काठमाडौं । १०औँ र ११औँ महाधिवेशनपश्चात दुई पक्षमा विभाजन भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकताबद्ध हुने भएको छ । एकताको लागि महेश श्रेष्ठ पक्षले गरेको प्रस्तावलाई बद्री केसी समूहले स्वीकार गरेसँगै विभाजन भएको संघ एकताबद्ध हुन लागेको हो ।
संघको एकताका लागि दुवै अध्यक्षहरुले आफ्नो कमिटीमार्फत गत आइतबार सहमतिको प्रस्ताव पारित गराएका छन् । ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ सन् २००३ मा सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आन्तरिक मतभेद अन्त्य गरी संगठनलाई एकताबद्ध बनाउन ‘बृहत् एकताको अवधारणा’ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय दुवै समूहले गरेका हुन् । अध्यक्ष डा. केसीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ११०औँ बैठकले उक्त अवधारणालाई अनुमोदन गरेको संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले जानकारी दिए । वैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्दै विभिन्न धारमा रहेका एनआरएन अभियन्ता र नेतृत्वबीच सहमतिको वातावरण बनाउन पहल भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार ‘बृहत् एकताको अवधारणा’ले १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन संयुक्तरूपमा आयोजना गर्ने र सबै पक्षलाई सहभागी गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
सहमतिअनुसार डा. बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठको संयुक्त संयोजकत्वमा सबै पक्षका प्रतिनिधिहरू समेटिएको एक स्टेयरिङ समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिले निर्वाचन समिति, अनुगमन समिति, सदस्यता तथा प्रतिनिधि व्यवस्थापन समिति र न्यायिक समिति गठन गर्नेछ । यस्तै, एमआईएस प्रणालीमार्फत थप एक महिनाको लागि सदस्यता खुला गर्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधिको आवेदन पुनः खोल्ने र सन् २०२६ जनवरी ३० देखि फेब्रुअरी १ सम्म १२औँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पन्तले जानकारी दिए । विगतका १०औँ र ११औँ महाधिवेशनपश्चात् बनेका कार्यसमितिहरूलाई अभिलेखीकरण गरिने र संघको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा आपसी सहमतिमार्फत समाधान गरिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
संघका अनुसार कुनै विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समाधान गरिनेछ । सम्पूर्ण कार्यान्वयन संघको विधान २००३ (संशोधन २०२२) भित्रै रही गरिने संघले स्पष्ट पारेको छ । महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले पनि गत आइतबार नै बैठक बसी एकताको रोडम्याप (प्रस्ताव) पारित गरेको थियो । श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा महासचिव बाबुराम (बीआर) लामाले सहमतिको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बैठकले ९ बुँदे सहमतिको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई नै दिइएको थियो । सहमतिको मस्यौदामा संघलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त, गैरराजनीतिक, सामाजिक तथा परोपकारी संस्थाको रुपमा सुदृढ बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।