काठमाडौं । बन्द, रुग्ण र कमजोर वित्तीय अवस्थाका सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चिति नोक्सानी करिब साढे २४ अर्ब पुगेको छ । संस्थानहरूमा २४ अर्बभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानी भएको छ भने दुई अर्बभन्दा बढी कर्मचारीको दायित्व रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त दायित्व चुक्ता गर्नको लागि कोष खडा गरी रकमको व्यवस्था समेत नगरेकोले नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । गोरखकाली रबर उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखानामा पहिलै सबै दायित्व भुक्तानी गरेर कर्मचारी अवकाश भए पनि केही कर्मचारी कार्यरत रहेकोले पुनः कर्मचारी दायित्व बढ्दै गएको छ ।
हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट र नेपाल औषधि लिमिटेड क्षमताअनुरूप सञ्चालन हुन नसके पनि कर्मचारीहरू यथावत्रूपमा कार्यरत रहेकोले कर्मचारी दायित्व बढ्दै गएको अवस्था छ । उक्त दायित्व फर फारक गर्न जति ढिला भयो त्यति नै यो रकम बढ्दै जाने र सम्पत्ति घट्दै जाने अवस्था देखिन्छ ।मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समिक्षा, २०८२ अनुरूप लामो सयमदेखि बन्द रहेका, आंशिक सञ्चालनमा रहेका र कमजोर वित्तीय अवस्था भएका संस्थानहरूको समीक्षा गर्दा कुल सञ्चिति नोक्सनी रकम धेरै देखिएको हो । कुल सञ्चिति नोक्सानी सबैभन्दा धेरै उदयपुर सिमेन्टको छ अर्ब चार करोड र सबैभन्दा कम बुटवल धागो कारखानाको ११ करोड र राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको ११ करोड रहेका छ ।
नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटको पाँच अर्ब १६ करोड, नेपाल औषधि लिमिटेडको दुई अर्ब छ करोड, गोरखकाली रबर उद्योगको चार अर्ब ४० करोड र जनकपुर चुरोट कारखानाको दुई अर्ब ९१ करोड कुल सञ्चिति नोक्सनी रहेको छ । बुटवल धागो कारखानाको दुई अर्ब तीन करोड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको एक अर्ब ५० करोड र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको १३ करोड कुल सञ्चिति नोकसानी रहेको छ । यी नौवटा संस्थानहरू बन्द, रुगण र वित्तीयरूपमा कमजोर संस्थानहरू हो । बन्द, रुग्ण र वित्तीय अवस्था कमजोर भएका केही सीमित संस्थाहरूले आम्दानी गरेको पाइन्छ । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द भए पनि भवन तथा जग्गा भाडाबापत प्राप्त रकमबाट आय भएको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो उद्देश्यअनुसारको कार्यबाट भन्दा ब्याजबापत बढी रकम आर्जन गरेको देखिएको छ । घाटामा रहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइड प्राइभेट लिमिटेड र बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड बन्द रहेका छन् । व्यावसायिक कारोबार नभए पनि यी संस्थानको नियमित प्रशासनिक खर्च भइरहेकोले नोक्सानमा रहेको देखिएको छ ।
यी संस्थानका अलवा अरु धेरै संस्थानहरू समेत आफ्नो आर्जनमा चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति संरक्षण र कमजोर आर्थिक अवस्थाका संस्थानहरूलाई सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको पाइन्छ । जसमा जनकपुर चुरोट कारखानालाई एक करोड, कृषि सामग्री, कम्पनीलाई ४८ करोड ७३ लाख ५ हजार, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटे डलाई ४० लाख, सांस्कृतिक संस्थानलाई एक करोड ६० र नेपाल खानेपानी संस्थानलाई ५१ करोड एक लाख अनुदान प्रदान गरेको छ । यसको अलवा नेपाल सरकारले तलब भत्तालगायत बन्द संस्थानको सम्पत्ति संरक्षण गर्न र अन्य रुग्ण तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका संस्थान सञ्चालन गर्न लगानी वा अनुदान दिएर चलाउने अवस्था रहेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोजिम रुग्ण उद्योग भन्नाले उद्योगले आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको मितिदेखि न्यूनतम पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा रही उद्योगको आफ्नै नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले नभई काबुबाहिरको परिस्थिति परी लगातार पछिल्ला तीन वर्षसम्म उद्योगको जडित क्षमताभन्दा तीस प्रतिशत वा सोभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भई उक्त तीन वर्षको अवधिमा लगातार घाटामा सञ्चालनमा रहेको उद्योगलाई तोकिएबमोजिमको मापदण्डका आधारमा नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योगको रुपमा घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७९ बमोजिम तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पुँजी तीस प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको, ऋणको साँवा, ब्याज तिर्न नसकेको, पुँजीको अनुपातमा ऋणको मात्रा बढी भएको लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ । तर सरकारी स्वामित्वमा स्थापित उद्योगहरूलाई रुग्ण घोषणा छैन ।
