काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वन अधिकृत दान बहादुर श्रेष्ठले गैरकानुनी तवरबाट लाखौँ आम्दानी गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनले गैरकानुनी तवरबाट एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको भन्दै सोमबार विशेष अदालत काठमाडौं मुद्दा दायर गरेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय, इलाममा वन अधिकृत पदमा कार्यरत रही हाल डिभिजन वन कार्यालय, भोजपुरमा अधिकृत (दशौँ तह)मा रहेका श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि छानबिन गर्दै अख्तियारले उनले नियुक्ति लिएको २०४८ असार २६ गतेदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाएको २०८० फागुन १६ गतेसम्मको आय र व्यय विवरण अध्ययन गरेको थियो ।
अध्ययनको क्रममा उनको कुल वैधानिक आय दुई करोड १६ लाख ८५ हजार पाँच सय ५७ रुपैयाँ देखिएकोमा सोही अवधिमा उनको कुल खर्च भने तीन करोड ६० लाख चार हजार चार सय ९५ रुपैयाँ रहेको खुलेको छ । श्रेष्ठले खर्च गरेको एक करोड ४३ लाख १८ हजार नौ सय ३७ रुपैयाँको स्रोत नखुलेपछि अख्तियारले गैरकानूनीरूपमा अकुत सम्पत्ति कमाएको ठहर गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।
अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उनले वास्तविक हैसियतभन्दा निकै अमिल्दो, अस्वाभाविक र उच्चस्तरको जीवनयापन गर्ने गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ । साथै, उनले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने क्रममा वास्तविक सम्पत्ति विवरण लुकाएर झुट्टा विवरण पेश गरेको समेत अनुसन्धानमा खुलेको छ । उनले कमाएको अकुत सम्पत्ति लुकाउन आफ्नो श्रीमती र बुहारी तथा बुहारी सञ्चालक रहेको कम्पनीको नाममा समेत खर्च गरिएको देखिएपछि त्यस्तो खर्चबापतको रकम जफत गर्नका लागि मात्र अख्तियारले उनीहरूसहित कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ ।
प्रतिवादी श्रेष्ठले राष्ट्रसेवक पदमा बहाली भएपश्चात वार्षिकरुपमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण फारममा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाइछिपाई झुठ्ठा विवरण पेस गरेको पाइएकाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी यसरी लुकाइछिपाई राखिएको सम्पत्ति जफत हुन तथा निजले गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ऐ. ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), ऐ. ऐनको दफा ४७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गरी असुल उपर हुन समेत मागदाबी लिइएको छ ।
