काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा सातजना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडाका पाँच जना पूर्वकर्मचारी, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक जना पूर्व कर्मचारी र एक जना सामग्री आपूर्तिकर्ताविरुद्ध सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । कोभिड–१९ का लागि आवश्यक १३ प्रकारका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री खरिद गर्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने फर्महरूको प्रस्ताव प्राविधिक मूल्यांकनमै अस्वीकृत गरिएको र तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजलाई ठेक्का दिन मिलेमतो गरिएको प्रमाण फेला परेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि स्वीकृत लागत अनुमान भ्याटबाहेक एक करोड ७६ लाख ६७ हजार पाँच सय ४९ रुपैयाँ र भ्याटसहित एम करोड ९९ लाख ६४ हजार तीन सय ३० रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको थियो ।
बोलपत्र आह्वानपछि प्राप्त आठ प्रस्तावमध्ये केएस इन्टरनेसनल, डिस्पोभान सिरिन्ज एन्ड मेडिकल डिभाइसिस र सनराइज सर्जिकल हाउसले क्रमशः भ्याटसहित ९८ लाख ९१ हजार दुई सय रुपैयाँ ७५ पैसा, एक करोड १० लाख २७ हजार एक सय ५ रुपैयाँ र एक करोड १२ लाख २१ हजार छ सय ५७ रुपैयाँ १० पैसा प्रस्ताव गरेका थिए । यी फर्महरूले आवश्यक कागजातहरू पेश गरेपनि उत्पादकको अधिकृतता पत्र सम्बन्धी विषय उठाइ बदनियतपूर्वक अस्वीकृत गरिएको आयोगले जनाएको छ । तर चौथो कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजले पेश गरेका उत्पादकको अधिकृतता पत्रहरूमध्ये कतिपय पत्रमा आधिकारिक व्यक्तिको नाम तथा हस्ताक्षर नभएपनि त्यसको प्रमाणीकरण नै नगरी योग्य ठहर गरी भ्याटसहित एक करोड २४ लाख ४४ हजार १२ रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । यसरी कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने प्रतिस्पर्धी फर्महरूलाई हटाइ उच्च मूल्य प्रस्ताव गर्ने फर्मलाई ठेक्का दिँदा ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको सरकारी क्षति भएको आयोगले जनाइको छ । आयोगका अनुसार खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूले मिलेमतो गर्दै प्राविधिक मूल्यांकनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएर गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुन प्रसाद सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रंजितकार, तत्कालीन रेफ्रिजिरेटर प्राविधिक रवि कुमार महतो र तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमली विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै आयोगले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडा तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्र नरसिंह कार्की र जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज तथा प्रोपाइटर नवराज श्रेष्ठ विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरु सबैजना विरुद्ध ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ विगो कायम गरी कैद, विगो असुल र जरिवानाको माग गरिएको छ ।
