अन्तरिम रकारको अधिकार सीमा र जिम्मेवारीबारे सर्वोच्च अदालतले पुनः कडाइपूर्वक स्मरण गराएको छ। भूमि आयोगसम्बन्धी विवादमा जारी भएको पछिल्लो आदेशले पनि, यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको निर्देशजस्तै, अन्तरिम सरकार चुनावमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दोहोर्याएको अधिवक्ता उपेश पौडेल बताउँछन्। गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्चले ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलद्वारा दायर रिटमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले आदेशमा दुई मुख्य आधार प्रस्तुत गरेको थियो। पहिलो, अन्तरिम सरकार गठनको उद्देश्य– ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउने– राजदूत फिर्ता जस्ता संवेदनशील निर्णय गर्ने म्यान्डेट होइन। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको यही संवैधानिक मर्म सर्वोच्चले पुन: उद्धृत गरेको थियो। दोस्रो, सरकारले राजदूत फिर्ता गर्न लागेको औचित्य औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले राजदूत फिर्ता गर्नु राजनीतिक तथा कूटनीतिक जोखिमको विषय भएकाले अत्यन्त सावधानी आवश्यक हुने बताएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको वर्तमान अवस्थामा राजदूत फिर्ता भए पनि संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्थालाई समेत अदालतले उठाएको छ। राजदूत नियुक्ति र फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ ले राजदूतको चार वर्षे कार्यकाल र आवश्यक परे सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै अधिवक्ता पौडेल भन्छन्, “निर्देशिका अधिकार दिन्छ, तर अन्तरिम सरकारलाई सीमा पनि संविधानले नै तोकेको छ। निर्वाचन धकेलिने, राजनीतिक तनाव बढ्ने वा विवाद सिर्जना हुने गतिविधिबाट सरकार सचेत हुनुपर्छ।” अन्तरिम सरकारका निर्णयहरू एकपछि अर्को सर्वोच्चद्वारा रोकिँदै जानु सरकारलाई– “आफ्नो मुख्य दायित्व नबिर्स” भन्ने कडा स्मरणपत्र बन्न पुगेको छ।