काठमाडौं।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसईई परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूको १४ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेमा हद हटाउन गरेको निर्णय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको छ । बोर्डले एसईईमा सहभागी हुने कलिला विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको हो । तर तिनै कलिला विद्यार्थीहरूको जेन–जी पुस्ताले गरेको विधिको शासन, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको मागसहितको आन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले समेत आफ्नै मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा समेत बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७८ चैत २ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर २०७८ सालदेखिको कक्षा १० को परीक्षा (एसईई)मा १४ वर्ष उमेरको ‘थ्रेस होल्ड’ कायम नगर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४ ‘ज’को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको उक्त पत्र २०७८ चैत ७ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा दर्ता भएको थियो । उक्त पत्र दर्ता भएको चार वर्ष पूरा हुँदा पनि बोर्डले अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्वान्वयन नगरेको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० सानोठिमी भक्तपुरले गत कात्तिक १९ गते माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई) २०८३ मा समावेश हुनका लागि रजिस्टे«सन फारम भने भराउनेसम्बन्धी सूचना सार्वजनिकरूपमा प्रकाशित गरेको छ । उक्त सूचनाको तेस्रो नम्बरको बुँदामा २०८२ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भरी २०८३ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समावेश हुनका लागि २०८३ चैत मसान्तमा १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सुशासन कायम गर्ने जेन–जी पुस्ताको मागमा बेनको सरकारका शिक्षामन्त्री पुनको यसरी बदमासी भइरहँदा भनी बेखबरजस्तै रहेका छन् । पूर्वशिक्षक समेत रहेका मन्त्री पुन मन्त्री क्वाटर र सेवा सुविधा समेत नलिई कृषि औजार कारखानाबाट शिक्षा मन्त्रालयमै डेरा सारेर त्यही पकाउने, खाने, बस्ने र सुत्ने गर्दै आएका छन् । उनको त्यो सादगीलाई कमजोरीका रूपमा लिएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मन्त्रालयको निर्णयविपरीत सूचना सार्वजनिक गरेर मन्त्रीलाई विवादमा तान्ने प्रयास मात्र गरेको छैन, एसईई दिने विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि पनि गम्भीर खेलबाड गरेको छ ।राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरलाई शिक्षा मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत गीता शर्माले हस्ताक्षर गरेको पत्रमार्फत माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा उमेर हद सम्बन्धमा २०७८ साल चैत ५ गते जानाकारी गराएको र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७८ चैत ७ गते उक्त पत्र प्राप्त गरेको थियो ।
तर अहिलेसम्म पनि परीक्षा बोर्डले मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन । केही वर्ष पहिलेसम्म एसएलसी परीक्षा दिन १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने थियो र उक्त उमेर हद मिलाउन तेज बुद्धिका विद्यार्थीले उमेर बढाएर फारम भर्ने गरेका थिए । त्यसले गर्दा धेरै विद्यार्थीको उमेर बिग्रेको र नागरिकतासँग मेल नखाने गरेको झमेला अहिलेसम्म पनि प्रशासनिक क्षेत्रले व्यहोर्नु परिरहेको छ । त्यसपछि त्यो उमेर हद हटाएर १४ वर्षमा झारियो ।
योसँगै निजी विद्यार्थीहरूमा प्राथमिक शिक्षामा प्लेगु्रप, एलकेजी, यूकेजी, एक, दुई हुने व्यवस्थाले गर्दा विद्यार्थीहरू एसईई दिने बेलासम्म १४ वर्ष पूरा हुने गणना गरियो तर त्यो व्यवस्था सरकारी स्कुलमा यद्यपि गरिएको छैन । त्यसले गर्दा निजी विद्यालयमा सुरुदेखि भर्ना हुने विद्यार्थीभन्दा सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थी छिटो एसईई परीक्षा दिन पुग्ने अवस्था आयो । त्यसमा पनि चलाख र टाठा विद्यार्थी प्लेगुु्रप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजीका तह छाडेर माथिल्लो कक्षामा भर्ना भएर पढ्दा १३ वर्षमै १० कक्षा पार गर्ने अवस्था आयो तर १४ वर्षको उमेर हदले उनीहरूलाई एसईई परीक्षामा सहभागी हुन रोक्ने भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले २०७८ चैत २ गते उक्त उमेर हद हटाउने निर्णय गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको थियो ।
तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिलेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन र एसईईमा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले १४ वर्ष उमेर पार गरेकै हुनपर्ने व्यवस्थाको सफ्टवेयर सञ्चालन गरेको छ । उक्त सफ्टवेयर सञ्चालन गरेको छ । १४ वर्ष उमेर नपुगेका विद्याथर््ीको निवेदनमै उक्त सफ्टवेयरले नलिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले गर्दा एसईई दिने विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीर खेलबाड गरिरहेका छन् भने कलिला विद्यार्थीलाई सडकमा उतारेर सहिद बनाएर सुशासन कायम गर्ने नारा दिएर मन्त्री बनेका महावीर पुन देखेको नदेख्यै गरिरहेका छन् ।
