काठमाडौं । नेपालमा २३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनामा प्रहरीले अत्यधिक र घातक बल प्रयोग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निगरानी संस्था ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रहरीले तत्काल खतराको अवस्था नदेखिएका समयमा पनि तीन घण्टासम्म जथाभावी गोली प्रहार गरेको उल्लेख छ। मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न सुरक्षा निकायका अधिकारी वा राजनीतिक पात्रलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार २३ भदौमा कर्फ्यु आदेश जारी भएको पाँच मिनेटमै प्रहरीबाट घातक हतियार प्रयोग सुरु भएको थियो। धेरै प्रत्यक्षदर्शीले गोली प्रहार गर्नुअघि चेतावनी नदिएको बताएका छन्। दिउँसो १२:३० देखि ४ बजेसम्म प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र लाठीसँगै प्राणघातक गोलीसमेत प्रयोग गरेको उल्लेख छ। टाउको, छाती र पेटमा गोली लागेको अवस्थासहितका घाइतेहरू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार २४ भदौका तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा केही गतिविधि स्वतःस्फूर्त भए पनि धेरै घटनामा योजनाबद्ध हिंसाको संकेत भेटिएको छ। सरकारी संरचना, सञ्चार गृह, व्यवसाय र प्रहरी चौकीहरूमा आक्रमण गर्ने समूहमा जेन–जी आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरू समेत संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस क्रममा तीन प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको विवरण पनि समेटिएको छ। सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवनदेखि निजी व्यवसायसम्ममा भएको क्षतिसहितका घटनाहरू प्रतिवेदनमा क्रमबद्ध रूपमा समेटिएका छन्। विभिन्न स्थानमा आगजनी, कागजात नष्ट र सार्वजनिक सम्पत्तिमा गरिएको आक्रमणलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाइएको विश्लेषण गरिएको छ। कतिपय समूहले मोटरसाइकलको पेट्रोल प्रयोग गरी ‘इम्प्रोभाइज्ड बम’ बनाएर सरकारी संरचनामा आगो लगाएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्। प्रतिवेदनले अस्पताल परिसरमै प्रवेश गरी गरिएको लाठीचार्ज, नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिमाथि गरिएको कुटपिट, साथै प्रदर्शन नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नमानिएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै, पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूका अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै प्रतिवेदनले घातक हतियार प्रयोगका प्रक्रियागत मापदण्ड पूरा गर्न प्रहरीले असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। घटनामा मृत्युदण्डबाट जोगिने उपाय अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान नेपालमा विद्यमान भए पनि व्यवहारमा त्यस्ता सुरक्षा मापदण्ड पालना नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। गत घटनाबाट सिकाइ नलिएर कायम रहेको दण्डहीनता नै हिंसा दोहोरिनुको कारण भएको विश्लेषण प्रतिवेदनले गरेको छ। २३ र २४ भदौका घटनाबारे छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले हालसम्म करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। आयोगले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बयान लिँदै प्रतिवेदन लेखन तयारीमा लागेको छ। यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि घटनासम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ, काठमाडौंबाहिरका स्थानमा समेत स्थलगत अध्ययन गरी समग्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। प्रतिवेदनले उठाएका मुद्दाहरूले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रदर्शन नियन्त्रण अभ्यास र मानवअधिकार प्रतिवद्धताप्रति ठूलो प्रश्न उठाएको देखिन्छ।