बेइजिङ । भारत–चीन सीमा सन् २०१७ को डोकलाम गतिरोध र सन् २०२० को गलवान उपत्यकाका घटनापछि तुलनात्मक रूपमा शान्त देखिए पनि चीनले तिब्बत क्षेत्रमा भारतीय सीमा नजिक सैन्य पूर्वाधार विस्तारलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ ।
एएनआईका अनुसार पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (पीएलए) ले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) वरिपरि आफ्ना सुविधा, रसद केन्द्र र कनेक्टिभिटी संरचना क्रमशः विस्तार गर्दै आफूलाई थप बलियो बनाइरहेको छ । हालै चीनले तिब्बतमा करिब चार हजार तीन सय मिटर उचाइमा नयाँ मानव रहित हवाई वाहन (यूएभी) परीक्षण केन्द्र निर्माण गरेको छ । यसले पीएलएलाई उच्च–उचाइ र कठोर मौसममा ड्रोन परीक्षण गर्न सहज बनाउने अपेक्षा छ । सात सय २० मिटर लम्बाइको धावन मार्ग, ह्यांगरहरू तथा प्रशासनिक भवनहरू रहेको यो पूर्वाधार न्गारीस्थित पीएलए रसद केन्द्रको दक्षिणपूर्वमा अवस्थित छ ।
तिब्बती पठारको कठोर भूभाग, चिसो मौसम, उचाइ रोगको जोखिम र सीमित स्थानीय आपूर्तिका कारण सैन्य गतिविधि कठिन मानिन्छ । सैनिकहरूलाई पूरक अक्सिजन, जमेको पानी पगालेर प्रयोग गर्ने आवश्यकता तथा सवारी साधनका लागि इन्सुलेटेड ग्यारेज अनिवार्य हुन्छ । हेलिकप्टरहरूको पेलोड क्षमता पनि उल्लेख्य रूपमा घट्छ । यिनै चुनौतीबीच चीनले व्यापक सडक, हवाई तथा रेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ ।
अमेरिकी वायु सेनाको ‘चाइना एरोस्पेस स्टडिज इन्स्टिच्युट’ (सीएएसआई) ले सन् २०२५ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा तिब्बतमा कमजोर यातायात पूर्वाधार पीएलएको सीमितता भए पनि पछिल्ला वर्षमा तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै प्रभावकारी रसद संयन्त्र सक्षम बनाइएको उल्लेख गरेको छ । चीनले आफ्नो १४औँ पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत तिब्बतमा सम्बन्धित पूर्वाधारका लागि ३० अर्ब अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ ।
डोकलामपछि भारतसँगको सीमा नजिक चीनले राजमार्ग, सहायक सडक तथा पुलहरू तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेको भारतीय थिंक–ट्यांक ओआरएफले पनि जनाएको छ । विशेषगरी जी–तीन सय १४, जी–छ सय ८४, जी–छ सय ९५ र जी–दुई सय १६ जस्ता मार्गहरूले सैन्य परिचालन क्षमतालाई उल्लेखनीय रूपमा सहज बनाएको बताइन्छ । पांगोङ त्सो क्षेत्रमा सन् २०२१ र सन् २०२४ मा बनेका दुई पुलले सैनिक आवत–जावतलाई झनै छोट्याइदिएको छ ।
यस्तै, सन् २०१७ देखि सन् २०२३ बीच तिब्बत र सिन्जियाङमा कम्तीमा ३७ सैन्य वा दोहोरो प्रयोगका विमानस्थल र हेलिपोर्ट निर्माण गरिएका छन् । सीमापट्टि करिब छ सय भन्दा बढी ‘सीमावर्ती गाउँ’ निर्माण गरी प्रशासनिक र रसद उपस्थिति विस्तार गरिएको सीएएसआईकै अध्ययनले जनाएको छ ।
तिब्बत सैन्य जिल्लामा तीन संयुक्त–हतियार ब्रिगेड, आठ सीमा रक्षा रेजिमेन्ट तथा विस्तारित रसद संरचनाले पीएलएको परिचालन क्षमता थप सुदृढ बनेको छ । कठिन भूभागमा पनि ड्रोनमार्फत आपूर्ति पुर्याउने, आवश्यकताअनुसार प्याक जनावर प्रयोग गर्ने जस्ता उपायहरू चीनले अवलम्बन गरेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले तिब्बत र सिन्जियाङमा दोहोरो प्रयोग हुने पूर्वाधार निर्माणलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्दै भारतसँगको भविष्य सम्भावित द्वन्द्वका लागि आफूलाई योजनाबद्ध रूपमा तयार पारेको सड्ढेत गर्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार तीव्र गतिमा बढिरहेको चिनियाँ पूर्वाधार क्षमताले भारतलाई आफ्नो सीमा क्षेत्रमा विकासको गति अझ बढाउन बाध्य बनाउने देखिन्छ ।
