भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भयो । त्यसको तीनदिनपछि पहिलो चरण असोज ३० मा चारजना मन्त्री थपिएर पाँच सदस्यीय बन्यो । यो सरकाले आफ्नो कार्यकालको हप्तादिन पुग्दानपुग्दै एउटा चार्चित निर्णय गर्यो जो कसको दबाब वा के कारणले यस्तो भयो भन्ने अहिलेसम्म नै चर्चित भइरहेको छ । यही निर्णयले देश कम्तिमा सवारीसाधनका सन्दर्भमा डम्पिङसाइट बन्ने खतरा बढेको हो । यदि यस अघिको सरकारले यस्तो गरेको थियो भने त्यो सच्चिनुपर्ने थियो । तर भयो उल्टो । अघिल्लो सरकारले गरेको एउटा राम्रो निर्णयलाई यसले उल्टायो । आन्दोलनको रापतापमा बनेको सरकारले देशकालागि दीर्घकालीन र अपूरणीय क्षतिहुने यस्तो काम किन गरेकोे होला भन्ने प्रश्नले अहिलेसम्म उत्तर पाउन सकेको छैन । तर यता सवारी खरिद मापदण्डमा नयाँ अर्थमन्त्रीले गरेका विवादास्पद निर्णयको प्रभाव भने प्रकट हुन थालिनै सकेको छ, जसले देश संसारभरीबाट त्यागिएका सवारी साधनहरूको थुप्रो लाग्नेछ र वातावरणीय तहबाट देशनै निन्दित हनुपर्नेछ ।
यो सन्दर्भ हो सरकराले त्यसदिन गरेको युरो–३ अनुरूपमा सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जा आयात गर्न दिएको अनुमतिपत्र । यद्यपि यस्तो निर्णय गर्दा पुग्नपुग ४० दिनको म्याद दिएको थियो । तर यतिदिन भित्रै कतैपनि प्रचलनमा आउन छाडेका यस्ता सवारीसाधनको थुप्रो नै लागको अवस्था छ । यस्ता अवसर दिएपछिको असोज र कात्तिकमा मात्रै यस्तासाधन यतिधेरै मात्रामा आयात भए, अब तिनलाई थन्क्याउन अर्को समस्या पर्ला । अन्तरिम सरकारको यो काम आन्दोलनले हटाएको सरकारको भन्दा प्रतिगामी रहेको बताइन्छ । अघिल्लिो सरकारले गत असारमै युरो–६ र युरो–५का मात्र गाडी आयात गर्ने भनेर निर्णय गरको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले त्यसबेला नै प्रतिबन्ध लगाएको युरो–३का सवारीसाधन आयात गर्न खुला गरिदियो । यो काम नेपाल सवारी मापदण्ड, २०८२ समेतको विपरीत रहेको अवस्था छ । त्यसकारण यसलाई सरकारले कुनै व्यापारिक घरानाको हितमा काम गरेको भनेर आरोप लागेको हुनुपर्छ । भन्सार विभागको पछिल्ला तथ्यांकअनुसार यी दुई महिनामा मात्रै एक लाख १३ हजार छ सय ९७ संख्याका सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन् । यसमध्ये ठूलोसंख्या पहिले प्रतिबन्ध लागेका साधन पर्छन् । वातावरणीय हिसाबले यो मापदण्डका सवारी साधनले बढी प्रदुषण गरेको भनी अध्ययनले देखायो भने, यी साधनलाई के गर्ने भन्ने अहिले नै एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भइसकेको छ ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरूकै अनुसार भारतका व्यापारीहरू लामो समयदेखि युरो–३ सवारीसाधन नेपाल पठाउन प्रयासरत थिए । यो मापदण्डका सवारीसाधन त्यही पनि प्रतिबन्धमा पर्न थालेका र तिनको भण्डारणमा ठूलो समस्या आउनथालिसेको थियो । त्यसकारण व्यापारीहरूको आँखा नेपालतर्फ पर्नथालको थियो । सरकारको यो पछिल्लो निर्णयले त्यसलाई सजिलो बनाइदियो । छिमेकीदेश भारत र अन्य देशमा युरो–३ मापदण्डका साधनहरू करिबकरिब हटिसकेका छन् । भारतले त करिब पाँच वर्ष, सन् २०२०देखि नै युरो–३ हटाएको र यसको विकल्पमा उच्च मापदण्ड लागू गरिसकेको थियो । यतिबेला नेपालले युरो–३ सवारीसाधन भित्र्याउन अनुमति दिइँदा स्वाभाविक छ भारतलगायतका अन्य मुलुकबाट हटाइएका साधनहरूले वैधानिक रूपले नै प्रवेश पाउने छन् । बहानामा अर्थतन्त्र उकास्न भनिएको छ तर आफ्नै देशले तीनमहिना अघिनै प्रतिबन्ध लगाएका र अन्य कतै बजार नपाइने वस्तुको आयात गरेर कसरी अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने प्रश्नले उत्तर पाएको छैन । गएको ९ असारमा सरकार आफँैले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नै गरेर सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू गरिसकेको अवस्थामा फेरी त्यसलाई उल्टाउनुपर्ने परिस्थिति कसरी जन्माइयो भन्ने पनि त्यतिकै निरुत्तरित छ । अहिले संसार युरो सिक्स र युरो फाइभमा हुँदा हामी किन युरो थ्रीतिर झरेका हौँ ? भन्ने विषयमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।
