काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन देश, संविधान र जनताको भविष्यसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएकाले निर्वाचनलाई जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल कानुन समाजद्वारा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उनले सरकार, राजनीतिक दल, जेन–जी पुस्ता र नागरिक समाजबीचको संवादको माध्यमबाट निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन वातावरण बनाउन सकिने बताए । संविधान निगरानी समूहका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले आगामी निर्वाचन ‘निर्वाचनका लागि निर्वाचन’ मात्र नभएर निर्वाचन प्रणाली, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गर्दै जनताको भावना र युवा पुस्ताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘लोकतन्त्र लामो समयदेखि अभ्यासमा भए पनि अहिले नेता बलिया र जनता कमजोर देखिन्छन्, यो अवस्थाको रूपान्तरण आवश्यक छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरूको पनि ठूलो भूमिका रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार मात्र होइन, दलहरूले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन भएकाले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार कटिबद्ध रहको उनको भनाइ छ । मन्त्री सिन्हाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै युवापुस्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सरकार सक्रिय रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने सोचमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले हालका नेताहरूले पार्टीको अध्यक्ष पद त छोड्न नसक्ने अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख पाएपछि अवस्था झन् कस्तो होला भन्दै प्रश्न गरे । उनले दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गको आवाज प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए । उनले लोकतन्त्र र गणतन्त्र सबैले चाहेको उल्लेख गर्दै विविधताले भरिपूर्ण नेपालमा सबै मिलेर बस्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेलले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाए । निर्वाचन भएमा एमाले सहभागी हुने उनको भनाइ छ । आफ्नो पार्टी लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधान रक्षामा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । त्यसैगरी नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाले वर्तमान राजनीतिक संकट आउनुमा ठूला दलको गलत अभ्यास र जेन–जी आन्दोलनको भूमिका दुबै रहेको बताए । उनले भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सन्तोष परियारले आन्दोलन र हिंसाबाट होइन, विधि र विधानबाट मात्र राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुने बताए । आगामी निर्वाचनलाई संविधान र लोकतन्त्र सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जेन–जी अभियान्ता मिराज ढुङ्गाना र भावना राउतले निर्वाचन प्रक्रियामै आमूल सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँदै अहिलेको प्राथमिकता संविधान संशोधन र सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले जेन–जीको आवाजलाई असल नागरिक भावना उल्लेख गर्दै सरकार र दलहरूले त्यसलाई सकारात्मक दृष्टिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले आसन्न निर्वाचनलाई प्रक्रियागत मात्र नभई राजनीतिक सुधार र जनविश्वास पुनः स्थापनाको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले सरकार र दलहरूबीच सहकार्य, पारदर्शिता र युवाको आवाज सम्बोधन गर्न सके मात्र देशले वास्तविक निकास पाउने बताए ।
