गएको असोज चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना हो । कम्तीमा यो महिनासम्म सरकारले सार्वजनिक ऋण लिन संयमता देखाएको पाइएन । पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको मात्रा बढी नै रहेको छ । ऋणको अंक जति बढ्यो त्यति नै तिर्नुपर्ने दायित्व पनि बढ्छ । यता सरकारले आफ्नो आम्दानी भने बढाउन सकेको छैन । यही समयको आम्दानी हेर्ने हो भने खर्चभन्दा दोब्बर कम देखिन्छ । यता ऋणको रकमको साँवाब्याज भने तिर्नै पर्छ । यस्तो ऋणको साँवाब्याजको रकमको अंक कुल बजेटको चार भागको एक भाग पुगिसेको छ । यसको अर्को दुःखद पक्ष के हो भने ऋणको साँवाब्याज तिर्न पनि ऋण नै लिन थालिएको पनि लामै समय भयो । यसले देश साँवाको मात्र होइन ब्याजको पनि ब्याज तिर्न बाध्य भएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ यस्तो ऋणको रकमको सहीरूपले सदुपयोग गर्नपनि सकिएको छैन । हालै मात्र रुग्ण भनिएका करिब पाँच सय आयोजनाहरू स्वीकृत भएका छन् । यी सबै ऋणकै रकमबाट थालिएका परियोजनाहरू हुन्, जो समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएर सम्झौता तोड्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हो ।
खासगरी यतिबेला सार्वजनिक ऋणको अंक २७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि चढेको अवस्था प्रकट भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । संसद् विघटन गरेर निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएको अन्तरिम सरकारले एकै महिनामा ठूलो अंकमा ऋणभार थपेको देखिन्छ । केवल निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि चाहिने रकम जोहो गर्नुबाहेक यो सरकारले नयाँ कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । तर पहिलो तीन महिनामा एक खर्ब ८४ करोड ऋण प्राप्त गरेको देखिन्छ, जसमा विगत दुई महिनाको बराबरीमा नै यो सरकारले पनि ऋण स्वीकृत गरेको छ । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति १६ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको देखियो । सरकारी भनाइमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु स्वाभाविक नै हो । सार्वजनिक ऋणको अंक अझै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा ४४ दशमलव ६१ प्रतिशत छ, जुन जोखिम पूर्ण होइन । सरकारी अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको हवाला दिँदै ऋणको अंक जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको हुँदा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । तर यो कुरा स्वाभाविक भए पनि रकमको प्रयोगको हिसाबले पहिलेदेखि नै दुरुपयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सरकारले चालू वर्षको बजेटमा नै यो वर्षका लागि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये पहिलो तीन महिनामा साँवा र ब्याजबापत एक खर्ब नौ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यो रकम भनेको कुल वार्षिक बजेटको २६ दशमलव ७४ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋण लिनै हुँदैन भन्ने कुरा होइन । मुख्य कुरा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाएर नाफा आर्जन भएमा यस्तो रकम जति लिए पनि फरक पर्दैन बरु त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छन् । तर जुन बेला सार्वजनिक ऋण लिएबापत तीन महिनामै एक खर्ब नौ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज तिर्नुपर्छ भने र त्यस्तो रकम पनि ऋणबाट नै व्यवस्था गर्नुपर्छ भने योचाहिँ सोच्नै पर्ने हुनुपर्छ । झन्झन् पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगततर्फको रकम लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकिरहेको छैन । त्यसै पनि पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी खर्च हुनु वा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था गम्भीर हो । करिब एक खर्ब नै हुनेगरी पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी विनियोजन गर्नुपरेको अवस्था आएको छ । यसमा सुधार हुनु राम्रो ।
