काठमाठौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालको लागि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको वार्षिक साधारणसभा रोकिदिएको छ । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बैंकको यही मंसिर १२ गते शुक्रबार हुने भनिएको १९औँ वार्षिक साधारणसभा दोस्रो आदेश जारी नभएसम्म रोक्न आदेश दिएको हो ।
योसँगै निवेदकको मागबमोजिम बैंकको नाममा कारण देखाउसँगै अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको छ । सिटिजन्स बैंकमा साधारणसभासँगै एक जना संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट तीन जनाको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका थियो । तर बैंक सञ्चालक समितिले सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट तीन जनालाई निर्विरोध निर्वाचित गराउन रत्नेश्वर शर्माको उम्मेदवारी रद्द गरेपछि उनी साधारणसभा र निर्वाचन स्थगित गराई आफ्नो उम्मेदवारी कायम गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए ।
उनको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा कारण देखाउ आदेश तथा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन नै नगराई संस्थापक सेयरधनीहरूमध्येबाट सिटी एक्सप्रेस इन्भेष्टमेन्ट फन्ड प्रालिका सञ्चालक अनिलकुमार ज्ञवालीलाई निर्विरोध बनाउन खोजिएको थियो भने सर्वसाधारण सेयरधनीमध्येबाट प्रकाशचन्द्र मैनाली, राजेन्द्र पण्डित र हिमादेवी खड्का केसीलाई निर्विरोध निर्वाचित गराउन सेयरधनी रत्नेश्वर शर्माको उम्मेदवारी नियोजितरूपमा रद्द गराइएको थियो । नियोजितरूपमा आफ्नो उम्मेदवारी रद्द गरिएपछि उनी न्यायको सर्वोच्च अदालत गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशपछि बैंकको पूर्वनिधारित कार्यतालिकाअनुसार शुक्रबार अनुपम फुडल्यान्ड एन्ड बैंकेट, बत्तीसपुतलीमा हुने भनिएको १९औँ वार्षिक साधारणसभा अर्को आदेश नभएसम्मको लागि स्थगित भएको छ । बैंकले उक्त वार्षिक साधारणसभामार्फत शून्य दशमलव २६ प्रतिशतका दरले हुन आउने तीन करोड ८८ लाख ६५ हजार आठ सय २३ रुपैयाँबराबरको नगद लाभांश र पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने ७३ करोड ८४ लाख ५० हजार छ सय ४८ रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरेको थियो ।
