काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुनःमूल्याङ्कनसँगै समय सीमा थपका लागि पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कम्तीमा तीन वर्ष समय थप्नका लागि पहल गनुपर्ने बताए । नेपाल एक वर्षपछि आगामी २०८३ मंसिर तदनुसार २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । उनले नेपाल गरिब मुलुकको सूचीबाट हटेर स्तरोन्नति हुने खुसीको विषय भए पनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेषगरी नीति निर्माता र योजनाविद्हरु संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पुनः मूल्याङ्कन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलनपछि समय पर सार्नु उचित हुने बताए । यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अहिलेको अवस्थामा जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु’, उनले भने । वास्तविकरुपमा आम्दानी नबढी धनी हुन गइरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौतीहरु रहेको र सन् २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगी स्तरोन्नतिको निर्णय भएको स्मरण गराए ।
‘अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ । यसमा हामी खुसी हुनुपर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरुको न्यून मनोबल, न्यून मागलगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ’, उनले भने । यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरी साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । ‘जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्यामा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साफ्टाअन्तर्गत उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी हुने कडा सर्तले पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन विगतका अध्ययनहरुमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुई तहको उत्पादन चक्रको असरलाई सूक्ष्मरुपमा नहेरिएको पनि बताए ।
उनले युरोपमा जीएसपी वा जीएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिने गरिएको बताए । जीएसपीका लागि नेपालले धेरैमध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि ८७ पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उक्त महासन्धि पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने औँल्याए । महासंघले यसबारेमा श्रम मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायलाई जानकारी गराइसकिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
