काठमाडौं उपत्यका कला, संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम संगम हो । तर दुर्भाग्यवश यसको बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित सहरीकरण र कमजोर व्यवस्थापनका कारण यो उपत्यका बेला–बेलामा फोहोरको पहाडमा परिणत हुनेगरेको छ । फोहोरको यो समस्या नयाँ होइन, यो एक दीर्घकालीन, संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय चुनौती पनि हो । जुन बेला–बेलामा बल्झिएर उपत्यकावासीको जनजीवनलाई नराम्ररी प्रभावित पार्ने गरेको छ । यसर्थ काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या पुनः बल्झिएको छ । केही दिन अधिदेखि बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा स्थानीय अवरोध, सरकारी उदासीनता र दीर्घकालीन योजना अभावका कारण उपत्यकाका १८ स्थानीय तहमा फोहोर संकलन र व्यवस्थापन ठप्प भएको छ । यस अर्थमा भन्ने नै हो भने समस्याको जरा, वर्तमान अवस्था, जनजीवनमा परेको असर र समाधानका सम्भावनाहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्लेषणात्मकरुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । फलतः गत केही दिनअघि सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बन्चरेडाँडा साइटको अनुगमन गरे पनि समस्या समाधानको ठोस पहल देखिएको छैन । जुन काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरी फोहोर घरमै राख्न आग्रह गरेपछि जनजीवन थप प्रभावित भएको थियो । यसले गर्दा सडक, गल्ली, सार्वजनिक स्थानमा फोहोरको थुप्रोले दुर्गन्ध अझै बाँकी नै छ । जसको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्यका जोखिमहरू बढाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको समस्या केवल भौतिक वा प्राविधिक समस्या मात्र नभएर यो राजनीतिक इच्छाशक्ति, व्यवस्थापकीय कुशलता र नागरिक सचेतनाको अभावको उपज हो । यसमा पनि बारम्बारको फोहोरको अवरोधले यो समस्याको समाधान तत्कालका लागि केवल आश्वासन र सम्झौताको हतियार बन्न पुगेको देखिन्छ । यसलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न, सम्बन्धित निकायहरू (संघीय सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित स्थानीय तहहरू)ले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै, स्रोतमा फोहोर वर्गीकरणलाई अनिवार्य गर्ने, बन्चरेडाँडाका स्थानीयसँगको सहमतिलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र फोहोरलाई स्रोतको रूपमा हेरेर विकेन्द्रीकृत प्रशोधन गर्ने योजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । जबसम्म फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने संकल्प गरिँदैन र नागरिक स्तरबाट सहभागिता हुँदैन, तबसम्म काठमाडौं उपत्यकालाई फोहोरको डंगुरबाट मुक्त गर्न सकिँदैन ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन विगत दशकदेखि नै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । यसमा ससर्ति हेर्ने हो भने सिंहदरबारदेखि सल्लाघारीसम्म फोहोरको थुप्रो देखिनु सामान्य दृश्य बनिसकेको छ । वस्तुतः बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट, जुन नुवाकोट र धादिङको सिमानामा अवस्थित छ । यो पहिलेदेखि नै उपत्यकाको मुख्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र समेत रहेको थियो । तर स्थानीय बासिन्दाहरूले बारम्बार अवरोध गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुनेगरेको छ । विगतलाई हेर्ने हो भने पनि विसं २०७९ जेठमा बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन सुरु भए पनि सहमति कार्यान्वयन नहुनु, स्वास्थ्य र वातावरणीय असर, तथा पूर्वाधारको अभावले स्थानीय असन्तुष्टि बढाएको छ । यसपटक पनि ककनी गाउँपालिका र धुनीबेँसी नगरपालिकाका बासिन्दाहरूले पनि अवरोध गरेपछि फोहोर संकलन रोकिएको हो ।
आजको मितिसम्म काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरको संकट चरममा पुगेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार, दैनिक एक हजार दुई सय टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । तर संकलन मात्र ३० प्रतिशत भएको छ । यसमा थापाथली, असन, कमलादी, स्वयम्भूजस्ता मुख्य बस्तीहरूमा फोहोरका थुप्रा लागेका छन् । बागमती नदीको किनारमा प्लास्टिक र जैविक फोहोरले नदीलाई प्रदूषित बनाएको छ । ललितपुरको पाटन र भक्तपुरका सडकहरू पनि प्रभावित छन् । यो समस्याको जरा गहिरो छ । पहिलो, पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । सिसडोल ल्याण्डफिल साइट २० वर्षदेखि नै प्रयोगमा छ । तर यसको विस्तार भएको छैन् । दैनिक एक हजार दुई सय टन फोहोरका लागि यो पर्याप्त छैन् । दोस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेप बेलाबेलामा भई नै रहेको छ । फोहोर संकलन ठेकेदारहरूबीचको विवाद र राजनीतिक दलहरूको दबाबले सेवा बन्द हुन्छ । उदाहरणस्वरूप, विगतमा कम्युनिस्ट र कांगे्रसबीचको झगडाले हड्ताल निम्त्यायो । तेस्रो, जनसंख्याको दबाबका कारण उपत्यकाको जनसंख्या सन् २०११को तुलनामा ५० प्रतिशत बढेको छ । जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूले फोहोर व्यवस्थापनको अभ्यास नल्याउँदा समस्या बढ्छ । चौथो, जनचेतनाको कमी रहेको छ । धेरैले फोहोर छुट्याउने गर्दैनन् । जसमा प्लास्टिक र जैविक फोहोर मिसाएर फाल्ने प्रथा प्रचलित छ । पाँचौं, आर्थिक पक्षलाई हेर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापनका लागि बजेट अपर्याप्त छ । महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट १० अर्ब छ, तर फोहोरमा मात्र ५ प्रतिशत खर्च हुन्छ । अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनले पनि असर पार्छ । यसमा समय–समयमा वर्षा हुँदा फोहोर बगेर नदीमा पुग्छ । यी कारणहरूले समस्या बारम्बार दोहोरिन्छ । यो समस्याले बहुआयामिक प्रभाव पार्छ । स्वास्थ्य पक्षमा, फोहोरबाट उत्पन्न हुने कीटपतङ्गहरूले डेंगु, हैजाजस्ता रोग फैलाउँछन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार, नेपालमा वार्षिक १० हजार फोहोरसम्बन्धी रोगबाट मृत्यु हुन्छ । काठमाडौंमा यस वर्ष नै पाँच सयभन्दा बढी केस रिपोर्ट भएका छन् । वातावरणीयरूपमा बागमती र विष्णुमती नदीहरू प्रदूषित छन् । जसमा माछा र जलचरहरू मर्छन्, जैविक सन्तुलन बिग्रन्छ । हावा प्रदूषण पनि बढ्नुको साथै फोहोर जलाउँदा कार्बन उत्सर्जनको वृद्धि हुन्छ । तथापि, पर्यटन उद्योग, जसले उपत्यकाको ४० प्रतिशत आय दिन्छ, प्रभावित छ । स्वयम्भू र पशुपतिनाथजस्ता स्थलहरू फोहोरले भरिएपछि पर्यटक घटेका छन् । व्यापारमा पनि असर परेको छ । त्यसैगरी बजारहरू फोहोरले भरिएपछि ग्राहक घट्छन् । सामाजिक रूपमा, यो असमानता निम्त्याउँछ । अमीर बस्तीहरूमा निजी सेवा हुन्छ । तर गरिब क्षेत्रहरूमा समस्या बढी छ ।
मनोवैज्ञानिकरूपमा सहरवासीहरूमा तनाव बढ्छ । बच्चाहरूको स्वास्थ्य र शिक्षा प्रभावित हुन्छ । यी प्रभावहरूले देखाउँछन् कि फोहोर मात्र फोहोर होइन, यो विकासको बाधक हो ।
यो समस्याको समाधान बहुपक्षीय हुनुपर्छ । पहिलो, पूर्वाधार विकास अति जरुरी छ । त्यसैगरी नयाँ ल्यान्डफिल साइटहरू स्थापना गर्नु पर्छ । उदाहरणका लागि, धादिङ वा काभ्रेमा वैकल्पिक साइट खोज्न सकिन्छ । यसबाट कम्पोस्टिङ प्लान्टहरू बढाउनुपर्छ । जसले जैविक फोहोर ६० प्रतिशत छ । यसलाई मल बनाउन सकिन्छ । दोस्रो, नीतिगत सुधार हुन पर्छ । फोहोर व्यवस्थापन ऐन २०६८ लाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्छ । यसमा ठेकेदारहरूलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ । तेस्रो, जनचेतना अभियानलाई अनिवार्य गर्नु पर्छ । हरेक स्कूलहरूमा फोहोर छुट्याउने शिक्षा दिनु पर्छ । सामुदायिक स्तरमा सफाइ अभियान चलाउनु पर्छ । चौथो, प्रविधिको प्रयोग हुनु पर्छ । यसरी स्मार्ट बिनहरू र एपमार्फत फोहोर ‘ट्र्याकिङ’ गर्न सकिन्छ । जसबाट ‘रिसाइक्लिङ’ उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यी प्लास्टिकबाट उत्पादन बनाउने कम्पनीहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । पाँचौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक रहेको छ । यसमा जापान र जर्मनी जस्ता देशहरूबाट प्रविधि र लगानी ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकारले ग्रीन फन्ड स्थापना गर्न सक्छ । यस कार्यको लागि स्थानीय तहको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
महानगरपालिकाले फोहोर शुल्क संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । नागरिक सहभागिता बढाउन पुरस्कार दिन सकिन्छ । यी समाधानहरू लागू भएमा पाँच वर्षभित्र समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन समस्या केवल प्रशासनिक चुनौती मात्र नभएर यो सामाजिक, स्वास्थ्य र वातावरणीय संकट पनि हो । यसमा विचारनीय कुरा के हो भने स्थानीयको आवाज सुन्ने, सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने र जनसहभागिता बढाउने माध्यमबाट मात्र दीर्घकालीनरुपमा समस्यायको समाधान सम्भव हुने देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरको समस्या फेरि बल्झिनु दुःखद हो । तर यो अवसर पनि हो । यो संकटले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ– हाम्रो सहरलाई कसरी दिगो बनाउने ? विगतका गल्तीहरूबाट सिकेर, एकजुट भएर हामी यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्छौँ । मूलतः स्वास्थ्य, वातावरण र अर्थतन्त्रका लागि यो आवश्यक छ । तर सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको साझा प्रयासले मात्र स्वच्छ, स्वस्थ र सुन्दर काठमाडौंको परिकल्पना साकार हुन सक्छ ।
