काठमाडौं । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनले औद्योगिक कर्जा बढेको देखाएको हो ।
एकाधबाहेकका सबै प्रदेशहरूमा औद्यौगिक कर्जा बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार बाग्मती, मधेश, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा बैंकिङ क्षेत्रले औद्योगिक कर्जा बढाउँदा कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा भने घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले बागमती प्रदेशका उद्योगहरूमा प्र्रवाह गरेको कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा १३ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर १२ खर्र्ब ११ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेर १० खर्र्ब ६३ अर्ब ९४ करोड पुगेकोे थियो । प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३६ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।
औद्योगिक कर्जामध्ये काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी ११ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् ९२ दशमलव चार प्रतिशत कर्जा लगानी रहेको छ भने रसुवा जिल्लामा सबैभन्दा कम १३ करोड अर्थात् शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत कर्जा लगानी देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहेकोले औद्योगिक कर्जाको उच्च हिस्सा काठमाडौंमा देखिएको हो । मधेश प्रदेशमा पनि औद्योगिक कर्जा बढेको छ । आर्र्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले मधेशका औद्योगिक क्षेत्रमा पाँच दशमलव ११ प्रतिशतले कर्जा बढेको देखिएको छ ।
उक्त वर्ष एक खर्ब २८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ मधेशका औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षमा यस्तो कर्जा एक खर्ब २१ अर्ब ८७ करोड थियो । समीक्षा अवधिमा मधेश प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी कर्जा पर्सामा ६३ दशमलव ७९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरीमा दुई दशमलव १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले औद्योेगिक क्षेत्रमा प्र्रवाह गरेको कर्जा २०८२ असार मसान्तमा २०८१ असार मसान्तकोे तुलनामा छ दशमलव ९३ प्रतिशतले बढेर एक खर्र्ब ४१ अर्ब दुई करोड ६० लाख पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तमा पनि यस्तो कर्जा अघिल्लो वर्र्षको तुलनामा चार दशमलव ४३ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८२ असार मसान्तमा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, विद्युत्÷ग्यास÷पानी, खानी र धातुका सामान उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जामा वृद्धि भएको छ भने गैरखाद्य वस्तु र निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा ह्रास आएको छ ।
गत असार मसान्तमा लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामा औद्योगिक कर्जाको हिस्सा २४ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले औद्योगिक कर्जा बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा चार दशमलव ३७ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ७२ करोड तीन लाख पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा चार दशमलव ७९ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।
कुल प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित भएको कर्जाको अंश १६ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा वर्षसम्ममा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ६७ दशमलव ५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने खानीसम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा बढी ३७ दशमलव ८३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । कोशी प्रदेशमा पनि २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा कुल औद्योगिक कर्जा १५ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ६० अर्ब कायम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा विद्युत्, ग्यास तथा पानी उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ५६ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको छ भने खानीसम्बन्धी उद्योगलाई प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा कम १५ दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेको छ ।
कुल औद्योगिक कर्जामध्ये गैरखाद्य वस्तुसम्बन्धी उद्योगतर्फ सबैभन्दा बढी ५० दशमलव १५ प्रतिशत र खानीसम्बन्धी उद्योगतर्फ सबैभन्दा कम शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा भने २०८१को असार मसान्तमा चार अर्ब ११ करोड ८६ लाख रहेको कुल औद्योगिक कर्जा २०८२ असार मसान्तमा एक दशमलव ९४ प्रतिशतले घटेर चार अर्ब तीन करोड ८७ लाख कायम भएको छ । समीक्षा वर्षमा धातुका उत्पादन मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्ससम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी २१ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको छ भने सबैभन्दा बढी खानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जामा २९ दशमलव ९८ प्रतिशतले कमी आएको छ । समीक्षा वर्षमा सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै दुई अर्ब ४८ करोड नौ लाख रुपैयाँ औद्योगिक कर्जा प्रवाह हुँदाा डोल्पामा सबैभन्दा कम एक करोड २९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूबाट प्रवाह भएको औद्योगिक कर्जामा नौ दशमलव ९९ प्रतिशतले घटेर कुल २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जामा औद्योगिक कर्जाको हिस्सा सात दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ । उक्त कर्जामध्ये सबैभन्दा
बढी निर्माण उपशीर्षकमा आठ अर्ब ३३ करोड अर्थात् २९ दशमलव ८७ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उपशीर्षकमा आठ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् २९ दशमलव ३८ प्रतिशत, कृषि वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उपशीर्षकमा सात अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ २७ दशमलव ३० प्रतिशत, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उत्पादनसम्बन्धी उपशीर्षकमा दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात् १० दशमलव ३४ प्रतिशत, विद्युत्, ग्यास तथा पानी उत्पादनसम्बन्धी उपशीर्षकमा ५४ करोड अर्थात् एक दशमलव ९४ प्रतिशत र खानी उत्पादनमा उपशीर्षकमा ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् एक दशमलव १८ प्रतिशत कर्जा लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
