काठमाडौं । जेन–जीको प्रदर्शन र भ्रष्टाचार अन्त्यको मागपछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई खाली कागजमा सही गराएर राजीनामा गराई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सुशासन कायम गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री बनाइएयता सरकारी नियुक्तिमा कार्कीवाद हाबी भएको पाइएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीलाई गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न आयोग गठन भएपछि सुरु भएको कार्कीवाद शुक्रबार डीआईजी ईश्वर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको एआईजी नियुक्तिका लागि भएको सिफारिससम्मले निरन्तरता पाएका छन् । कोशी प्रदेश प्रमुख समेत रहेका डीआईजी कार्की दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपी नियुक्त भएपछि खाली भएको एआईजी पदमा उनलाई छोटो समयका लागि नियुक्ति दिन लागिएको हो ।
एआईजी पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएका कार्की केही वर्षदेखि ललितपुरको दक्षिण भेगमा अवैध गिट्टी–बालुवा उत्खनन कार्यमा संलग्न रहँदै आएका छन् । राजस्व छलीदेखि अनेकौँ मुद्दा झेलिराखेका एक विवादास्पद भुइँफुट्टा व्यवसायीसँग विनालगानी नाफा खाने साझेदारी गर्दै आएका डीआईजी कार्की अपत्यारिलो धन्दावाल प्रहरी अधिकृत हुन् । अन्यका हकमा भए छोटो समय गुजारेर डीआईजीबाटै घर जानुपर्ने अवस्था आउने भएपछि अहिले कार्कीहरूको खाँडो जागेको बेला भएकाले उनले ज–जस्तो धन्दा गरेको भए पनि एआईजी बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्न लागेका हुन् ।