सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको भोलिपल्टै सरकारले सो आदेश बेवास्ता गर्दै ११ देशका राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ।रराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा काजमा बोलाउँदै पत्राचार गरेकी हुन्।पूर्व प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीले सर्वोच्चको आदेश उल्लङ्घन गर्दै गरेको यो कदमलाई ‘अदालतको अवहेलना’ भन्दै फिर्ता बोलाइएका एक राजदूतले टिप्पणी गरेका छन्।सर्वोच्च अदालतले आइतबार बिनाकारण राजदूत फिर्ता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्ने ठहर गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, सरकारका तर्फबाट सोमबार जारी पत्राचारमा भनिएको छ —‘महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी सरकारले २०८२ कात्तिक १७ मा निर्णय (प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) गरेको बेहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ।’पत्रमा कात्तिक २० भित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्न आग्रह गरिएको छ।राजदूतहरूले भने यसलाई सर्वोच्चको आदेशविपरीतको कदम भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्चको आदेश के थियो ? न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार सरकारले असोज ३० मा गरेको राजदूत फिर्ता निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो।अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै निर्णय रोक्न निर्देशन दिएको थियो।जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले ११ देशका राजदूतलाई कात्तिक २० भित्र फर्कन निर्देशन दिएको थियो।तर सर्वोच्चले संसद् विघटनपछि बनेको ६ महिनाको अन्तरिम सरकारलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नभएको ठहर गर्दै तत्कालीन निर्णय रोकेको हो।रिट दायर गर्ने लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी र अन्य दुईजनाले सरकारको निर्णयलाई ‘अवैधानिक र असमयिक’ भन्दै चुनौती दिएका थिए। सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ—‘राजदूत फिर्ता गर्दा तत्कालै नयाँ नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था छैन, जसले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।’ पृष्ठभूमि २०८१ साउन १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारकाे निर्णयअनुसार अष्ट्रेलिया लगायत १७ मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरिएको थियो।हालको अन्तरिम सरकारले भने चीन, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कतार, साउदी अरब, रुस, स्पेन, इजरायल, मलेसिया र बेलायतका लागि नियुक्त राजदूतहरूलाई पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाएको थियो।तर, अष्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका र डेनमार्कमा कार्यरत राजदूतहरूलाई भने यथावत् राखिएको छ। संविधानको धारा ५१ र २८२ अनुसार, राजदूत नियुक्ति र फिर्ता राज्यको नीति तथा संवैधानिक दायराभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सरकारद्वारा गरिएको यो कदमले ‘न्यायालयको आदेशको अवहेलना र संवैधानिक सीमाको उल्लङ्घन’ भएको कानुनविद्हरूको ठहर छ।