देशमा एउटा गलत खालको परम्परा बसेको छ । उच्च तहका संवेदनशील पदमा बसेर जतिसुकै अमर्यादित काम गरे पनि उसलाई पदमुक्त गरिएपछि ऊ चोखिएको मानिन्छ । जस्तो मन्त्रीले नै भ्रष्टाचार गर्दागर्दै फेला परे भने उनले राजीनामा दिए पुग्छ । यदि यस्तो कुरा सार्वजनिक भएन भने त त्यसै पनि पदासीन भइरहन पाउने भए । त्यसमाथि ठूलो संवैधानिक दायित्व लिएर बसेकाहरूले जति अमर्यादित वा असंवैधानिक काम गरे पनि उनीहरूले एकप्रकारले माफी पाउँदै आउने गरेका घटनाहरू थुप्रै भेटिन्छन् । पछिल्लो समय एउटा त्यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ । त्यो हो, प्रदेश प्रमुखले गरेको पदीय हिसाबले पनि निकृष्ट प्रकारको एउटा काम । त्यसको दण्ड भने पदमुक्त भएपछि पुग्यो । प्रदेश प्रमुख भनेको त्यो प्रदेशको सर्वोच्च पदाधिकारी हो । त्यस्तो पदबाट जस्तो अमर्यादित काम भयो त्यसबापत उनले अरु कुनै दण्ड व्यहोर्नु परेन । उनको ठाउँमा अर्का एक जनालाई नियुक्त गरियो पुग्यो । यसले सम्बन्धित पदधारकले गरेको गर्न नहुने कामबापत दण्ड पुग्यो त ? अबचाहिँ सोच्नुपर्ने भएको छ ।
यो सन्दर्भ हो मधेश प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट देखाइएको एउटा परिदृश्य, जसले यही कुरा फेरि दोहोरियो भने के होला ? भन्ने गम्भीर पश्न खडा गरेको छ । यो प्रदेशका प्रमुखले सरकार अर्थात् मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रचलित मूल्य, मान्यता र परम्परा तथा संविधानको प्रक्रिया समेत ठाडै उल्लंघन भयो । सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू पनि तोडिए । प्रदेश सरकारको व्यवस्था भएपछिका अहिलेसम्म कुनै प्रमुखले नगरेको काम यहाँ भयो । बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ अहिलेसम्म नसुनिएकै कुरा हो । मधेश प्रदेश प्रमुखले बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै बाटैमा केही मिनेट रोकिएर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ गराएका थिए । सम्बन्धित पदाधिकारीलाई संविधानका दृष्टिले मात्र होइन पदीय मर्यादाले पनि यस्तो काम गर्न दिँदैन तर भयो । यस्तो गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई हटाएर अर्का व्यक्ति नियुक्ति गरिए अर्थात् यस्तो काम अपराधजन्य हो भन्ने मानियो तर त्यसको दण्ड भने उनी पदबाट हटेर पूरा भयो । जब कि उनले गरेको काम पदबाट हटेर मात्र पुग्ने प्रकारको थिएन । त्यसो हो भने अबदेखि कुनै कर्मचारी घुस लिँदालिँदै समातियो भने उसले त्यो रकम फिर्ता गरेर छुटकारा किन नपाउने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । यस्ता पदाधिकारीले यस्तो अमर्यादित काम गर्दा दण्ड यस्तो होस् कि अरु कसैले यस्तो गर्न आँट नगरुन् ।
संविधानको हिसाबले त यो काम कति असंवैधानिक थियो वा हो भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुन विज्ञहरूका भनाइले नै प्रस्ट पार्छन् । धेरैमध्ये एक जना विज्ञका भनाइ यस्ता छन्– संविधानको धाराअनुसार के हुन्थ्यो, त्यो प्रक्रिया प्रदेशसभाभित्रै हुनुपर्ने थियो । कुनै होटल वा अनधिकृत स्थानमा गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु सडकबाट सरकार बनाउनु हो । संविधानको कुनै पनि धाराले यस्तो परिकल्पना गर्दैन । १६८को उपधारा ३ मा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन सकिन्थ्यो, त्यो प्रक्रिया प्रदेशसभामा हुनुपर्ने थियो । यो सडकमा बन्यो, त्यसैले प्रश्न उठेको हो । यो गैरसंसदीय काम भयो । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा वा आफ्नो कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ नगराई होटलमा गराउने कार्य गम्भीर अपराध नै हो । संविधानअनुसार सरकार गठनको चक्र नै पूरा गरिएन १६८(२) अनुसार सरकार भन्ने सम्भावना छ भने एक पटक मात्रै होइन, बारम्बार पनि प्रयोग हुन सक्छ, सर्वोच्चले त्यस्तै व्याख्या गरेको छ । यी कानुनी व्यवस्थालाई आधार मान्दा यी प्रदेश प्रमुखले आफूले कुनै कानुन मान्नु नपर्ने भन्ने व्याख्या गरेको बुझाउँछ । संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने लिखितरूपकै दायित्व भएको पदाधिकारीले जानाजान यस्तो काम गर्छ भने त्यो आफैँ पनि दण्डनीय हो । सम्बन्धितलाई पदबाट हटाउँदैमा यो काम क्षम्य हुँदैन । यही हो अपराधअनुसारको दण्ड दिने परम्परा बसाल्ने समय । सबैको ध्यान जाओस् ।
