जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख कारण मौलाउँदो भ्रष्टाचार रहेको भन्ने कुरामा दुईमत रहेन । भ्रष्टाचारले सर्वत्र गाँजेको छ । भ्रष्टाचारबाट अछुतो क्षेत्र सायदै होला । सर्बत्र सल्किदै गएको भ्रष्टाचारलाई नियमन गर्न विद्यमान कानुनको मात्र भर परेर पार पाउने छाँट देखिँदैन । बढ्दो भ्रष्टाचारको कारण नेपाल र नेपालीको छवि समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नराम्रो हुँदै गएको जगजाहेर नै छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नगरिक अग्रसरता र सामाजिक चेतना अपरिहार्यता रहन्छ । जसको पछिल्लो उदाहरण्को रुपमा जेन–जी विद्रोहलाई लिन सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट+आचरण शब्द मिलेर बनेको हो । साधारणतया भ्रष्टाचारको अर्थ नियम कानुन मिचेर व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थप्रेरिरित कार्य गर्नु हो । भ्रष्टाचार नियमन गर्न सुशासन र सदाचारको सुनिश्चितता पहिलो सर्त हा । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार जनसहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहमति उन्मुख, समता र समावेशिता, कुशलता र प्रभावकारिता, र उत्तरदायित्व सुशासनका आधारभूत सर्त हुन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल हालै सार्वजनिक गरको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३ अनुसार नेपालको अवस्था नाजुक रहेको देखिएको छ। विगत १० वर्षको सूचकांकमा नेपालको अवस्थाम खासै अन्तर भएको पाइदैन् । सन् २०१३मा ३१ अंक र २०२४मा आइपुग्दा ३४अंक प्राप्त गरेको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी सूचकांकअनुसार १०० पूर्णांकले अतिस्वच्छ र अंक गढ्दै गएमा भ्रष्टताको सघनता बढ्दै जान्छ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्ने बुझिन्छ । पछिल्लोपटक १८० देशमा गरिएकोे विभिन्न सर्वेक्षणमा नेपाल १०७औँ स्थानमा छ । डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा सदाचार र ११ अंक प्राप्त गरी सोमालिया सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमाहरूमध्ये सबैभन्दा सदाचारी मुलुक ६८ अंक प्राप्त गरी भुटान बनेको छ । त्यसै गरी भारत ३९, माल्दिभ्स ३९, श्रीलंका ३४, पाकिस्तान २९, बंगलादेश २४, अफगानिस्तानले २० अंक प्राप्त गरेका छन् ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सीको निष्कर्ष छ । कमजोर न्यायप्रणाली, पहुँच र पदको दुरुपयोगका कारण नीति नियम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । जसका कारण ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको देखिन्छ । पछिल्ला समयमा भ्रष्टाचारका काण्डहरू उजिन्ने काम भए पनि निष्कर्षमा नपुगीकन सामसुम हुनेगरेको जगजाहेर नै छ । जसको कारण आगामी वर्षहरूमा पनि सदाचारमा नेपालको अवस्थामा सुधार आऊला भन्ने शंका नै छ । भ्रष्टाचारको सकसमा सुशासन परेकोले नेपाल र नेपालीको विकास भाषणमा मात्र सीमित नहोला भन्न सकिन्न । सरकार र सरोकार पक्षले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सदाचार र सुशासनको मार्गचित्र नै बनाएर लागू गर्नुको विकल्प छैन ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा साकार पार्न पारदर्शिता, सदाचार र सुशासन पहिलो सर्त हो । सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता र सदाचारभन्दा पनि भ्रष्टाचारले गाँजेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ । शासन प्रणालीमा नैतिकता, सदाचारिता, सच्चरित्रता र इमान्दारिताले मात्र सुशासनको प्रत्याभुति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासनप्रति जनताको आस्था र भरोसा जीवन्त राख्न अनुशासित वातावरणको विकल्प छैन । माथिदेखि तलसम्म स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हावी भइराखेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अनुशासन खस्कँदो अवस्थामा छ । कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तरको निष्पक्ष र पारदर्शी मूल्यांकन गरेर पुरस्कार र दण्डको प्रभावकारी अवलम्बन गर्न सकेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनुशासन र सुशासनको प्रवद्र्धन आसातितरुपमा हुन सक्छ ।
प्रशासनलाई इमान्दार बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको अहम् भूमिका रहन्छ नै । अहिले राज्यसत्ताको वागडोर समालेका नेता तथा कानुन निर्माणको गहन जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि नै एकपछि अर्को अनैत्तिक प्रकृतिका सार्वजनिक अपराधमा मुछिएका घटनाहरू उजागर हुँदै जानु सुशासन र समृद्धिको लागि शुभसंकेत होइन । राजनीति र प्रशासनमा देखिएका विकृति विसंगतिलाई निरुत्साहित र निरुपण गर्न नेतृत्व वर्गले बेलैमा ध्यान नपु¥याए भावी पुस्ताले सराप्ने निश्चित देखिन्छ । हरेक क्षेत्रमा मौलाएको स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहिनता, आफूअनुकूल कानुनी व्याख्या र प्रयोगका कारण कानूनी राज्यको अनुभूति सर्वसाधारणको लागि आकासको फल बनेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले भ्रष्टाचार बेलगाम बन्दै गएको भान हुन्छ । सदाचार र सुशासन भाषणमा होइन एक्सनमा हुनु आजको आवश्यकता हो ।
प्रशासन दयामायाले भन्दा पनि अनुशासन र न्यायले चल्नुपर्दछ । अनुशासित निजामती प्रशासनमा मात्र सुशासनको सहज प्रत्याभूति हुन सक्छ। निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकार भएकोले देशमा सुशासनको दिगो प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुबिधा सहज र छरितोसँग विधिसम्मतरुपमा सेवाग्राहीसम्म पुग्नु नै सुशासन हो । सरकारले नागरिकको हकहित र कल्याणका लागि के काम गर्दै छ भन्ने कुरा जान्ने अधिकार सबैमा हुन्छ । पारदर्शिता भनेको सरकारी गतिविधिसम्बन्धी सूचनाको त्यस्तो रुप हो, जसमा राजनैतिक लगायत अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिने जुनसकै निर्णय तथा कार्यको सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल र बहस गर्न सकिन्छ ।
नेपालको शासन र प्रशासनमा पारदर्शिताको छनक विसं २००७मा राणा शासनको अन्त्यसँगै भएको पाइन्छ । जसको उदाहरणको रुपमा नेपाल सरकारको आयव्यय विवरण विसं २००८ सालमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको थियो । राणाकालमा चाकडी र नियुक्ति, सरुवा बढुवा, पँजनीमा हुकुम र आदेशको भरमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । नेपालमा पारदर्शिताको सिद्धान्त व्यावहारिकताको कसीमा फितलो भएको कारणबाट भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपन मौलाएको छ । विगतका पञ्चायत, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रकालमा क्रमिकरुपमा सुधार भए पनि पर्याप्त मात्रमा पारदर्शिता विधि र व्यवहारमा भएको पाइँदैन ।
विद्यमान संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्षमा देशको शासन र प्रशासनमा उत्सनहजनक जाँगरिलो जनसहभागिता जुटाउन हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता हुनु पहिलो शर्त हो । देशको शासन प्रबन्ध स्वच्छ र सही दिशामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्यांकनका लागि जनताले जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्व र सरोकारका निर्णयहरू प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिसनको आधारमा हुने गरेको बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ । चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने अनुशासनहीन संस्कार लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो हुने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी देखिन्छ । सत्तामा पुगिसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको ग्रहणमा परेको छ ।
नीतिनियम र कार्यान्वयन उचित ढंगबाट भएको छ कि छैन, विद्यमान नीतिनियम र कार्यशैलीलाई जनमुखी जनकल्याणकारी बनाउन तथा सेवा प्रदायक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कामकारबाहीप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि पारदर्शिताको माध्यमबाट सर्वसाधरणको जनआकांक्षा र जनमत बुझ्न सकिन्छ । जसबाट जन अपेक्षाको आधारमा मौजुदा नीतिनियम र विधिलाई समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत गर्न सकिएमा असल शासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । निर्वाध सूचना प्रवाहको आधारमा सरोकार र विज्ञहरूसंगको सौहार्द छलफलबाट बनेको परिष्कृत नीतिनियमको कार्यान्वयनबाट सुशासन उन्नत तथा लोकप्रिय हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
पारदर्शिताले क्रियाकलापमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन, अनुत्पादक तथा व्यर्थको अफवाह हल्लालाई निरुत्साहित गरेर जनविश्वास र अपनत्व आर्जन गरी समयमा नै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न हौसला प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा बढोत्तरी भई नैतिकता र इमान्दारिता फष्टाउन पुग्छ । जसले भ्रष्टाचारमुक्त आदर्श समाजको विकास र विस्तार गर्न अहम् भूमिका खेल्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सार्थक बनाउन कुनै एक संस्था वा व्यक्तिको चाहना र प्रयासले मात्र सम्भव छैन । दिनदिनै झाँगिदै गएको भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेल्न सबै नेपालीले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्ने आजको खाँचो हो । अतः भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई व्यक्ति, परिवार र समाजबाटै तिरस्कृत गर्ने अभियानको थालनी गर्न देशभक्त नेपालीले हिच्किचाउनु हुन्न । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको परिकल्पना साकार पार्न भ्रष्टाचाररुपी राष्ट्रिय रोगलाई बेलैमा छिमल्दै नेपाल र नेपालीको शान उच्च राख्ने अभियानको प्राराम्भ गर्दै साकार पार्न मन, बचन र कर्मले लाग्नु प्रत्येक स्वाभिमानी नेपाली नागरिकको प्रमुख दायित्व हो । भ्रष्टाचार उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको पहिचान, भ्रष्टचारजन्य कार्यको सूचना, भ्रष्टचारविरुद्ध नागरिक चेतना, सञ्चारकर्मी, उपभोक्ता समिति, नागरिक समाशज, वुद्धिजीवी समुदायको परिचालन, सार्वजनिक बहसजस्ता कार्यमा नागरिक निगरानी बढाउनु उचित हुन्छ ।
