बेरोजगारको संख्या सवा करोडभन्दा बढी रहेको छ । रोजगारीको संख्या भने ७० लाख वटा मात्र रहेको छ । १८ देखि ५९ वर्षका व्यक्तिलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको रोजगारीको हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले ’प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गरिएको थियो । तर कार्यक्रम सफलतवरमा कार्यान्वयन हुन सकेन । रोजगारी नभएको कारण युवाहरु उत्पादनशील रोजगारीमा आबद्ध गराउन सरकारले सकेको छैन । सोही कारणले गर्दा युवाहरुलाई पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मतका कामा संलग्न गराउनु परेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका आधारमा वार्षिक क्रियाकलापसहित पाँच वर्षको कार्यक्रम दस्ताबेज हो । तदनुरूप आवश्यक बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन वार्षिक विनियोजनबाट हुँदै आएको छ । पाँच आर्थिक वर्ष (२०७५/७६ देखि २०८०/८१) को लागि यस कार्यक्रमको अनुमानित बजेट २६ अर्ब ६२ करोड तीन लाख ७७ हजार रहेको छ । बजेट व्यवस्थापनसँगै कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन अपेक्षित नतिजाको खाका समेत तयार गरिएको थियो । जसमा न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वृद्धि छ । न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध नभएका घरपरिवारका एक सदस्यलाई निर्वाह भत्ताको व्यवस्था भएको हुनेछ । यस कार्यबाट सामाजिक संरक्षणको प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने उल्लेख गरिएको थियो । ओलीको कार्यकालमा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०७५ सालदेखि कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिएर अति विपन्न वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो । तर, सरकारले भने जसरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य भने गर्न सकिएको थिएन । साथै कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था समेत राम्रो बन्न सकेन ।
