प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन र आफ्नो प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सोमबार सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै, आफ्नो नियुक्ति र सरकार गठनको वैधानिकता बचाउ गरिन्। कार्कीले जवाफमा भनेकी छन् कि तत्कालीन विषम राजनीतिक परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन सम्भव थिएन र नागरिक सरकार गठन आवश्यक भयो।
जवाफमा उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना वा आफ्नो नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका सबै रिट खारेज गरिनु पर्ने पनि सर्वोच्च अदालतसँग अनुरोध गरेकी छन्। उनका अनुसार, जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा संविधानको अक्षर पालन मात्र पर्याप्त थिएन र राष्ट्रपतिका विवेकपूर्ण निर्णयअनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो।
कार्कीले भनिन् कि आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, कर र राजस्व संकलन, निजी क्षेत्रको मनोबल, वैदेशिक सहयोग तथा निर्वाचन तयारीमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन पुरानो जनादेशलाई ताजा जनादेश र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रतिस्थापन गर्ने उपाय भएको दाबी पनि गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जवाफमा अदालतसँग विन्ती गरेकी छन् कि राजनीतिक निर्णयहरू संवैधानिक एवं नागरिक हितका लागि गरिएको भएकाले यसमा न्यायिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने ठहर गरियोस्। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा पूर्ण सुनुवाइ अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।