२८ वर्षमुनिका जे–नजी पुस्ताको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मागको प्रतिनिधिपात्रका रूपमा पाँच दिनमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेर प्रधानमन्त्री बनेकी ७३ वर्षीया सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कमिसनमा चुर्लुम्म डुबेर महँगोमा छापेको भनिएको राहदानी फेरि उही पुरानै कम्पनीलाई छाप्न दिएर भ्रष्टाचरालाई निरन्तरता दिएको छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले राहदानीको अभाव टार्न फ्रान्सेली कम्पनीले ‘ईन स्मार्ट आईडेन्टिटी फ्रान्स एसएएस’सँग थप सात लाख राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि आइडेमिया आइडेन्टीटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएस नामले चिनिने उक्त फ्रान्सेली आपूर्तिकर्ताले नेपाललाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट हुँदै हाल बायोमेट्रिकसहितको ई–पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै आपूर्तिकर्ताबाट पासपोर्ट किन्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिल मन्त्री जगदीश खरेलले भेरिएसनमार्फत थप राहदानी खरिद गर्न राहदानी विभागलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । नयाँ सम्झौताअनुसार तीन साताभित्र पासपोर्टको पहिलो किस्ता आउनेछ । त्यसपछि क्रमशः संख्या थपिने विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।राहदानी विभागले लामो समयको प्रयासपछि अन्तरिम अवधिका लागि वार्ता सहमति गरी थप सात लाख) राहदानी तथा सो को वैयक्तीकरणलगायतका सम्बद्ध सेवा आपूर्ति गर्न खरिद गर्न वर्तमान आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘ईन स्मार्ट आईडेन्टिटी फ्रान्स एसएएस’ (पहिलेको आईडेमिया आइडेन्टीटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएस)सँग सम्झौता गरेको र सम्झौताअनुसार आगामी तीन हप्ताभित्रै राहदानीको पहिलो किस्ता आउने गरी क्रमशः थप राहदानी आपूर्ति हुने भएको छ ।
उक्त व्यवस्थाले राहदानी पुस्तिकाको पर्याप्त मौज्दात सुनिश्चित भएकोले यस विभागले अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि बाध्यात्मक रूपमा केही समयदेखि गरेको राहदानीको उत्पादन कटौती हटाएको छ । विभागले यसअघि दैनिक एक हजारको संख्यामा आवेदन खोल्ने गरेकोमा सेवाग्राहीको मागअनुसार सो संख्यालाई विभागको दैनिक क्षमताअनुसार बढाई सेवाग्राहीहरूलाई पर्याप्त राहदानी आवेदन उपलब्ध गराउँदै लगिनेछ । यसका लागि विभागमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार अतिरिक्त समय काममा लगाई यथाशीघ्र राहदानी आपूर्ति सहज तुल्याउने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले हालको आपूर्तिले जेठ महिनासम्मको माग पूरा गर्ने अनुमान गरिएको बताए । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार डिसेम्बरसम्मलाई पुग्ने एक लाख ६० हजारभन्दा थोरै सामान्य राहदानी विभागमा मौज्दात छन् । यसैले राहदानी संकट गहिरिन नदिन विभागले दैनिक आवेदन संख्या छ हजारबाट घटाएर एक हजारमा सीमित गरेको थियो । नयाँ सम्झौतासँगै राहदानी अभावको संकटको समस्या टर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।विभागका अधिकारीहरूका अनुसार विदेश स्थित नेपाली नियोगको हकमा भने राहदानीका लागि आवेदन दिएका आवेदकहरूको राहदानी साबिककै हिसाबमा एक÷दुई हप्ताभित्रमा छपाई गरी पठाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
जिल्ला÷इलाका प्रशासन कार्यालयबाट आवेदन दिने आवेदकहरूको हकमा कम्तीमा कात्तिक १५ गतेसम्म आवेदन दिने आवेदकहरूको राहदानी दुई हप्ताभित्र र उक्त मितिपछि आवेदन दिने आवेदकहरूको राहदानी साबिकबमोजिम क्रमशः छपाइ गरी पठाइने व्यवस्था मिलाइनेछ । राहदानी अभाव टार्न प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले नेतृत्व लिई बहालवाला फ्रान्सेली तथा जर्मन कम्पनीहरूसँग वार्ता सुरु गरेकी थिइन् । सो उच्चस्तरीय छलफलका लागि आइडेमियाका समूह प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्टोन ग्रेनिएर र भेरिडोसका उपाध्यक्ष फाबिओला बेलर्सहेम काठमाडौं आएका थिए ।
