कोलम्बो । श्रीलंकाको केन्द्रीय वातावरण प्राधिकरण (सीईए)ले नयाँ नियमअन्तर्गत सन् २०२५ नोभेम्बर १ देखि लागू हुनेगरी कम घनत्व भएका पोलिथीन (प्लास्टिकका झोला) अब उपभोक्ताहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
सिन्ह्वाका अनुसार अक्टोबर १ मा सरकारी राजपत्रमा नयाँ व्यवस्थाबारे निर्देशन प्रकाशित भएको छ । प्रकाशित निर्देशनअनुसार व्यापारीहरूले त्यस्ता झोलाहरूको मूल्य उनीहरूको व्यावसायिक परिसरमा प्रमुखताका साथ प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ र ग्राहकको बिलमा स्पष्टरूपमा लागत खुल्ने गरी समावेश गर्नुपर्नेछ । यो नियम दैनिक बजारमा प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग कम गर्ने र वातावरणीय जिम्मेवार व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ जारी गरिएको हो ।
सरकारले यो उपायले जनतामा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने झोलाहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन र डिस्पोजेबल पोलिथिन फोहोरबाट हुने वातावरणीय क्षतिलाई कम गर्न खोजेको सीईएले जनाएको छ ।