(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरू सित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा सङ्गठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घूसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
जेनजी प्रर्शनको माग सुशासन स्थापनाको मागले गतिलेला भन्ने अपेक्षा बढिरहेको बेला राजनीतिक दलहरू ती नयाँ हुन कि पुराना व्यापक गठवन्धनमा लागको छन । तर जसजसले यस्तो गठवन्धन गरिहेका छन तिनका नेता अर्थात उक्तदलका सभापति नै भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपमा कोही अदालतकै निर्णयबाट पुर्पक्षकालागि कारागार र कोही अदालतको यस्तै निर्णयबाट धरोटीमा र कोही सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा अनुसन्धान चलिरहेकामा पर्छन ।
तर उनीहरूले आफुमाथि लागेको यस्तो अभियोगलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेर चोख्याउने गरेका छन । चोख्याइको यही मेसोमा हालै एकिकृत समाजवादी र माओवादी बीच दल नै विलय भयो । विलयपछिपनि यी दुइदलका पूर्व अध्यक्षहरू नैस्वघोषित अध्यक्ष छन । यता उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोप लागिरहेकै छन ।
यो पुरानाका कुरा भयो । गएको आमनिर्वाचनमा भ्रष्टाचारको विरोध गरेकै कारण राष्ट्रको चौथो शक्ति बनेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि यस्तो गठवन्धनमा जोडतोडकासाथ पुराना मध्येका हुन । उक्तदल त्यतिकै जेडतोडका साथ लागकोछ । यसले आफुलाई नयाँ भनेर चिनाउनेहरूका बीच गठवन्धनको अभ्यास गरेको हो । तर यो दलका सभापति भने करिव २५ करोड विगोदावी भएको सहकारी ठगी अर्थात भ्रष्टाचार मुद्धामा अदालतको अन्तिम फैसला पर्खदै कारागारमा छन । दल उनकै कार्यवाहकले चलाईरहेका अवस्था छ ।
अव अनुमान गरौंं, यी दुइ प्रकारका गठवन्धन मध्ये शासनसत्ता कुनै एउटा पनि निर्णायक बन्यो भने देशमा कस्तो सुशासन होला ?
दुई उदाहरण
एक : दामोदर अर्याल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग उपप्रमुख हुन । उनले केहीअघि माओवादीसँग हुने एकता वाम एकता नभई अभियुक्त एकता हुने भनेर जानकारी गराएका थिए । माओवादीसँग एकताबारे पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल चलिरहेको बेला उनी एकताको विपक्षमा उभिएका हुन् ।
उनकाभनाइ यस्ता छन –‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानविनमा पर्नुभएको छ । उपाध्यक्ष पासाङ सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिनमा हुनुहुन्छ । अर्का उपाध्यक्ष महरा सुन तस्करी आरोपमा जेलमा हुनुहुन्छ । प्रवक्ता अग्निजी ज्यान मुद्दामा तारेख खेपिरहनु भएको छ । त्यसकारण यतिखेर माओवादीसँग एकता गर्नु भनेको वाम एकता होइन, अभियुक्त एकता हुन्छ ।’
यो ‘अभियुक्त एकता’ भन्ने नाम कति उपयुक्त छ भने यसलाई सम्भवत अर्को प्रकारले सम्वोधन नै हुन सक्तैन । किन भने यताको पक्षबाट यस्तो एकता गर्न लागेका पात्र एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुामार नेपाल भ्रष्टाचार मुद्धामा साढे १८ करोड विगो खेपिरहेका पात्र हुन । तर यो कुराचाहिँ यिनले लेख्न विर्सिए ।
दुइ : पुकार बम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रिय सदस्य हुन । उनले आगामी निर्वाचनमा नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू एकजुट नभए पुराना राजनीतिक दलहरूले पुनः सत्तामा फर्किएर आफुहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्धालगाने दावी गरेका छन । उनका भनाइलाई मान्ने हो भने नयाँहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्धा लाग्नै हुँदैन । आफनो सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन –२०८२ चैत्र पछि बन्ने महागठबन्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकता ‘अपरेसन किलो सेरा–२’ हुने छ जसअन्तर्गत जेन–जी आन्दोलनबाट उदाएका र अन्य वैकल्पिक शक्तिहरूलाई समाप्त पार्ने अभियान चल्ने छ । मुद्दा, विचार र सिद्धान्त एक हुँदाहुँदै एक्लाएक्लै जाने हो भने अबको बाटो स्पष्ट छ, जेल भित्र, अनि त्यही कालकोठरी जेलभित्र, सानो धिपधिपे चिमको उज्यालोमा भजन किर्तन, कत्थक, डिस्को डान्स, नाचगान, दोहोरी र र्याप ब्याटलको तालमा एकताको वार्ता गर्ने दिन टाढा छैन । यसअघि ओली–देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको घटना उदाहरण छँदैछ । भोलि नयाँ दलका अध्यक्ष कुलमान घिसिङमाथि (नीतिगत, संस्थागत र आर्थिक भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अख्तियार दुरुपयोग) र बालेन शाह, सुमना श्रेष्ठ, सुदन गुरुङ, सागर ढकाल लगायतमाथि (देशद्रोह, आतंकवाद प्रोत्साहन, साम्प्रदायिक दङ्गा उत्प्रेरणा, आगजनी) जस्ता मुद्दा दायर पश्चात् तपाईंहरूलाई के भन्ने ?’
यो भनाइमा नयाँ गठवन्धन आवश्यक पर्नुको कारण भन्दै आफना सभापतिलाई चोख्याउने सन्देश प्रकट हुन्छ । यस्तो चेतावनी दिने यी केन्द्रिय सदस्य यो अर्को गठवन्धन गर्ने वार्ताटोलीका उपसंयोजक पनि हुन ।
अभियोगको भागवण्डा किन नहुने ?
पछिल्लोसमय दशबाम मिलेर बनेको नयाँ दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका दुइ प्रमुख नै गम्भीर भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मध्येमा पर्छन । संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि लगडाकु शिविरको झण्डै साढेतीन अर्व रुपैयाको हिनामिना गरेको आरोप पत्र अख्तियारमा छ भने हालै उनका घरबाट डढेका नोट भेटिएपछि समपत्ति शुद्धिकरण विभागले छानविन गरिहेको छ ।
यसकै सहसँयोजक माधवकुमा नेपाल विरुद्ध त अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धानै दर्ता गरेको छ र उनी धरौटीमा हिडिरहेका छन ।
राजनीतिक सिद्धान्तमा मेलमिलाप हुन्छ भने, त्यो सद्धिान्तको मेलमिलापले नेताहरलाई उच्चपदप्राप्त हुन्छ भने त्यो गठवन्धनमा रहेकाहरूबीच नेताबाट गरिएका भ्रष्टाचारको भागवण्डा किन नहुने भन्ने प्रश्नले उत्रर खोजिरहेको छ तर पाएको छैन । हालै गठनभएको दशबामको पार्टी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक र सहसंयोजक भ्रष्टाचारका आरोपीहरू हुन । जव यस्ता आरोपीहरूनै त्यस्तो आरोपाबाट सफाइ नपाउँदै नेतृत्वमा राखिन्छन भने तिनबाट कस्तो सुशासनको अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रशन उठला नै ।
प्रचण्डमाथि चार अर्वको आरोप
दशबाम मिलेर हालैमात्र गठन भएको दलका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि चार अर्व रकमको हिनामिना गरेको आरोप छ । यद्यपि या तत्कालको भने होइन । तर यो घोटालाबाट उनले निकायगतरुपमा सफाइ पाएका छैनन । त्यसकारण यो कुरा पुरानो भनेर पन्छाउन मिल्ने होइन ।
माओवादी लडाकू शिविर घोटाला प्रकरणमा प्रचण्डसहित १३ जनाविरुद्ध पछिल्लो पटक १३ कात्तिक २०८१ पनि उजुरी परेको थियो । सिन्धुली घर भएका युवराज पौडेल सफलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपमहासचिव वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन तथा चक्रपाणी खनालसहित १३ जनाविरुद्ध उजुरी हालेका थिए ।
त्यो उजुरीमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजनका क्रममा माओवादी नेता कार्यकर्तालाई समेत सेनाको पोशाक दिएर फोटो खिचाइ रकम निकाशा गरिएको उल्लेख छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्वयंले ७ हजार सेनालाई ३५ हजार पुर्याएर २० हजार भेरिफिकेसनमा परेको एक भिडियोमा उल्लेख गरेको विषयलाई समेत उजुरीमा प्रमाणका रुपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यस समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले १९ हजार ६ सय सेना प्रमाणिकरण गरेको थियो। पौडेलले माओवादी शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षको अवधिमा २० अर्व खर्च भएको र अधिकांश रकम प्रचण्डको योजनामा निकाशा भएकाले त्यो भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेका छन्।राज्यकोषबाट माओवादीले ४ अर्ब हिनामिना गरेको देखिने भएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरी हदैसम्मको कारवाही माग गरिएको छ। निवेदन आयोगले दर्ता गरिसकेको छ ।
यस अघि २०८० भदौमा त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफनो केन्द्रियसमिति मार्फत औपचारिक प्रस्ताव पारित गर्दै छानबिनको माग गरेको थियो । त्यसमा भनिएको छ— ‘यो बैठक लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको निष्पक्षपूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आह्वान गर्दछ ।’
यसको अर्थहो यो छानविन गर्नैपर्ने विषय हो । प्रमुख प्रतिपक्षीदलले छानविनको माग गर्नुभनेको त्यसका आधार छन भन्नेनै हो ।
घोटालाका सन्दर्भमा त कमाण्डर आफैले पनि केही संकेत गरेका छन । त्यसबेला अर्थात ८ पुस २०६४ मा चितवनको शक्तिखोरस्थित लडाकु शिविरमा उनले फर्जी लडाकु खडा गरेको भनेर जानकारी नै गराएका थिए । त्यसबेला एक टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक भएको भिडियो टेपमा उनले भनेका छन्, ‘तपाईं हामी साँच्चै कति थियौं क्यान्टोनमेन्टमा भन्नुहोस् त ? हामी ७/८ हजारको बीचमा पुगिसकेका थियौं । त्यति नै राखेको भए भेरिफिकेसनले कति रहन्थ्यौं ? ४ हजार । हामीले ३५ हजार लगेर राखिदिएको, २० हजार त आयो कमसेकम । यो हो नि त साँचो कुरा !’
यहीबाट घोटाला सुरुभएको मानिन्छ । शिविरमै रहेका उनीहरूले लेबीका नाममा आफूहरूबाट धेरै पैसा उठाइएको र शिविरबाट निस्कँदा पाएको रकममा समेत पार्टीका नेताहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्ने गरेका थिए । शिविरमा रहेका लडाकुलाई २०६५ भदौसम्म ३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो । त्यो रकम त्यही वर्षको असोजबाट ६ हजार र २०६८ साउनदेखि ६ हजार ५०० पुर्याइएको थियो ।
यही रकममा ठूलो हिनामिनाभएको भनेर त्यसबेलापनि अख्तियारमा उजुरी पर्यो । नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले ५ असोज २०६९ मा तत्कालीन एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा लगायत नेता विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हालिएको उजुरीमा शिविरकानाममा ४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी थियो ।
यही उजुरीलाई आधार बनाएर अख्तियारले ३१ भदौ २०७३ मा लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न भनेर फाइल खोल्यो । प्रचण्डसहित माओवादीका प्रमुख नेताहरूलाई ३० दिनभित्र जवाफ दिन पत्र नै काट्यो । यदि घोटाला भएको थिएन भने उजुरी खोतलिने थिएन होला ।
तर त्यसबेला प्रचण्डले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर यो छानविनलाई निस्कृय बनाए । अख्तियारका त्यसबेलाका प्रमुख आयुक्त विरुद्ध महाभियोग नै दर्ता भयो । यस्तो बेला छानविनले निश्कर्ष पाउने कुरापनि भएन ।
महालेखाले पनि अनियमिततानै भन्यो । २०७० को आफ्नो वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखाले विवरण अद्यावधिक हुनुअघिका चार महिनामा लडाकुलाई गएको ६ करोड ३७ लाख २६ हजार रुपैयाँ माथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यस्तै लडाकुलाई शिविरमा राखेदेखि गएको खर्चको वास्तविकता समेत यकिन गर्नुपर्ने उसको ठहर छ । ‘घटेको संख्याको आधारमा २०६८ साउनदेखि २०६८ कात्तिकसम्म भत्तामा रु.६ करोड ३७ लाख २६ हजार खर्च गरेको छ । साथै २०६८ साउन अगाडिका अवधिमा भएको मासिक भत्ता र भरणपोषण सम्बन्धी खर्चको वास्तविकता समेत यकिन गर्नुपर्दछ ।’
माधवको १८ करोड ५८ लाख विगो
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालबारे अख्तियारले कर्मचारीलाई दबाब दिएर पतञ्जलिलाई जग्गा दिलाएको भन्ने आरोप लगाएको छ । त्यही आरोपका आधारमा विशेषले उनीमाथि ३५ लाख धरौटी मागेको हो । अख्तियारको भनाइमा नेपालले हदबन्दी छुटको जग्गा दिनै नमिल्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको र त्यस क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मातहतका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूमाथि धम्कीयुक्त दबाब दिएको भनेर उल्लेख गरेको भन्ने उसको दावी छ ।
यही आधारमा उनीमाथि १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसारको सजाय मागिएको हो । यो ऐनको यो दफाको कसुर खटेमा १० देखि १४ वर्षकैद हुने व्यवस्था छ ।
‘सोही कार्यनीतिबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरे/गराएको देखिन्छ । बैठकबाट पेस भएको प्रस्तावबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरी/गराई पत्राचार समेत भए गरेको देखिन्छ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई गैरकानुनी लाभ र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुग्ने तथ्य स्पष्ट देखिँदादेखिँदै मुख्यसचिव तथा विभागीय मन्त्रीलाई ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले दबाब दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरी/गराई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।०६ को बैठकबाट उक्त कम्पनीको हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरे/गराएको देखिन्छ, । ‘यसरी तीन महिनाको सीमित/छोटो अवधिमा माथि उल्लिखित कार्य गरे/गराएको देखिएबाट निज प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको बदनियत थप पुष्टि भएको देखिन्छ । माधवकुमार नेपाल समेतले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी/गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्ति/कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी/गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याउन दिए/दिलाएको ।
अदालतको आदेश
यतिबेला भने नेपालमाथि नै नै ठूलो भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर अख्तियारमा उजुरी समेत परेको र लामो अनुसन्धानपछि उसले मुद्धानै दर्ता गरेको अवस्था छ । उनी विशेष अदालत पुगेर बयान पनि दिए । विशेषले अख्तियारको फाइल अनुसार उनी निर्दोष हुन भनेन । उनलाई धरौटीमा छाडने सन्दर्भको विशेष अदालतले आदेशमा भनिएको छ, ‘माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो । तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधव कुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै रु.३५,००,०००।– (पैतिस लाख रुपैयाँ) वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू ।’
