काठमाडौं । पछिल्लो समय आकर्षक बन्दै गएको युरोपको रोजगारीमा गैरव्यवसायीहरूको वर्चस्व रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले बताएका छन् । व्यवसायीहरूले युरोपको रोजगारीमा नेपाली युवाहरूलाई गैरव्यवसायीहरूले पठाउँदा लागत अनियन्त्रित भएको, महँगो भएको र मानव तस्करी बढेको बताएका छन् । कन्सल्टेन्सी, समूह र व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत भिषामा युरोपको रोजगारीमा पठाउने गरेका छन् ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले कन्सल्टेन्सी, समूह र व्यक्तिहरूले युरोपको रोजगारीमा पठाउने गरेको उल्लेख नगरी गैरव्यवसायीहरूले सो काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न इजाजतका लागि नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार दुई, चारदेखि छ करोडसम्म धरौटी राखेर इजाजत लिने व्यवसायीहरूको अधिकार भएको बताउँदै गैरव्यवसायीहरूलाई युरोप पठाउने काम गर्न दिन नहुने बताएका छन् । उदयीमान गन्त्व्यको रूपमा युरोपियन मुलुक क्रोएसिया, रोमानिया, जर्मनी, अष्ट्रिया, लिथुनिया, पोल्यान्ड, पोर्चुगल र सर्बियालगायतका मुलुकहरूमा नेपाली युवाहरूलाई गैरव्यवसायीहरूले कामका लागि पठाउने गरेको हुँदा त्यसलाई रोक्न व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका व्यवसायीहरूलाई काम गर्न नदिई अवैधानिकतवरले गैरव्यसायीहरूलाई युरोपको रोजगारी दिने काम गलत भएको मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले बताए ।
‘निश्चित समूह र व्यक्तिहरूले युरोपका मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउँदा बढी समय काम गर्नुपर्ने, समयमा सेवा सुविधा नपाउने, कम तलब पाउने, बीमा रकम नपाउने, स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनेलगायत समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘युरोपमा श्रममैत्री कानुन भएकाले पनि श्रमिकहरू श्रम शोषणमा पर्ने र कठिनपूर्ण श्रम गर्नुपर्ने अवस्था निकै कम हुन्छ । खाडी राष्ट्रहरूको तुलनामा युरोपेली मुलुकहरूमा श्रमको प्रकृति पनि सहज र कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ । तर वैधानिक तवरबाट पठाउन नसक्दा नेपाली श्रमिकले समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’
श्रम सम्झौता नगरी र व्यक्तिगत भिसामा नेपाली श्रमिक युरोपमा पुगी काम गर्दा विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपरेको छ जसको दोष म्यानपावर व्यवसायीमा आउने गरेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभाका अनुसार उदयीमान गन्त्व्यहरूमा सयौँ नेपाली युवाहरू गएको देखिन्छ । क्रोएसियामा १३ हजार आठ सय ३५, रोमानियामा २७ हजार आठ सय ७४, जर्मनीमा दुई सय २८, अष्ट्रियामा १३ हजार छ, लिथुनियामा एक सय ३४, लातिभियामा ५५, पोल्याण्डमा आठ सय ५३, सर्वियामा तीन हजार दुई सय ८५, स्लोभाकियामा एक हजार तीन सय २३, हंगेरीमा दुई सय ८६, अल्वानियामा पाँच सय ३८, बेलायतमा एक हजार दुई सय ८९, स्पेनमा एक सय ३६, स्लोभेनियामा २३, बेलारुसमा पाँच सय ८५, बोस्नीयामा चार सय ८५ रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकबाहेक तेस्रो मुलुक प्रयोग गरेर ती गन्तव्यहरूमा जानेहरूको संख्या पनि अत्यधिक रहेको छ ।
युरोपमा म्यानपावर व्यवसायीहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली श्रमिकहरू युरोप जानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । संस्थागत रूपमा युरोपमा रोजगारीका लागि जान नपाउँदा नेपाली श्रमिकहरूले महँगो रकम तिर्नु परेको छ । युरोप पठाउने समूह र व्यक्तिहरू सक्रिय हुँदा लाखौँ रकम तिरी युवाहरू त्यसतर्फ गएका छन् । मंसिर पहिलो साता लिथुनिया उड्न लागेको एक युवकले एजेन्टलाई १० लाखभन्दा बढी रकम बुझाएको बताए । मेरोभन्दा अघि अन्तरवार्ता भएको साथीको भिसा आएन तर पछि अन्तवार्ता भए पनि मेरो भिसा आएको कारण लाखौँ रकम बुझाएर जाने लागेको राजेश (नाम परिवर्तन)ले बताए ।
भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलनअघि साथीको अन्तरवार्ता भएको सो समयपछि आफ्नो अन्तरवार्ता भएको बताउँदै उनले भिसा भने आफ्नो पहिला आएको बताए । उनले दुई जनामार्फत करिब २० लाखभन्दा बढी रकम बुझाएको बताए । युरोप जान चाहनेको संख्या धेरै हुँदा युवाहरूले प्रशस्त रकम बुझाउने गरेको युवाहरूको भनाइ रहेको छ । व्यवसायीहरूले भने युरोप जान चाहने नेपाली श्रमिक र युरोपको रोजगारीमा पठाउने समूह तथा संस्थाको बारेमा सरकार र व्यवसायी दुवै जानकार रहेको दाबी गर्छन् । तर यो समस्या समाधान गर्न म्यानपावर व्यवसायीले पटक–पटक माग गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको अरोप छ ।
युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता नभएको कारण भिजिट भिसा वा वैकल्पिक बाटो हुँदा ती मुलुकहरूमा पुग्ने गरेका छन् । अध्यक्ष रावलका अनुसार युरोपको रोजगारीको जिम्मेवारी व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने माग गरेको बताए । युरोपको रोजगारीको हकमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले उदयीमान तथा सुरक्षित गन्तव्यमा सहज ढंगले श्रमिकहरू पठाउन मागपत्र प्रमाणीकरण अविलम्ब र नियमित गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको रहेको छ । इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीको भूमिका पुनस्र्थापित गर्दै गैरव्यवसायी तथा संलग्न व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्न स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिकलाई सुरक्षित, पारदर्शी र न्यून लागतसहितको वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका माग व्यवसायीको रहको छ ।
सरकारले पाउने कर तथा श्रमिकबाट लिने लागत दुवैलाई संगठित, वैधानिक मार्गमार्फत सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि – २०८० लाई आधार बनाएर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग मागपत्र प्रमाणीकरण शुल्क (राजश्व) समेत असुल गरेपछि प्रमाणीकरण स्थगन गरेको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिने वा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधित ऐन– २०७५ पूर्व अनुसार नै हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
युरापको रोजगारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेश स्थित नियोगहरूलगायत सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायहरूलाई अविलम्ब मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउन मञ्चले माग गरेको छ । तत्कालीन श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आगामी जुलाई महिनाबाट युरोपमा संस्थागतरूपमा श्रमिक पठाउन तयारी थालेका थिए । उनले विनियोजन विधेयक २०८२ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गत जुलाई महिलाबाट युरोपमा संस्थागत तवरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए ।
उनले दाबी गरेजस्तो युरोपमा नेपाली श्रमिक मेनपवारमार्फत जान भने पाएका छैनन् । हाल श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि रहेको छ भने मन्त्रालयको सबै काम भने सचिव कृष्णहरि पुष्करले गर्दै आएको देखिन्छ ।
त्यस्तै सरकारले युरोपको सीमित मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ जसमा रोमानिया र जर्मनी पनि रहेका छन् । नेपालले श्रम सम्झौता गरेको मुलुकको संख्या १२ वटा पुगेको हो । नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मलेसिया, खाडी मुलुक, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, सयुक्त अधिराज्य (बेलायत), रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको छ ।
सरकारले संस्थागतरूपमा एक सय आठ र व्यक्तिगत प्रयासमा एक सय ७२ वटा मुलुकमा काम गर्न खुला गरे पनि श्रम सम्झौता भने ज्यादै न्यून मुलुकसँग गरेको छ । यति धेरै मुलुकमा काम गर्न पठाउने सरकारले ती मुलुकमा श्रम सम्झौता अघि बढाउन पनि सकेको छैन ।
