काठमाडौं । गत असार २४ गते चीनको ल्हेन्दे खोलामा गएको विनाशकारी बाढीका कारण चीनतर्फ रोकिएका तीन सय कन्टेनर चार महिना हुँदा समेत नेपाल फर्किन सकेका छैनन् । ती कन्टेनरलाई नेपाल फर्काउने पहल गर्न बुधबार व्यवसायीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
केरुङ नाकामा रहेको मितेरी पुल बगाउँदा नेपाल र चीनबिचको मालसामान ढुवानी पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ । बाढीले जनधनसहित ठूलो संख्यामा ट्रक र कन्टेनरहरूमा क्षति पुर्याएपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र दिदैँ तत्काल आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको हो ।
महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँले बाढीले केरुङ नाका वरपरका क्षेत्रहरूमा व्यापक क्षति पुर्याएको र जसका कारण नेपालतर्फका सयौं ट्रक कन्टेनरहरू बगाएका र झण्डै तीन सय वटा कन्टेनर चीनतर्फ भन्सार प्रक्रियामा अड्किएको बताए ।
‘ती कन्टेनरहरूमध्ये धेरैमा नेपालका व्यवसायीहरूले चीनबाट ल्याइरहेका सामान लोड रहेको र बाढीपछिको अवरोधका कारण झण्डै चार महिना बितिसक्दा पनि ढुवानी सञ्चालन हुन नसक्दा व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक संकटमा परेका छन्’, उनले भने ।
महासंघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चीन सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी केरुङ नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन अनुरोध गरेको छ । बानियाँले भने, ‘यस विषयमा बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसँग भेटघाट पनि भएको छ ।’
भेटमा महासंघका महासचिव बानियाँले व्यवसायीहरूको समस्या विस्तृतरूपमा राखेका थिए । मन्त्रालयका सचिवले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै विषयमा आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए ।
यसैबीच, नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागको यान्त्रिक कार्यालय नुवाकोटले रसुवागढी बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधनहरूको मर्मत खर्च सम्बन्धी विस्तृत मूल्याङ्कन विवरण तयार पारेको छ ।
कार्यालयका अनुसार बाढीले क्षति पुर्याएका सात वटा मालवाहक कन्टेनर ट्रकहरूको अनुमानित मर्मत खर्च करिब २४ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिएको छ ।
यान्त्रिक कार्यालयका अनुसार सवारी साधनहरू ढोका लक अवस्थामा भएकाले पूर्ण निरीक्षण गर्न कठिनाइ भएको र प्रतिवेदन बाहिरी निरीक्षणका आधारमा तयार पारिएको हो । त्यसैले वास्तविक मर्मत खर्च फरक पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बाढीपछिको लामो ठप्प अवस्थाका कारण सदस्य व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेकोले चीनतर्फ रहेका कन्टेनरहरू छिटो नेपाल ल्याउन र क्षतिग्रस्त सवारी साधनको मर्मत प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारको सक्रिय पहल अपरिहार्य भएको बानियाँको भनाइ छ ।
