काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको छ। रिट पेश गरिएको भए पनि दर्ता प्रक्रिया भने अझै पूरा हुन बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।असंवैधानिक रुपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि रिट निवेदन दिएको एमालेका प्रमुख सचेतक तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य महेश बर्तौलाले बताएका छन्।जेनजी आन्दोलन तीव्र बनेका २३ र २४ भदौपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पद छाडेका थिए।
ओलीको राजीनामापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीको सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई २७ भदौमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए। यसबेलादेखि नै एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध गर्दै आएको छ। रिट दर्तासँगै अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले आगामी राजनीतिक दिशाबारे महत्वपूर्ण संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ।